केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या  (सीबीआय)अधिकाऱ्यांविरुद्ध सुरू असलेल्या चौकशीची माहिती ‘माहिती अधिकारा’च्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात येण्याची शक्यता आह़े  शासनाने सीबीआयच्या कार्यपद्घतीबाबत मांडलेला प्रस्ताव अस्तित्वात आल्यास हे घडून येण्याची शक्यता आह़े  मात्र शासनाकडून उचलण्यात आलेल्या या पावलाचा आरटीआय कार्यकर्त्यांकडून निषेध करण्यात येत आह़े माहिती अधिकार कायद्यानुसार, सीबीआय, गुप्तहेर खाते, रॉ आदी संघटनांमधील माहितीदेखील उघड करणे बंधनकारक आह़े  परंतु त्याचबरोबर सीबीआय अधिकाऱ्यांच्या चौकशीसाठी विशेष आयोग स्थापन करण्याचीही शासनाची योजना आह़े