पीटीआय, नवी दिल्ली
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
‘कोविन’ पोर्टलवरील भारतीयांची वैयक्तिक माहिती फुटल्याच्या वृत्तावरून काँग्रेसने केंद्र सरकारवर हल्लाबोल केला. कोटय़वधी भारतीयांच्या तपशिलांचे संरक्षण करण्यास केंद्र सरकार असमर्थ ठरले असल्याची टीका काँग्रेसने केली.
काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी याबाबत सांगितले की, ‘‘एकंदरीत परिस्थिती स्पष्ट आहे की केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारला १४० कोटी नागरिकांच्या गोपनीयतेच्या मूलभूत अधिकाराची किंवा राष्ट्रीय सुरक्षेची काळजी नाही. विदा गोपनीयता कायदा बनवला गेला नाही आणि सायबर हल्ल्यांबाबत कोणतेही राष्ट्रीय सुरक्षा धोरण लागू केले गेले नाही. ‘कोविन’वरील माहिती फुटल्याच्या वृत्ताचे मोदी सरकारने कितीही खंडन केले तरी जनतेची वैयक्तिक माहिती सुरक्षित नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सर्व भारतीयांना माहीत आहे की २०१७ मध्ये मोदी सरकारने गोपनीयतेचा अधिकार मूलभूत म्हणून घोषित करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयास कसा कडाडून विरोध केला होता.’’
काँग्रेसच्या प्रवक्त्या सुप्रिया श्रीनाते म्हणाल्या की, सरकार स्वत:चा विदा हाताळू शकत नाही, परंतु शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाप्रमाणे इतर संघटनांना थोपवण्याचा प्रयत्न करत आहे.
कोविन पूर्णपणे भेदणे अशक्य, ‘क्लाउडसेक’चा दावा
माहिती चोरणाऱ्यांना कोविन पोर्टल किंवा बॅकएंड डेटाबेसमध्ये संपूर्ण प्रवेश मिळणे अशक्य आहे, असा दावा ‘क्लाउडसेक’ या सायबर सुरक्षा संस्थेने केला आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने कोविन पोर्टलवरील माहिती फुटल्याचे वृत्त आधीच फेटाळले आहे. टेलिग्राम डेटा आणि पूर्वी नोंदवलेल्या घटना यांच्या एकमेकांशी मिळत्याजुळत्या क्षेत्रावर आधारित आम्ही असे गृहीत धरतो की, काही असुरक्षित लॉगइन माहितीवरून रुग्णांची माहिती चोरण्यात आली असे ‘क्लाउडसेक’ने आपल्या अहवालात म्हटले आहे.
‘कोविन’ पोर्टलवरील भारतीयांची वैयक्तिक माहिती फुटल्याच्या वृत्तावरून काँग्रेसने केंद्र सरकारवर हल्लाबोल केला. कोटय़वधी भारतीयांच्या तपशिलांचे संरक्षण करण्यास केंद्र सरकार असमर्थ ठरले असल्याची टीका काँग्रेसने केली.
काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी याबाबत सांगितले की, ‘‘एकंदरीत परिस्थिती स्पष्ट आहे की केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारला १४० कोटी नागरिकांच्या गोपनीयतेच्या मूलभूत अधिकाराची किंवा राष्ट्रीय सुरक्षेची काळजी नाही. विदा गोपनीयता कायदा बनवला गेला नाही आणि सायबर हल्ल्यांबाबत कोणतेही राष्ट्रीय सुरक्षा धोरण लागू केले गेले नाही. ‘कोविन’वरील माहिती फुटल्याच्या वृत्ताचे मोदी सरकारने कितीही खंडन केले तरी जनतेची वैयक्तिक माहिती सुरक्षित नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सर्व भारतीयांना माहीत आहे की २०१७ मध्ये मोदी सरकारने गोपनीयतेचा अधिकार मूलभूत म्हणून घोषित करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयास कसा कडाडून विरोध केला होता.’’
काँग्रेसच्या प्रवक्त्या सुप्रिया श्रीनाते म्हणाल्या की, सरकार स्वत:चा विदा हाताळू शकत नाही, परंतु शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाप्रमाणे इतर संघटनांना थोपवण्याचा प्रयत्न करत आहे.
कोविन पूर्णपणे भेदणे अशक्य, ‘क्लाउडसेक’चा दावा
माहिती चोरणाऱ्यांना कोविन पोर्टल किंवा बॅकएंड डेटाबेसमध्ये संपूर्ण प्रवेश मिळणे अशक्य आहे, असा दावा ‘क्लाउडसेक’ या सायबर सुरक्षा संस्थेने केला आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने कोविन पोर्टलवरील माहिती फुटल्याचे वृत्त आधीच फेटाळले आहे. टेलिग्राम डेटा आणि पूर्वी नोंदवलेल्या घटना यांच्या एकमेकांशी मिळत्याजुळत्या क्षेत्रावर आधारित आम्ही असे गृहीत धरतो की, काही असुरक्षित लॉगइन माहितीवरून रुग्णांची माहिती चोरण्यात आली असे ‘क्लाउडसेक’ने आपल्या अहवालात म्हटले आहे.
