भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोगाने (सीसीआय) जगातील सर्वात मोठे सर्च इंजिन असलेल्या गुगलवर मोठी कारवाई केली आहे. बाजारपेठेतील स्पर्धा संपवण्यासाठी आपले वर्चस्व वापरल्याचा आरोप गुगलवर करण्यात आला आहे. त्याप्रकरणी गुगलला १३३८.७६ कोटींचा दंड ठोठवण्यात आला आहे. तसेच, आपल्या चूका सुधारण्यासाठी काही कालावधीही गुगलला देण्यात आला आहे.
सीसीआयच्या तपासात आढळून आलं की, गुगलने बाजारपेठेमध्ये स्पर्धा संपवण्यासाठी चुकीच्या पद्धतीचा अवलंब केला आहे. गुगल भारतने संगीत, ब्राउझर, अॅप लायब्ररी आणि अन्य सेवांत वर्चस्व राखण्याचे प्रयत्न केले आहेत. तसेच, अॅप निर्माता कंपन्यांवर एकतर्फी करार लादले आहे.
गुगलने अँड्रॉईड स्मार्टफोनमध्ये काही अॅप्स दिले आहेत. मात्र, त्यांना डिलीट करण्याचा पर्याय दिला नाही. हे अॅप्स एकप्रकारे स्मार्टफोन वापरकर्त्यांवर लादण्यासारखे आहे. हे स्पर्धा कायदा ४ चे उल्लंघन करत आहे. त्याचबरोबर, गुगलने नवीन अॅप्सला बाजापेठेत येण्यापासून रोखले आहे, असेही सीसीआयने म्हटलं आहे.
दरम्यान, यापूर्वीही भारतीय प्रतिस्पर्धी आयोगाने गुगलच्या विरोधात चौकशीचे आदेश दिले होते. डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स असोसिएशनच्या तक्रारीनंतर वृत्त संकलन क्षेत्रावर एकाधिकाशाहीचा दुरुपयोग आणि अन्यायकारक अटी लादल्याबद्दल गुगलची चौकशी करण्यात आली होती.
हेही वाचा : करोना अद्यापही संपलेला नाही, WHO चं मोठं विधान; जाणून घ्या पाच महत्त्वाचे मुद्दे
“लोकशाहीत वृत्त माध्यमांनी बजावलेली भूमिका कमी लेखता येत नाही. डिजिटल गेटकीपर कंपन्या त्यांच्या वर्चस्वाचा दुरुपयोग करुन महसूलाचे सर्व भागधारकांमध्ये न्याय्य वितरण करण्याच्या स्पर्धात्मक प्रक्रियेला हानी पोहचवू नये, हे सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे,” असे सीसीआयने म्हटलं होते.
सीसीआयच्या तपासात आढळून आलं की, गुगलने बाजारपेठेमध्ये स्पर्धा संपवण्यासाठी चुकीच्या पद्धतीचा अवलंब केला आहे. गुगल भारतने संगीत, ब्राउझर, अॅप लायब्ररी आणि अन्य सेवांत वर्चस्व राखण्याचे प्रयत्न केले आहेत. तसेच, अॅप निर्माता कंपन्यांवर एकतर्फी करार लादले आहे.
गुगलने अँड्रॉईड स्मार्टफोनमध्ये काही अॅप्स दिले आहेत. मात्र, त्यांना डिलीट करण्याचा पर्याय दिला नाही. हे अॅप्स एकप्रकारे स्मार्टफोन वापरकर्त्यांवर लादण्यासारखे आहे. हे स्पर्धा कायदा ४ चे उल्लंघन करत आहे. त्याचबरोबर, गुगलने नवीन अॅप्सला बाजापेठेत येण्यापासून रोखले आहे, असेही सीसीआयने म्हटलं आहे.
दरम्यान, यापूर्वीही भारतीय प्रतिस्पर्धी आयोगाने गुगलच्या विरोधात चौकशीचे आदेश दिले होते. डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स असोसिएशनच्या तक्रारीनंतर वृत्त संकलन क्षेत्रावर एकाधिकाशाहीचा दुरुपयोग आणि अन्यायकारक अटी लादल्याबद्दल गुगलची चौकशी करण्यात आली होती.
हेही वाचा : करोना अद्यापही संपलेला नाही, WHO चं मोठं विधान; जाणून घ्या पाच महत्त्वाचे मुद्दे
“लोकशाहीत वृत्त माध्यमांनी बजावलेली भूमिका कमी लेखता येत नाही. डिजिटल गेटकीपर कंपन्या त्यांच्या वर्चस्वाचा दुरुपयोग करुन महसूलाचे सर्व भागधारकांमध्ये न्याय्य वितरण करण्याच्या स्पर्धात्मक प्रक्रियेला हानी पोहचवू नये, हे सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे,” असे सीसीआयने म्हटलं होते.
