नव्या काळे धन कायद्याच्या ‘कम्प्लायन्स विंडो’अंतर्गत विदेशातील अघोषित संपत्ती जाहीर करणाऱ्या व्यक्तींना सरकार ‘फेमा’ आणि मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा यासह चार कायद्यांपासून संरक्षण देणार आहे.
विदेशात संपत्ती असलेल्यांना कबुली देण्याकरिता सरकारने ९० दिवसांच्या ‘कम्प्लायन्स विंडो’ची सोय करून दिली आहे. तथापि, भ्रष्टाचारातून संपत्ती मिळवणाऱ्यांना अशा संरक्षणाची हमी मिळणार नाही, असे अर्थ मंत्रालयाने काळ्या पैशांबाबत वारंवार विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांच्या उत्तरात सांगितले आहे.
ज्या व्यक्तींविरुद्ध सरकारकडे अघोषित संपत्तीबद्दल आधीच माहिती आहे, त्यांना हे नियम लागू नसल्याच्या तरतुदीबाबत स्पष्टीकरण देताना अर्थ मंत्रालयाने म्हटले आहे की, अशा व्यक्तींनी घोषित केलेल्या संपत्तीची प्रकरणे कठोर अशा काळे धन कायद्याऐवजी प्राप्तिकर कायद्यानुसार हाताळली जातील. ज्या लोकांना प्राप्तिकर खात्याकडून त्यांच्याबाबत पूर्वीच माहिती असल्याची कुठलीही सूचना मिळालेली नाही, अशांनाच ही सवलत लागू असेल.
सरकारला कुणाबद्दल अशी पूर्वसूचना आहे काय, याबाबत संपत्ती घोषित करणाऱ्या लोकांना ‘कम्प्लायन्स विंडो’ची मुदत संपल्यानंतर एक महिन्याने, म्हणजे ३१ ऑक्टोबपर्यंत कळवले जाईल. त्यांना अशी काही सूचना न मिळाल्यास त्यांना ३० टक्के कर आणि तितकीच दंडाची रक्कम ३१ डिसेंबपर्यंत भरावी लागेल.
जे लोक स्वत:ची संपत्ती घोषित करतील, त्यांना प्राप्तिकर कायदा, संपत्ती कर कायदा, फेमा, कंपनी कायदा आणि कस्टम्स कायदा या पाच कायद्यांपासून संरक्षण दिले जाईल. मात्र याशिवाय ‘इतर कुठल्याही’ कायद्यापासून त्यांना संरक्षण मिळणार नाही, असे मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
विदेशातील ज्या संपत्तीबाबत कर विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी ३० जूनपर्यंत कुठल्याही नोटिशी पाठवलेल्या नाहीत किंवा ज्यांच्याबाबत सरकारला कुठलीही पूर्वसूचना नाही, असे लोक ‘कम्प्लायन्स विंडो’चा फायदा घेऊ शकतात, असेही मंत्रालयाच्या स्पष्टीकरणात म्हटले आहे.
जिचे करनिर्धारण झालेले आहे आणि जिच्याबाबतचे प्रकरण अ‍ॅपेलेट प्राधिकरणाकडे प्रलंबित आहे, अशी अघोषित संपत्ती जाहीर केली जाऊ शकते काय, याबाबत मंत्रालयाने सांगितले आहे की, अशी संपत्ती जाहीर करणारी व्यक्ती कुठलेही प्राप्तिकर कायद्यांतर्गत करण्यात आलेले निर्धारण किंवा पुनर्निधारण पुन्हा सुरू करू शकत नाही. त्यामुळे अशा संपत्तीच्या बाबतीत करसवलत मिळण्यास ते पात्र असणार नाहीत.
तथापि, जी मिळकत जाहीर केलेली नाही अशापासून निर्माण झालेली व त्यामुळेच प्राप्तिकर कायद्यानुसार निर्धारण न झालेली विदेशातील संपत्ती अशी व्यक्ती स्वत:हून जाहीर करू शकते, असे अर्थ मंत्रालयाने नमूद केले आहे.
