नवी दिल्ली :कर्नाटकला धान्याचा पुरवठा नाकारून विधानसभा निवडणुकीत झालेल्या पराभवाचा मोदी सरकार बदला घेत आहे असा आरोप काँग्रेसने गुरुवारी केला. ‘राज्यांचे अन्न आणि नागरी पुरवठामंत्री यांच्याबरोबर पीयूष गोयल यांनी बुधवारी घेतलेल्या बैठकीतून हे स्पष्ट झाले आहे की, गरीबांना अन्न सुरक्षितता देण्याऐवजी केंद्र सरकार इथेनॉलच्या उत्पादनासाठी तांदळाचा पुरवठा देण्यास प्राधान्य देत आहे’, असे ट्विट काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी गुरुवारी केले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

‘कर्नाटकसारखी राज्ये अन्न सुरक्षिततेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी भारतीय अन्न महामंडळाकडून (एफसीआय) प्रतिकिलो ३४ रुपये दराने धान्य खरेदी करण्यास तयार आहेत. पण सूडबुद्धीच्या मोदी सरकारने तो दरवाजा बंद केला आहे. मात्र, एफसीआय इथेनॉल उत्पादकांना प्रतिकिलो २० रुपये दराने तांदळाची विक्री करत राहील’, असे रमेश यांनी लिहिले आहे.

आणखी वाचा

केंद्र सरकारने १३ जूनपासून ‘खुला बाजार विक्री योजने’अंतर्गत (ओएमएसएस) राज्य सरकारांना तांदूळ आणि गव्हाची विक्री करणे बंद केले आहे. चलनवाढ आणि मान्सूनविषयी चिंता असे कारण त्यासाठी अधिकृतरित्या देण्यात आले होते. मात्र, कर्नाटक सरकारच्या ‘अन्नभाग्य योजने’मध्ये अडथळे आणण्यासाठीच हा निर्णय घेण्यात आल्याचा काँग्रेसचा आरोप आहे. ‘अन्नभाग्य योजना’ ही काँग्रेसच्या पाच निवडणूक हमी योजनांपैकी एक आहे. त्याअंतर्गत राज्यातील दारिद्रय़रेषेखालील प्रत्येक कुटुंबाला दरमहा १० किलो धान्य दिले जाणार आहे. मात्र, कर्नाटकच्या जनतेने विधानसभा निवडणुकीत नाकारल्याचा बदला घेण्यासाठी मोदी सरकारने राजकीय निर्णय घेतल्याचा काँग्रेसचा आरोप आहे. कर्नाटकबरोबरच तामिळनाडू, झारखंड आणि राजस्थान या राज्यांनी केंद्राकडे खुल्या बाजारातून धान्याची मागणी केली आहे.

‘कर्नाटकसारखी राज्ये अन्न सुरक्षिततेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी भारतीय अन्न महामंडळाकडून (एफसीआय) प्रतिकिलो ३४ रुपये दराने धान्य खरेदी करण्यास तयार आहेत. पण सूडबुद्धीच्या मोदी सरकारने तो दरवाजा बंद केला आहे. मात्र, एफसीआय इथेनॉल उत्पादकांना प्रतिकिलो २० रुपये दराने तांदळाची विक्री करत राहील’, असे रमेश यांनी लिहिले आहे.

आणखी वाचा

केंद्र सरकारने १३ जूनपासून ‘खुला बाजार विक्री योजने’अंतर्गत (ओएमएसएस) राज्य सरकारांना तांदूळ आणि गव्हाची विक्री करणे बंद केले आहे. चलनवाढ आणि मान्सूनविषयी चिंता असे कारण त्यासाठी अधिकृतरित्या देण्यात आले होते. मात्र, कर्नाटक सरकारच्या ‘अन्नभाग्य योजने’मध्ये अडथळे आणण्यासाठीच हा निर्णय घेण्यात आल्याचा काँग्रेसचा आरोप आहे. ‘अन्नभाग्य योजना’ ही काँग्रेसच्या पाच निवडणूक हमी योजनांपैकी एक आहे. त्याअंतर्गत राज्यातील दारिद्रय़रेषेखालील प्रत्येक कुटुंबाला दरमहा १० किलो धान्य दिले जाणार आहे. मात्र, कर्नाटकच्या जनतेने विधानसभा निवडणुकीत नाकारल्याचा बदला घेण्यासाठी मोदी सरकारने राजकीय निर्णय घेतल्याचा काँग्रेसचा आरोप आहे. कर्नाटकबरोबरच तामिळनाडू, झारखंड आणि राजस्थान या राज्यांनी केंद्राकडे खुल्या बाजारातून धान्याची मागणी केली आहे.