पीटीआय, नवी दिल्ली

‘कोविन’ पोर्टलवरील भारतीयांची वैयक्तिक माहिती फुटल्याच्या वृत्तावरून काँग्रेसने केंद्र सरकारवर हल्लाबोल केला. कोटय़वधी भारतीयांच्या तपशिलांचे संरक्षण करण्यास केंद्र सरकार असमर्थ ठरले असल्याची टीका काँग्रेसने केली.

ठाणे पोलिसांनी नोंदविला माजी पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांचा जबाब; कथित गुन्ह्यात अडकविण्याची धमकी देऊन खंडणी वसूली प्रकरण
Madhuri Dixit Refused Darr Offer Do You Know The Reason?
Madhuri Dixit : डर चित्रपट माधुरी दीक्षितने का…
gurpatwant singh pannu in us
Gurpatwant Singh Pannu: भारताची मागणी अमेरिकेनं फेटाळली, गुरुपतवंतसिंग पन्नूच्या बँक खात्याची माहिती देण्यास स्पष्ट नकार!
What is dispute over historic Durgadi Fort and what did court say while handing over fort to government
ऐतिहासिक दुर्गाडी किल्ल्याचा वाद काय आहे? त्यावर मुस्लिमांचा दावा कसा? किल्ला सरकारच्या ताब्यात देताना न्यायालयाने काय म्हटले?
senior citizen who wants to remarry was defrauded by cyber thieves
पुनर्विवाहाच्या आमिषाने कर्वेनगर भागातील ज्येष्ठाची फसवणूक, ज्येष्ठाला जाळ्यात ओढून पोलीस कारवाईची धमकी
ed to hand over assets worth 125 crores of mehul choksi to banks
पीएनबी गैरव्यवहार प्रकरणः मेहूल चोक्सीविरोधात ईडीची मोठी कारवाई, १२५ कोटींच्या मालमत्ता फसवणूक झालेल्या बँकांना सुपूर्त करण्याच्या प्रक्रियेला सुरूवात
Supreme Court
Supreme Court : बहुसंख्याकांच्या इच्छेनुसारच देश चालणार म्हणणाऱ्या न्यायाधीशांच्या वक्तव्याची सर्वोच्च न्यायालयाकडून दखल; मागवली माहिती
Peoples representatives do not want helmets then why police insisting Jan Manch organization Question
लोकप्रतिनिधींना हेल्मेट नको, मग पोलिसांचाच आग्रह का? जनमंचचे राजीव जगताप म्हणतात, ‘पायी चालणाऱ्यांनाही…’

काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी याबाबत सांगितले की, ‘‘एकंदरीत परिस्थिती स्पष्ट आहे की केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारला १४० कोटी नागरिकांच्या गोपनीयतेच्या मूलभूत अधिकाराची किंवा राष्ट्रीय सुरक्षेची काळजी नाही. विदा गोपनीयता कायदा बनवला गेला नाही आणि सायबर हल्ल्यांबाबत कोणतेही राष्ट्रीय सुरक्षा धोरण लागू केले गेले नाही. ‘कोविन’वरील माहिती फुटल्याच्या वृत्ताचे मोदी सरकारने कितीही खंडन केले तरी जनतेची वैयक्तिक माहिती सुरक्षित नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सर्व भारतीयांना माहीत आहे की २०१७ मध्ये मोदी सरकारने गोपनीयतेचा अधिकार मूलभूत म्हणून घोषित करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयास कसा कडाडून विरोध केला होता.’’

काँग्रेसच्या प्रवक्त्या सुप्रिया श्रीनाते म्हणाल्या की, सरकार स्वत:चा विदा हाताळू शकत नाही, परंतु शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाप्रमाणे इतर संघटनांना थोपवण्याचा प्रयत्न करत आहे.

कोविन पूर्णपणे भेदणे अशक्य, ‘क्लाउडसेक’चा दावा

माहिती चोरणाऱ्यांना कोविन पोर्टल किंवा बॅकएंड डेटाबेसमध्ये संपूर्ण प्रवेश मिळणे अशक्य आहे, असा दावा ‘क्लाउडसेक’ या सायबर सुरक्षा संस्थेने केला आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने कोविन पोर्टलवरील माहिती फुटल्याचे वृत्त आधीच फेटाळले आहे. टेलिग्राम डेटा आणि पूर्वी नोंदवलेल्या घटना यांच्या एकमेकांशी मिळत्याजुळत्या क्षेत्रावर आधारित आम्ही असे गृहीत धरतो की, काही असुरक्षित लॉगइन माहितीवरून रुग्णांची माहिती चोरण्यात आली असे ‘क्लाउडसेक’ने आपल्या अहवालात म्हटले आहे.

Story img Loader