पीटीआय, नवी दिल्ली

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

कुंठित वेतन आणि उच्च चलनवाढ यामुळे अनेक कुटुंबांना घरखर्च चालवण्यासाठी कर्ज घ्यावे लागत असून ते हळूहळू कर्जामध्ये बुडत आहेत, भारताच्या अर्थव्यवस्थेसमोर धोक्याची घंटा वाजत आहे असा इशारा काँग्रेसने मंगळवारी दिला. पक्षाचे ‘न्यायपत्र’ हे सरकारच्या अपयशांना दिलेले थेट उत्तर आहे आणि १० वर्षांचा अन्यायकाळ ४ जूनला समाप्त होईल, असा विश्वास काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी व्यक्त केला.

भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोर सर्व धोक्याच्या घंटा वाजत आहेत, केवळ मोदींना त्या ऐकायला येत नाहीत असे दिसते. त्यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने बेरोजगारी, महागाई, वास्तव वेतनांमधील घट, व्यापक ग्रामीण अस्वस्थता आणि विषमतेमध्ये नाटय़मय वाढ यांची विक्रमी पातळी गाठली आहे असे रमेश यांनी प्रसृत केलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे. एका आघाडीच्या वित्तीय सेवा कंपनीच्या नवीन अहवालावरून मोदींच्या धोरणांचा भारतीय घरांवर झालेला विनाशकारक परिणाम दिसून येतो असे रमेश यांनी म्हटले आहे.

हेही वाचा >>>छत्तीसगडमधील माओवाद्यांनी बंद केलेले राम मंदिर २१ वर्षांनी खुले

‘बिझिनेस स्टँडर्ड’ या वर्तमानपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या अहवालाचा संदर्भ देऊन रमेश म्हणाले की, ‘‘या अहवालानुसार, डिसेंबर २०२३मध्ये कुटुंबांवरील कर्जाची पातळी जीडीपीच्या ४० टक्के या आतापर्यंतच्या सर्वाधिक पातळीला पोहोचली आहे. त्याबरोबरच, निव्वळ वित्तीय बचतीचे प्रमाणही जीडीपीच्या पाच टक्के असून ते गेल्या ४७ वर्षांतील सर्वात कमी आहे’’. बचतीमधील ही घसरण कमी उत्पन्नवाढीमुळे झाली आहे असे या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे वैयक्तिक उपभोग आणि घरगुती गुंतवणूक वाढ या दोन्ही गोष्टी २०२३-२४मध्ये बेताच्या राहिल्या आहेत अशी टीका रमेश यांनी केली आहे. कमी झालेली बचत याचा अर्थ व्यवसाय आणि सरकारी गुंतवणुकींसाठी कमी भांडवल उपलब्ध असणे आणि अस्थिर परदेशी भांडवलावरील वाढते अवलंबित्व असा होतो असेही त्यांनी नमूद केले.

घरखर्च भागवण्यासाठी असुरक्षित वैयक्तिक कर्जे घेण्याकडे लोकांचा कल वाढत असून त्यामुळे कुटुंबांवरील कर्जाचे प्रमाण वाढले आहे. अर्थ मंत्रालयाला जसे भासवायचे आहे तसे गृहकर्जे किंवा वाहनकर्जामुळे ते वाढलेले नाही असे रमेश म्हणाले.

पाच वर्षांत पहिल्यांदाच गृहकर्जाचे प्रमाण ५० टक्क्यांपेक्षा कमी झाले आहे. केवळ महागडय़ा वाहनांचा व्यवसायच तेजीत आहे, तर सर्वसामान्यांना परवडणारी वाहने आणि दुचाकींच्या विक्रीतही घट झाली आहे. – जयराम रमेश, सरचिटणीस, काँग्रेस.

कुंठित वेतन आणि उच्च चलनवाढ यामुळे अनेक कुटुंबांना घरखर्च चालवण्यासाठी कर्ज घ्यावे लागत असून ते हळूहळू कर्जामध्ये बुडत आहेत, भारताच्या अर्थव्यवस्थेसमोर धोक्याची घंटा वाजत आहे असा इशारा काँग्रेसने मंगळवारी दिला. पक्षाचे ‘न्यायपत्र’ हे सरकारच्या अपयशांना दिलेले थेट उत्तर आहे आणि १० वर्षांचा अन्यायकाळ ४ जूनला समाप्त होईल, असा विश्वास काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी व्यक्त केला.

भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोर सर्व धोक्याच्या घंटा वाजत आहेत, केवळ मोदींना त्या ऐकायला येत नाहीत असे दिसते. त्यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने बेरोजगारी, महागाई, वास्तव वेतनांमधील घट, व्यापक ग्रामीण अस्वस्थता आणि विषमतेमध्ये नाटय़मय वाढ यांची विक्रमी पातळी गाठली आहे असे रमेश यांनी प्रसृत केलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे. एका आघाडीच्या वित्तीय सेवा कंपनीच्या नवीन अहवालावरून मोदींच्या धोरणांचा भारतीय घरांवर झालेला विनाशकारक परिणाम दिसून येतो असे रमेश यांनी म्हटले आहे.

हेही वाचा >>>छत्तीसगडमधील माओवाद्यांनी बंद केलेले राम मंदिर २१ वर्षांनी खुले

‘बिझिनेस स्टँडर्ड’ या वर्तमानपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या अहवालाचा संदर्भ देऊन रमेश म्हणाले की, ‘‘या अहवालानुसार, डिसेंबर २०२३मध्ये कुटुंबांवरील कर्जाची पातळी जीडीपीच्या ४० टक्के या आतापर्यंतच्या सर्वाधिक पातळीला पोहोचली आहे. त्याबरोबरच, निव्वळ वित्तीय बचतीचे प्रमाणही जीडीपीच्या पाच टक्के असून ते गेल्या ४७ वर्षांतील सर्वात कमी आहे’’. बचतीमधील ही घसरण कमी उत्पन्नवाढीमुळे झाली आहे असे या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे वैयक्तिक उपभोग आणि घरगुती गुंतवणूक वाढ या दोन्ही गोष्टी २०२३-२४मध्ये बेताच्या राहिल्या आहेत अशी टीका रमेश यांनी केली आहे. कमी झालेली बचत याचा अर्थ व्यवसाय आणि सरकारी गुंतवणुकींसाठी कमी भांडवल उपलब्ध असणे आणि अस्थिर परदेशी भांडवलावरील वाढते अवलंबित्व असा होतो असेही त्यांनी नमूद केले.

घरखर्च भागवण्यासाठी असुरक्षित वैयक्तिक कर्जे घेण्याकडे लोकांचा कल वाढत असून त्यामुळे कुटुंबांवरील कर्जाचे प्रमाण वाढले आहे. अर्थ मंत्रालयाला जसे भासवायचे आहे तसे गृहकर्जे किंवा वाहनकर्जामुळे ते वाढलेले नाही असे रमेश म्हणाले.

पाच वर्षांत पहिल्यांदाच गृहकर्जाचे प्रमाण ५० टक्क्यांपेक्षा कमी झाले आहे. केवळ महागडय़ा वाहनांचा व्यवसायच तेजीत आहे, तर सर्वसामान्यांना परवडणारी वाहने आणि दुचाकींच्या विक्रीतही घट झाली आहे. – जयराम रमेश, सरचिटणीस, काँग्रेस.