पीटीआय, नवी दिल्ली : भाजपचे ‘ऑपरेशन लोटस’ इतर राज्यांत जरी यशस्वी झाले असले, तरी दिल्लीत त्याला अपयश आले आहे. कारण आम आदमी पक्षाचे दिल्लीतील सर्व आमदार हे अतिशय प्रामाणिक आहेत, असा दावा करत दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी सोमवारी दिल्ली विधानसभेत आपल्या सरकारवरील विश्वासदर्शक ठराव मांडला. दिल्लीत विधानसभेत ७० आमदारांपैकी ‘आप’चे ६२ आमदार असून, भाजपचे आठ आमदार आहेत, तरीही हा ठराव आणण्याचे डावपेच केजरीवाल यांनी लढवले आहेत.
भाजपने ‘आप’चा एक तरी आमदार विकत घेऊन दाखवावा, असे आव्हान देऊन केजरीवाल म्हणाले, की ‘ऑपरेशन लोटस’ हे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आदी राज्यांत यशस्वी होऊ शकले. परंतु दिल्लीत ते अयशस्वी ठरले, हे सिद्ध करण्यासाठीच हा विश्वासदर्शक ठराव आणला आहे. ‘आप’चा प्रत्येक आमदार निष्ठावान व अतिशय प्रामाणिक आहे. भाजप ‘आप’च्या एकाही आमदारालाही फोडू शकत नाही, असा विश्वास व्यक्त करून केजरीवाल म्हणाले, की भाजपने मणिपूर, बिहार, आसाम, मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्रातील सरकार पाडले. काही ठिकाणी आमदार फोडण्यासाठी भाजपने प्रत्येकी ५० कोटी दिल्याचा दावाही त्यांनी केला. येत्या १५ दिवसांत भाजप झारखंड सरकार पाडण्याचा प्रयत्न करेल. त्यानंतर पेट्रोल-डिझेलची दरवाढ होईल, या दरवाढीनंतर हा पैसा कुठे जातो, याची जनतेला आता कल्पना येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
विद्यमान केंद्र सरकार हे सर्वात भ्रष्टाचारी आहे. हे सरकार सामान्य जनतेवर करांचे ओझे लादून आमदारांची खरेदी करत आहे. तसेच आपल्या अब्जाधीश मित्रांचे कर्ज माफ करत आहे. भाजप भ्रष्टाचाराच्या विरोधात आहे, असा दावा एकीकडे करते पण प्रत्यक्षात आमदार विकत घेण्याचे भ्रष्ट आचरण करणारे असे हे सरकार आहे. त्याला गरीब जनतेच्या नाराजीला तोंड द्यावे लागेल, अशी टीकाही केजरीवाल यांनी केली.
नायब राज्यपाल सक्सेना यांच्यावर आरोप
दिल्लीचे नायब राज्यपाल विनयकुमार सक्सेना यांनी २०१६ मध्ये खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाचे अध्यक्ष असताना चौदाशे कोटींच्या रुपयांच्या नोटा बदलण्यासाठी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांवर दबाव आणल्याच्या आरोपावरून गदारोळ झाल्याने दिल्ली विधानसभेचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले.
