“गेल्या ७० वर्षात काहीच झालं नाही तर तुम्ही काय विकत आहात?”; दिग्विजय सिंह यांची केंद्रावर टीका

“सरकारने राष्ट्रीय संपदा आणि संपत्ती, काँग्रेस पक्षाने १९४७-२०१४ पर्यंत केलेल्या प्रकल्पांची विक्री करण्यासाठी नॅशनल मॉनेटायझेशन पाइपलाइनची घोषणा केली. योग्य आणि अयोग्य मुलामध्ये हाच फरक असतो. योग्य मुलगा त्याला जे वारसा म्हणून मिळालं आहे त्याच्यात वाढ करतो आणि नालायक मुलगा जे त्याला वारसा म्हणून मिळालेले असते ते विकून कर्ज घेऊन तूप खातात. हाच फरक आहे भाजपा आणि काँग्रेसमध्ये. मोदीजी म्हणतात गेल्या ७० वर्षात काहीच झालं नाही. जर ७० वर्षात काहीच झालं नाही तर तुम्ही विकत काय आहात,” असा सवाल दिग्विजय सिंह यांनी केला आहे.

याआधी रस्ते, रेल्वे, वीज अशा विविध क्षेत्रांतील सरकारी मालमत्ता खासगी क्षेत्राकडे भाडेतत्त्वाने देऊन पाच वर्षांत सहा लाख कोटी रुपये उभे केले जाणार आहेत, पण ते कोणाच्या ताब्यात जाणार आहेत हे सहज समजण्याजोगे आहे, असे राहुल गांधी यांनी म्हटले होते. गेल्या ७५ वर्षांत या देशात विकास झाला नाही असा आरोप भाजपा करत असेल तर ही संपत्ती कुठून निर्माण झाली, असा सवाल राहुल गांधी यांनी केला होता.

काय आहे नॅशनल मॉनेटायझेशन पाइपलाइन कार्यक्रम?

केंद्र सरकारच्या आठ मंत्रालयांच्या अखत्यारीतील रस्ते, रेल्वे, वीज आदी क्षेत्रांतील चलनीकरण होऊ घातलेले प्रकल्प निश्चित करण्यात आले आहेत. चालू स्थितीत असलेल्या या पायाभूत प्रकल्पांद्वारे ‘जास्तीतजास्त मूल्यप्राप्ती’ असा या कार्यक्रमाचा उद्देश आहे. सरसकट जमिनीची विक्री यातून केली जाणार नाही, असे अर्थमंत्र्यांनी म्हटले आहे. या सर्व मालमत्तांची मालकी सरकारकडे राहणार असून, त्या ठरावीक कालावधीसाठी खासगी क्षेत्रामार्फत चालविल्या जातील आणि पुन्हा सरकारकडे येतील, असेही सीतारामन यांनी स्पष्ट केले आहे.

काही काळासाठी खासगीकरण

रस्ते, विजेचे पारेषण, तेल आणि वायू वाहिन्या, दूरसंचार मनोरे यांसारख्या अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांच्या बरोबरीने, १५० रेल्वे गाडय़ा, दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू स्टेडियमसारखी क्रीडांगणे, दिल्ली, मुंबई, बंगळूरु आणि हैदराबाद येथील संयुक्त भागीदारीतील विमानतळांमधील भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाच्या भागभांडवलाची निर्गुतवणूक असे काही प्रकल्प निश्चित केले गेले आहेत.