नवी दिल्ली : केंद्र सरकारी नोकऱ्यांमध्ये अधिकाऱ्यांची ‘थेट भरती’ करण्याचा निर्णय काँग्रेस आणि ‘इंडिया’ आघाडीने आणलेल्या दबावामुळेच मागे घ्यावा लागला, असा दावा काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जून खरगे यांनी मंगळवारी केला. तर विरोधी पक्षांच्या अन्य नेत्यांनीही या निमित्ताने सरकारवर टीकेची झोड उठविली.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
दलित, आदिवासी, मागास व समाजातील कमकुवत घटकांच्या सामाजिक न्यायासाठी काँग्रेस देत असलेल्या लढ्यामुळेच आरक्षण नष्ट करण्याचा भाजपच्या कारस्थानावर पाणी फेरले गेले, अशी प्रतिक्रिया खरगे यांनी दिली. माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना यावरून दोष देणारे केंद्रीय मंत्री आता हा निर्णय फिरवल्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे कौतुक करत आहेत. हा भाजपचा ढोंगीपणा आहे, अशी टीका काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी केली. मागास, दलित आणि अल्पसंख्याकांच्या एकीनेच सरकारला निर्णय मागे घ्यावा लागल्याचा दावा सपचे प्रमुख अखिलेश यादव यांनी केला. आयएएस अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीत भाजपला आरक्षण संपवायचे असल्याचा आरोप आपचे जस्मीन शहा यांनी केला. आपल्या पक्षाने विरोध केल्यानेच सरकारला माघार घ्यावी लागली असा दावा बसप अध्यक्ष मायावती यांनी केला.
हेही वाचा >>> Bharat Bandh : २१ ऑगस्ट रोजी ‘भारत बंद’ची हाक; जाणून घ्या ‘बंद’मागचं नेमकं कारण?
सरकारने मात्र काँग्रेसला लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न केला आहे. थेट भरतीच्या धोरणाची अंमलबजावणी करताना केंद्र सरकारने काँग्रेसवर दांभिकतेचा आरोप केला होता. २००५मध्ये ‘लॅटरल एन्ट्री’चे धोरण काँग्रेसने आणले. आधार कार्डसंदर्भातील प्राधिकरणाची स्थापना (आयडीएआय) करताना थेट नियुक्ती करण्यात आली होती, असा युक्तिवाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी केला होता. याचा संदर्भ घेत केंद्राने यूपीएससीला पाठविलेल्या पत्रात काँग्रेसवर निशाणा साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. ‘काँग्रेसचे नेते वीरप्पा मोईली यांच्या अध्यक्षतेखालील दुसऱ्या प्रशासकीय सुधारणा आयोगाने २००५ मध्ये तर, २०१३ मध्ये सहाव्या वेतन आयोगानेही थेट भरतीची शिफारस केली होती. पूर्वीच्या सरकारांनीही थेट भरती केली होती. राष्ट्रीय सल्लागार समितीचे सदस्य पंतप्रधान कार्यालयावर नियंत्रण ठेवून सुपर-नोकरशाही चालवत असत. २०१४ पूर्वी झालेल्या थेट नोकरभरती ‘अॅड-हॉक’ पद्धतीने व पक्षपाती होत्या’, अशी अप्रत्यक्ष टीका काँग्रेसवर करण्यात आली आहे.
‘बहुमत नसल्याने निर्णय मागे’
नागपूर : भाजपकडे बहुमत असताना नेत्यांनी मनमानी कारभार केला. आता मात्र त्यांची पंचाईत झाली आहे. थेट भरती करण्यास विरोध झाल्यानंतर सरकारला हा निर्णय मागे घ्यावाच लागला, अशी टीका वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी मंगळवारी केली.
पासवान यांच्याकडून निर्णयाचे स्वागत
थेट भरती रद्द करण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाचे लोकजनशक्ती (रामविलास) पक्षाचे अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान यांनी स्वागत केले. अनुसूचित जाती, जमाती आणि मागासवर्गीयांप्रती नरेंद्र मोदी सरकारची बांधिलकी यामुळे अधोरेखित झाल्याचे ते म्हणाले. विरोधक ‘निवडक टीका’ करीत असून आधीच्या सरकारांना आरक्षित जागा भरण्यात अपयश आल्याचा आरोपही पासवान यांनी केला.
दलित, आदिवासी, मागास व समाजातील कमकुवत घटकांच्या सामाजिक न्यायासाठी काँग्रेस देत असलेल्या लढ्यामुळेच आरक्षण नष्ट करण्याचा भाजपच्या कारस्थानावर पाणी फेरले गेले, अशी प्रतिक्रिया खरगे यांनी दिली. माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना यावरून दोष देणारे केंद्रीय मंत्री आता हा निर्णय फिरवल्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे कौतुक करत आहेत. हा भाजपचा ढोंगीपणा आहे, अशी टीका काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी केली. मागास, दलित आणि अल्पसंख्याकांच्या एकीनेच सरकारला निर्णय मागे घ्यावा लागल्याचा दावा सपचे प्रमुख अखिलेश यादव यांनी केला. आयएएस अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीत भाजपला आरक्षण संपवायचे असल्याचा आरोप आपचे जस्मीन शहा यांनी केला. आपल्या पक्षाने विरोध केल्यानेच सरकारला माघार घ्यावी लागली असा दावा बसप अध्यक्ष मायावती यांनी केला.
हेही वाचा >>> Bharat Bandh : २१ ऑगस्ट रोजी ‘भारत बंद’ची हाक; जाणून घ्या ‘बंद’मागचं नेमकं कारण?
सरकारने मात्र काँग्रेसला लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न केला आहे. थेट भरतीच्या धोरणाची अंमलबजावणी करताना केंद्र सरकारने काँग्रेसवर दांभिकतेचा आरोप केला होता. २००५मध्ये ‘लॅटरल एन्ट्री’चे धोरण काँग्रेसने आणले. आधार कार्डसंदर्भातील प्राधिकरणाची स्थापना (आयडीएआय) करताना थेट नियुक्ती करण्यात आली होती, असा युक्तिवाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी केला होता. याचा संदर्भ घेत केंद्राने यूपीएससीला पाठविलेल्या पत्रात काँग्रेसवर निशाणा साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. ‘काँग्रेसचे नेते वीरप्पा मोईली यांच्या अध्यक्षतेखालील दुसऱ्या प्रशासकीय सुधारणा आयोगाने २००५ मध्ये तर, २०१३ मध्ये सहाव्या वेतन आयोगानेही थेट भरतीची शिफारस केली होती. पूर्वीच्या सरकारांनीही थेट भरती केली होती. राष्ट्रीय सल्लागार समितीचे सदस्य पंतप्रधान कार्यालयावर नियंत्रण ठेवून सुपर-नोकरशाही चालवत असत. २०१४ पूर्वी झालेल्या थेट नोकरभरती ‘अॅड-हॉक’ पद्धतीने व पक्षपाती होत्या’, अशी अप्रत्यक्ष टीका काँग्रेसवर करण्यात आली आहे.
‘बहुमत नसल्याने निर्णय मागे’
नागपूर : भाजपकडे बहुमत असताना नेत्यांनी मनमानी कारभार केला. आता मात्र त्यांची पंचाईत झाली आहे. थेट भरती करण्यास विरोध झाल्यानंतर सरकारला हा निर्णय मागे घ्यावाच लागला, अशी टीका वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी मंगळवारी केली.
पासवान यांच्याकडून निर्णयाचे स्वागत
थेट भरती रद्द करण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाचे लोकजनशक्ती (रामविलास) पक्षाचे अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान यांनी स्वागत केले. अनुसूचित जाती, जमाती आणि मागासवर्गीयांप्रती नरेंद्र मोदी सरकारची बांधिलकी यामुळे अधोरेखित झाल्याचे ते म्हणाले. विरोधक ‘निवडक टीका’ करीत असून आधीच्या सरकारांना आरक्षित जागा भरण्यात अपयश आल्याचा आरोपही पासवान यांनी केला.
