केंद्रातील मोदी सरकारने लोकसभा निवडणुकीच्या काही दिवस आधी नागरिकत्व दुरूस्ती कायद्याची अधिसूचना काढली. त्यामुळे पाच वर्षांपूर्वी ज्याप्रमाणे या कायद्याला देशभरात तीव्र विरोध झाला होता. तसाच विरोधाचा सूर पुन्हा एकदा निघत आहे. काँग्रेसनेही या कायद्याचा विरोध केला असून अनेक प्रादेशिक पक्षांनी सीएए विरोधात भूमिका घेतली आहे. मात्र २० वर्षांपूर्वी काँग्रेसच्याच एका मुख्यमंत्र्याने सीएए कायद्याची गरज असल्याचे सांगितले होते. त्यावेळी केंद्रात अटल बिहारी वाजपेयी यांचे सरकार होते. तर केंद्रीय गृहमंत्री म्हणून लालकृष्ण अडवाणी होते. काँग्रेस नेत्याने वारंवार मागणी केल्यानंतर तत्कालीन वाजपेयी सरकारने कायद्यात बदल केले होते. त्यामुळे आजच्या दुरुस्तीची मुहूर्तमेढ रोवली गेली.
इंडिया टुडे या संकेतस्थळाने यासंबंधीचा एक सविस्तर लेख प्रकाशित केला आहे. लेखात नमूद केल्याप्रमाणे, पाकिस्तानमधून आलेल्या हिंदू निर्वासितांना राजस्थानमध्ये आश्रय दिला गेला होता. केंद्रीय गृहमंत्री असलेल्या लालकृष्ण अडवाणी यांनी २००४ साली लोकसभा निवडणुकीनिमित्त राजस्थानमधील चित्तोडगड येथे एका जाहीर सभेला संबोधित केले. यावेळी निर्वासितांना संबोधित करताना म्हटले की, अनेक लोक माझ्याकडे निवडणूक यादीतून नाव काढून टाकल्याची तक्रार घेऊन येतात. अशाप्रकारे एखाद्याचा मतदान करण्याचा अधिकार नाकारल्यामुळे लोकशाही कमकुवत होते.
अडवाणी पुढे म्हणाले की, मी देशातील सर्व नागरिकांना नागरिकत्व राष्ट्रीय नोंदणी (NRC) आणि बहुउद्देशीय राष्ट्रीय ओळखपत्र देण्याची पुन्हा एकदा मागणी करतो. २००३ साली मांडल्या गेलेल्या नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला राष्ट्रपतींची संमती मिळाली होती. त्यानंतर काही महिन्यांनी निवडणुकीची घोषणा झाली. १९५५ च्या नागरिकत्व कायद्यात पहिल्यांदा आसाम कराराच्यावेळी म्हणजे १९८५ साली दुरुस्ती करण्यात आली होती. मात्र २००३ साली झालेली दुरूस्ती सर्वात महत्त्वाची ठरली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१९ साली आणलेल्या नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयकाची मुहूर्तमेढ या दुरुस्तीवेळी रोवली गेली, असे सांगितले जाते.
पंतप्रधान मोदींच्या मंत्रिमंडळाने आणलेल्या नागरिकत्व दुरूस्ती कायद्याला आता विरोध होत असला तरी २००३ साली झालेल्या दुरूस्तीमुळे पाकिस्तानमधून लाँग टर्म व्हिसावर भारतात आलेल्या हिंदू निर्वासितांना मतदानाचा अधिकार मिळाला होता. २००३ साली कायद्यात केलेली दुरूस्ती ही पाकिस्तानमधून येणाऱ्या हिंदू निर्वासितांना हाताळण्यासाठी भारताच्या धोरणाचा एक महत्त्वपूर्ण भाग होता. विशेषतः ज्यांना धार्मिक छळाचा सामना करावा लागला होता, ते नागरिक भारतात आश्रय घेत होते.
२००३ साली झालेली दुरूस्ती ही ओव्हरसीज सिटिझन ऑफ इंडिया (OCI) या संकल्पनेसाठी ओळखली जात असली तरी यामुळे केंद्र सरकारला देशपातळीवर राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (NRC) करण्यासाठी आदेश देता आला. एनआरसी व्यतिरिक्त नागरिकत्व कायद्यातील दुरूस्तीमुळे भारतातील सर्व नोंदणीकृत नागरिकांना राष्ट्रीय ओळखपत्र सादर करणे अनिवार्य केले.
CAA मुळे किती लोकांना नागरिकत्व मिळणार? आकडेवारी काय सांगते
काँग्रेसच्या मुख्यमंत्र्याने सीएएची मागणी केली
राजस्थान सरकारच्या मागणीनंतर तत्कालीन गृहमंत्री लालकृष्ण अडवाणी यांनी पुढाकार घेऊन नागरिकत्व कायद्यात सुधारणा प्रस्तावित केली होती. महत्त्वाचा भाग म्हणजे त्यावेळी राजस्थानमध्ये मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसचे सरकार होते. सर्वोच्च न्यायालयात २००३ पासून वेळोवेळी दाखल झालेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार काँग्रेस नेते अशोक गेहलोत यांनी नागरिकत्व कायद्यात दुरूस्तीची मागणी केली होती. डिसेंबर २००३ पर्यंत ते मुख्यमंत्री होते, पण विरोधी बाकावर बसल्यानंतरही त्यांनी ही मागणी लावून धरली होती.
तत्कालीन मुख्यमंत्री गेहलोत यांनी पाकिस्तानातील अल्पसंख्याक निर्वासित / विस्थापित नागरिकांचे प्रतिनिधित्व करताना लालकृष्ण अडवाणींना विनंती केली होती की, पाकिस्तानातून आलेल्या हिंदू अल्पसंख्याक निर्वासितांना सुविधा पुरविण्यात येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी उपविभागीय दंडाधिकारी स्तरावर अधिकार दिले जावेत. गृहखात्याने मार्च २००२ पासून सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात ही माहिती देण्यात आलेली आहे.
गेहलोत यांनी गृह मंत्रालयाला लिहिलेल्या पत्रात हिंदूंमधील अनुसूचित जातींच्या लोकांना येणाऱ्या अडचणींचा पाढा वाचला. जैसलमेर, बाडमेर आणि जोधपूर यांसारख्या राजस्थानच्या सीमावर्ती जिल्ह्यांमध्ये राहणाऱ्या पाकिस्तानी स्थलांतरितांच्या समस्या लवकरात लवकर सोडवाव्यात अशी विनंती त्यांनी केली होती. खासकरून १९६५ आणि १९७१ च्या भारत-पाक युद्धानंतर बरेच निर्वासित भारतात आले होते. १९७१ चे यूद्ध पूर्व पाकिस्तानमध्ये (आताचा बांगलादेश) लढले गेले असले तरी गुजरातच्या कच्छ आणि पंजाबच्या लोंगेवाला प्रांतात अनेक निर्वासित आले होते.
यानंतर केंद्र सरकारने नागरिकत्व सुधारणा विधेयक आणले. ज्यामुळे राजस्थान आणि गुजरातच्या काही सीमावर्ती जिल्ह्यांतील सहा जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना पाकिस्तानी निर्वासितांना दीर्घकालीन व्हिसा (LTVs) आणि नागरिकत्व देण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आले.
२००३ साली दुरूस्ती का करण्यात आली?
भारत आणि पाकिस्तानची फाळणी झाल्यापासूनच स्थलांतरीतांचा प्रश्न गंभीर बनला होता, त्यासाठी वाजपेयी सरकारने ही दुरूस्ती आणली. जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना दीर्घकालीन व्हिसा देण्याचे अधिकार प्रदान करून केंद्र सरकारने निर्वासितांच्या समोरील कायदेशीर अडचणी कमी केल्या होत्या. सुरुवातीला २००४ पर्यंतच हे अधिकार देण्यात आले होते. त्यांनतर २००६ पर्यंत दोनदा मुदतवाढ देण्यात आली. धार्मिक, सामाजिक आणि आर्थिक छळ झाल्यामुळे त्यापासून आपला बचाव करण्यासाठी अनेक निर्वासित भारताच्या राजस्थान आणि गुजरातमध्ये आले होते. २००३ च्या दुरूस्तीमुळे पाकिस्तान आणि इतर राष्ट्रांतून येणाऱ्या शरणार्थी आणि निर्वासितांना शरण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला, असे सांगण्यात येते.
इंडिया टुडे या संकेतस्थळाने यासंबंधीचा एक सविस्तर लेख प्रकाशित केला आहे. लेखात नमूद केल्याप्रमाणे, पाकिस्तानमधून आलेल्या हिंदू निर्वासितांना राजस्थानमध्ये आश्रय दिला गेला होता. केंद्रीय गृहमंत्री असलेल्या लालकृष्ण अडवाणी यांनी २००४ साली लोकसभा निवडणुकीनिमित्त राजस्थानमधील चित्तोडगड येथे एका जाहीर सभेला संबोधित केले. यावेळी निर्वासितांना संबोधित करताना म्हटले की, अनेक लोक माझ्याकडे निवडणूक यादीतून नाव काढून टाकल्याची तक्रार घेऊन येतात. अशाप्रकारे एखाद्याचा मतदान करण्याचा अधिकार नाकारल्यामुळे लोकशाही कमकुवत होते.
अडवाणी पुढे म्हणाले की, मी देशातील सर्व नागरिकांना नागरिकत्व राष्ट्रीय नोंदणी (NRC) आणि बहुउद्देशीय राष्ट्रीय ओळखपत्र देण्याची पुन्हा एकदा मागणी करतो. २००३ साली मांडल्या गेलेल्या नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला राष्ट्रपतींची संमती मिळाली होती. त्यानंतर काही महिन्यांनी निवडणुकीची घोषणा झाली. १९५५ च्या नागरिकत्व कायद्यात पहिल्यांदा आसाम कराराच्यावेळी म्हणजे १९८५ साली दुरुस्ती करण्यात आली होती. मात्र २००३ साली झालेली दुरूस्ती सर्वात महत्त्वाची ठरली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१९ साली आणलेल्या नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयकाची मुहूर्तमेढ या दुरुस्तीवेळी रोवली गेली, असे सांगितले जाते.
पंतप्रधान मोदींच्या मंत्रिमंडळाने आणलेल्या नागरिकत्व दुरूस्ती कायद्याला आता विरोध होत असला तरी २००३ साली झालेल्या दुरूस्तीमुळे पाकिस्तानमधून लाँग टर्म व्हिसावर भारतात आलेल्या हिंदू निर्वासितांना मतदानाचा अधिकार मिळाला होता. २००३ साली कायद्यात केलेली दुरूस्ती ही पाकिस्तानमधून येणाऱ्या हिंदू निर्वासितांना हाताळण्यासाठी भारताच्या धोरणाचा एक महत्त्वपूर्ण भाग होता. विशेषतः ज्यांना धार्मिक छळाचा सामना करावा लागला होता, ते नागरिक भारतात आश्रय घेत होते.
२००३ साली झालेली दुरूस्ती ही ओव्हरसीज सिटिझन ऑफ इंडिया (OCI) या संकल्पनेसाठी ओळखली जात असली तरी यामुळे केंद्र सरकारला देशपातळीवर राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (NRC) करण्यासाठी आदेश देता आला. एनआरसी व्यतिरिक्त नागरिकत्व कायद्यातील दुरूस्तीमुळे भारतातील सर्व नोंदणीकृत नागरिकांना राष्ट्रीय ओळखपत्र सादर करणे अनिवार्य केले.
CAA मुळे किती लोकांना नागरिकत्व मिळणार? आकडेवारी काय सांगते
काँग्रेसच्या मुख्यमंत्र्याने सीएएची मागणी केली
राजस्थान सरकारच्या मागणीनंतर तत्कालीन गृहमंत्री लालकृष्ण अडवाणी यांनी पुढाकार घेऊन नागरिकत्व कायद्यात सुधारणा प्रस्तावित केली होती. महत्त्वाचा भाग म्हणजे त्यावेळी राजस्थानमध्ये मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसचे सरकार होते. सर्वोच्च न्यायालयात २००३ पासून वेळोवेळी दाखल झालेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार काँग्रेस नेते अशोक गेहलोत यांनी नागरिकत्व कायद्यात दुरूस्तीची मागणी केली होती. डिसेंबर २००३ पर्यंत ते मुख्यमंत्री होते, पण विरोधी बाकावर बसल्यानंतरही त्यांनी ही मागणी लावून धरली होती.
तत्कालीन मुख्यमंत्री गेहलोत यांनी पाकिस्तानातील अल्पसंख्याक निर्वासित / विस्थापित नागरिकांचे प्रतिनिधित्व करताना लालकृष्ण अडवाणींना विनंती केली होती की, पाकिस्तानातून आलेल्या हिंदू अल्पसंख्याक निर्वासितांना सुविधा पुरविण्यात येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी उपविभागीय दंडाधिकारी स्तरावर अधिकार दिले जावेत. गृहखात्याने मार्च २००२ पासून सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात ही माहिती देण्यात आलेली आहे.
गेहलोत यांनी गृह मंत्रालयाला लिहिलेल्या पत्रात हिंदूंमधील अनुसूचित जातींच्या लोकांना येणाऱ्या अडचणींचा पाढा वाचला. जैसलमेर, बाडमेर आणि जोधपूर यांसारख्या राजस्थानच्या सीमावर्ती जिल्ह्यांमध्ये राहणाऱ्या पाकिस्तानी स्थलांतरितांच्या समस्या लवकरात लवकर सोडवाव्यात अशी विनंती त्यांनी केली होती. खासकरून १९६५ आणि १९७१ च्या भारत-पाक युद्धानंतर बरेच निर्वासित भारतात आले होते. १९७१ चे यूद्ध पूर्व पाकिस्तानमध्ये (आताचा बांगलादेश) लढले गेले असले तरी गुजरातच्या कच्छ आणि पंजाबच्या लोंगेवाला प्रांतात अनेक निर्वासित आले होते.
यानंतर केंद्र सरकारने नागरिकत्व सुधारणा विधेयक आणले. ज्यामुळे राजस्थान आणि गुजरातच्या काही सीमावर्ती जिल्ह्यांतील सहा जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना पाकिस्तानी निर्वासितांना दीर्घकालीन व्हिसा (LTVs) आणि नागरिकत्व देण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आले.
२००३ साली दुरूस्ती का करण्यात आली?
भारत आणि पाकिस्तानची फाळणी झाल्यापासूनच स्थलांतरीतांचा प्रश्न गंभीर बनला होता, त्यासाठी वाजपेयी सरकारने ही दुरूस्ती आणली. जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना दीर्घकालीन व्हिसा देण्याचे अधिकार प्रदान करून केंद्र सरकारने निर्वासितांच्या समोरील कायदेशीर अडचणी कमी केल्या होत्या. सुरुवातीला २००४ पर्यंतच हे अधिकार देण्यात आले होते. त्यांनतर २००६ पर्यंत दोनदा मुदतवाढ देण्यात आली. धार्मिक, सामाजिक आणि आर्थिक छळ झाल्यामुळे त्यापासून आपला बचाव करण्यासाठी अनेक निर्वासित भारताच्या राजस्थान आणि गुजरातमध्ये आले होते. २००३ च्या दुरूस्तीमुळे पाकिस्तान आणि इतर राष्ट्रांतून येणाऱ्या शरणार्थी आणि निर्वासितांना शरण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला, असे सांगण्यात येते.
