नवी दिल्ली : माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या हत्याप्रकरणातील जन्मठेप भोगत असलेल्या सहा दोषींची मुक्तता करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला काँग्रेसने विरोध केला असून या आदेशाविरोधात न्यायालयाकडे दाद मागण्यात येईल, असे काँग्रेसचे प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
काँग्रेसच्या माजी अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी, या प्रकरणातील नलिनी श्रीहरनसह सहा दोषींची जन्मठेपेची शिक्षा माफ करण्याची जाहीर भूमिका घेतली होती. त्यानंतर, प्रियंका गांधी-वाड्रा यांनी तमिळनाडूमधील तुरुंगात जाऊन नलिनीची भेटही घेतली होती. तमिळनाडूतील राज्य सरकारांनीही या गुन्हेगारांच्या मुक्तता करण्याची भूमिका न्यायालयांमध्ये मांडली होती. मात्र, सोनिया गांधी व तमिळनाडू सरकारच्या भूमिकेलाही काँग्रेसने विरोध केला आहे.
‘प्रत्येकाला वैयक्तिक मत व्यक्त करण्याचा अधिकार आहे, सोनिया गांधी यांचेही वैयक्तिक मत असू शकते. पण, सोनिया गांधींच्या मताशी काँग्रेस पक्ष सहमत नाही. राजीव गांधींची हत्या करणाऱ्या गुन्हेगारांची मुक्तता करण्याला काँग्रेसने पूर्वीपासून सातत्याने विरोध केला आहे, या भूमिकेत आत्तापर्यंत कोणताही बदल झालेला नाही. देशाचे सार्वभौमत्व सर्वोच्च असते. दोषींच्या मुक्ततेचा निर्णय संस्थात्मक आहे, वैयक्तिक नव्हे’, असे अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले.
संविधानाच्या अनुच्छेद १४२ नुसार विशेषाधिकाराच्या आधारे न्यायालयाने सहा दोषींची मुक्तता केली आहे. या विशेषाधिकाराच्या वापरावर सिंघवी यांनी आक्षेप घेतला. कोणत्याही अनुच्छेदाअंतर्गत वा कायद्याअंतर्गत दोषींची सुटका करता येत नसल्याने विशेषाधिकाराचा वापर केला गेला आहे. तत्कालीन केंद्र सरकारे व विद्यमान केंद्र सरकारने देखील दोषींच्या मुक्ततेला विरोध केला होता. तरीही सर्वोच्च न्यायालयाने तमिळनाडूतील राज्य सरकारच्या भूमिकेला अनावश्यक महत्त्व दिले, असे सिंघवी म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर आक्षेप
न्याय मिळाला पाहिजे आणि तो मिळाल्याचे दिसलेही पाहिजे. विद्यमान पंतप्रधान असो वा माजी पंतप्रधान, त्यांच्यावरील जीवघेणा हल्ला आणि हत्या ही देशाच्या सार्वभौमत्वावरील, स्वातंत्र्यावरील, अस्तित्वावरील आक्रमण ठरते. इथे कोणत्याही प्रकारच्या राजकारणाला जागा नाही. असे असताना केवळ प्रशासकीय कारण देत, एखाद्या किरकोळ गुन्ह्यातील गुन्हेगाराला मुक्त करावे, तसे या सहा गुन्हेगारांची सुटका केली गेली आहे, असा आक्षेपाचा मुद्दा सिंघवी यांनी मांडला.
हजारो गुन्हेगारांना मुक्त करणार काय?
काही काळ तुरुंगवास भोगला म्हणून दोषींची मुक्तता करता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयानेच म्हटले होते. माजी पंतप्रधानांच्या हत्या पूर्वनियोजित आणि निर्घृण होती. मग, त्यांची मुक्तता का केली गेली? अशा निर्घृण गुन्ह्यांमध्ये गुन्हेगारांच्या मुक्ततेला प्राधान्य दिले जाऊ शकते का, भविष्यात निर्घृण गुन्ह्यांमध्ये गुन्हेगारांची मुक्तता करण्यास न्यायालयाला विरोध करता येईल का, प्रकृती वा चांगली वागणूक वा अनेक वर्षे तुरुंगवास भोगला म्हणून गुन्हेगारांची मुक्तता केली तर देशभरातील हजारो गुन्हेगारांची मुक्तता करावी लागेल, न्यायालय तसे करणार का, असे प्रश्न सिंघवी यांनी उपस्थित केले.
काँग्रेसच्या माजी अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी, या प्रकरणातील नलिनी श्रीहरनसह सहा दोषींची जन्मठेपेची शिक्षा माफ करण्याची जाहीर भूमिका घेतली होती. त्यानंतर, प्रियंका गांधी-वाड्रा यांनी तमिळनाडूमधील तुरुंगात जाऊन नलिनीची भेटही घेतली होती. तमिळनाडूतील राज्य सरकारांनीही या गुन्हेगारांच्या मुक्तता करण्याची भूमिका न्यायालयांमध्ये मांडली होती. मात्र, सोनिया गांधी व तमिळनाडू सरकारच्या भूमिकेलाही काँग्रेसने विरोध केला आहे.
‘प्रत्येकाला वैयक्तिक मत व्यक्त करण्याचा अधिकार आहे, सोनिया गांधी यांचेही वैयक्तिक मत असू शकते. पण, सोनिया गांधींच्या मताशी काँग्रेस पक्ष सहमत नाही. राजीव गांधींची हत्या करणाऱ्या गुन्हेगारांची मुक्तता करण्याला काँग्रेसने पूर्वीपासून सातत्याने विरोध केला आहे, या भूमिकेत आत्तापर्यंत कोणताही बदल झालेला नाही. देशाचे सार्वभौमत्व सर्वोच्च असते. दोषींच्या मुक्ततेचा निर्णय संस्थात्मक आहे, वैयक्तिक नव्हे’, असे अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले.
संविधानाच्या अनुच्छेद १४२ नुसार विशेषाधिकाराच्या आधारे न्यायालयाने सहा दोषींची मुक्तता केली आहे. या विशेषाधिकाराच्या वापरावर सिंघवी यांनी आक्षेप घेतला. कोणत्याही अनुच्छेदाअंतर्गत वा कायद्याअंतर्गत दोषींची सुटका करता येत नसल्याने विशेषाधिकाराचा वापर केला गेला आहे. तत्कालीन केंद्र सरकारे व विद्यमान केंद्र सरकारने देखील दोषींच्या मुक्ततेला विरोध केला होता. तरीही सर्वोच्च न्यायालयाने तमिळनाडूतील राज्य सरकारच्या भूमिकेला अनावश्यक महत्त्व दिले, असे सिंघवी म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर आक्षेप
न्याय मिळाला पाहिजे आणि तो मिळाल्याचे दिसलेही पाहिजे. विद्यमान पंतप्रधान असो वा माजी पंतप्रधान, त्यांच्यावरील जीवघेणा हल्ला आणि हत्या ही देशाच्या सार्वभौमत्वावरील, स्वातंत्र्यावरील, अस्तित्वावरील आक्रमण ठरते. इथे कोणत्याही प्रकारच्या राजकारणाला जागा नाही. असे असताना केवळ प्रशासकीय कारण देत, एखाद्या किरकोळ गुन्ह्यातील गुन्हेगाराला मुक्त करावे, तसे या सहा गुन्हेगारांची सुटका केली गेली आहे, असा आक्षेपाचा मुद्दा सिंघवी यांनी मांडला.
हजारो गुन्हेगारांना मुक्त करणार काय?
काही काळ तुरुंगवास भोगला म्हणून दोषींची मुक्तता करता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयानेच म्हटले होते. माजी पंतप्रधानांच्या हत्या पूर्वनियोजित आणि निर्घृण होती. मग, त्यांची मुक्तता का केली गेली? अशा निर्घृण गुन्ह्यांमध्ये गुन्हेगारांच्या मुक्ततेला प्राधान्य दिले जाऊ शकते का, भविष्यात निर्घृण गुन्ह्यांमध्ये गुन्हेगारांची मुक्तता करण्यास न्यायालयाला विरोध करता येईल का, प्रकृती वा चांगली वागणूक वा अनेक वर्षे तुरुंगवास भोगला म्हणून गुन्हेगारांची मुक्तता केली तर देशभरातील हजारो गुन्हेगारांची मुक्तता करावी लागेल, न्यायालय तसे करणार का, असे प्रश्न सिंघवी यांनी उपस्थित केले.
