केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआय)अधिकाऱ्यांविरुद्ध सुरू असलेल्या चौकशीची माहिती ‘माहिती अधिकारा’च्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात येण्याची शक्यता आह़े शासनाने सीबीआयच्या कार्यपद्घतीबाबत मांडलेला प्रस्ताव अस्तित्वात आल्यास हे घडून येण्याची शक्यता आह़े मात्र शासनाकडून उचलण्यात आलेल्या या पावलाचा आरटीआय कार्यकर्त्यांकडून निषेध करण्यात येत आह़े माहिती अधिकार कायद्यानुसार, सीबीआय, गुप्तहेर खाते, रॉ आदी संघटनांमधील माहितीदेखील उघड करणे बंधनकारक आह़े परंतु त्याचबरोबर सीबीआय अधिकाऱ्यांच्या चौकशीसाठी विशेष आयोग स्थापन करण्याचीही शासनाची योजना आह़े
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
सर्व प्रीमियम कंटेंट, ई-पेपर व अर्काइव्हमधील सगळे लेख वाचण्यासाठी
सबस्क्रिप्शनचे फायदे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा