नवी दिल्ली : देशात सर्व निवडणुका एकत्र घेण्यासंदर्भात नियुक्त केलेल्या उच्चस्तरीय समितीमध्ये लोकसभेतील काँग्रेसचे गटनेते अधीररंजन चौधरी यांना सामील केले गेले. मात्र, काँग्रेसचे पक्षाध्यक्ष व राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांना डावलल्याची बाब काँग्रेसच्या नेत्यांच्या जिव्हारी लागून ते अधिक संतप्त झाले आहेत. माजी विरोधी पक्षनेत्यांना समितीत घेतले जाते पण, आजी विरोधी पक्षनेत्याला जाणीवपूर्वक डावलले जाते, त्या समितीकडे कशासाठी लक्ष द्यायचे, असा सवाल काँग्रेसचे संघटना महासचिव के. सी वेणुगोपाल यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत केला.
माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त केलेल्या उच्चस्तरीय समितीमध्ये सहभागी होण्यास अधीररंजन चौधरींनी होकार दिला होता. मात्र, काँग्रेस नेतृत्त्वाच्या दबावामुळे अधीररंजन यांनी माघार घेतल्याचा आरोप भाजपने केल्यामुळे काँग्रेसच्या नाराजीमध्ये आणखी भर पडली. राज्यसभेचे माजी विरोधी पक्षनेते व काँग्रेसचे पूर्वाश्रमीचे नेते गुलाम नबी आझाद यांना समितीमध्ये स्थान देण्यात आले असले तरी, खरगेंकडे केंद्राने दुर्लक्ष केल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे.
हेही वाचा >>>गांधीजींच्या मार्गाने विश्वशांतीचे ध्येय गाठणे शक्य! राष्ट्रपती मुर्मू यांचा विश्वास
‘इंडिया’च्या बैठकीत चर्चेची शक्यता
खरगेंनी मंगळवारी संसदेतील ‘इंडिया’च्या नेत्यांची बैठक बोलावली असून विशेष अधिवेशनातील रणनीती निश्चित केली जाईल. या बैठकीमध्ये एक देश, एक निवडणूक या मुद्दय़ावरही चर्चा होण्याची शक्यता आहे. या धोरणाचा विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी विरोध केला असला तरी महाआघाडी म्हणून संयुक्त धोरण निश्चित केलेले नाही. या मुद्दय़ावर विरोधकांकडून जाहीर चर्चा केली जाण्याची शक्यता नाही. समितीचा अहवाल आल्यानंतर वा विधेयक संसदेत मांडल्यानंतर भूमिका व रणनीती ठरवली जाईल, असे वेणुगोपाल तसेच जयराम रमेश यांनी स्पष्ट केले. घटनातामक दुरुस्ती करावी लागेल, सर्व पक्षांची सहमती लागेल. त्यामुळे एकत्रित निवडणुका घेणे शक्य नाही, असे काँग्रेसचे माध्यम विभागप्रमुख जयराम रमेश म्हणाले.
हेही वाचा >>>मागण्या मान्य झाल्याशिवाय धान्य करार नाही ; रशिया
हवे तर पेगॅसिसचा वापर करा – अधीररंजन
‘एक देश, एक निवडणूक’ या धोरणाला काँग्रसेने तीव्र विरोध केला असून खरगे तसेच, राहुल गांधी यांनी केंद्राच्या या धोरणावर जाहीर टीका केली आहे. अधीररंजन यांनी समितीचे सदस्यत्व स्वीकारण्यास नकार दिला आहे. घुमजाव केल्याच्या भाजपच्या दाव्याला अधीररंजन यांनी प्रत्युत्तर दिले. ‘समितीचा सदस्य म्हणून नियुक्ती केल्याची माहिती देण्यासाठी मला एकाही मंत्र्याचा फोन आला नव्हता. ३१ ऑगस्ट रोजी रात्री ११ वाजता पंतप्रधानांचे मुख्य सचिव पी. के. मिश्रा यांचा फोन आला होता’, असे अधीररंजन म्हणाले. ‘मिश्रा यांच्याशी झालेल्या संवादाची पेगॅसिसच्या आधारे चौकशी करा, सत्य तुम्हाला समजू शकेल, तुम्हाला वाटल्यास मला तुरुंगात पाठवले तरी चालेल’, असे सांगत समितीमध्ये सहभागी होण्यास होकार दिल्याचा दावा अधीररंजन यांनी खोडून काढला. समितीचे सदस्यत्व नाकारल्याचे पत्र अधीररंजन यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना पाठवले आहे.
