जातनिहाय जनगणना, आरक्षण मर्यादावाढ; काँग्रेसच्या जाहीरनाम्याच्या केंद्रस्थानी उपेक्षित, महिला 

काँग्रेसच्या मुख्यालयामध्ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी, पी. चिदम्बरम यांच्या उपस्थितीत लोकसभा निवडणुकीचा जाहीरनामा (न्यायपत्र) प्रसिद्ध करण्यात आला. युवा, महिला, शेतकरी, श्रमिक आणि हिस्सेदारी या पाच स्तंभांवर काँग्रेसचे ‘न्यायपत्र’ आधारित असून पक्षाचा जाहीरनामा म्हणजे न्यायाचा दस्तऐवज असल्याचा दावा पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी केला.

हेही वाचा >>>‘आप’च्या नेत्या आतिशी यांना नोटीस; भाजपवर केलेल्या आरोपांबाबत उत्तर देण्याचे निर्देश

तीन ‘डब्ल्यू’चे सूत्र

वर्क, वेल्थ आणि वेलफेअर या तीन डब्ल्यूवर काँग्रेसने भर दिला आहे. गरिबांच्या कल्याणाचा विचार जाहीरनाम्यामध्ये करण्यात आला आहे. लोकांना रोजगार देणे, त्यातून संपत्ती निर्माण करणे आणि त्यांचे जीवनमान सुधारणे हे काँग्रेसचे ध्येय असेल, असे जाहीरनामा समितीचे प्रमुख पी. चिदम्बरम यांनी सांगितले. 

दहाव्या अधिसूचीत दुरुस्ती संविधानातील दहाव्या अधिसूचीचा म्हणजे पक्षांतर्गत बंदी कायद्यातील पळवाट शोधून झालेल्या पक्षफुटीच्या घटनांचा फटका काँग्रेसला मध्य प्रदेश तसेच, महाविकास आघाडीतील शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेसला बसला होता. ही पळवाट बंद करण्यासाठी दहाव्या अधिसूचीत दुरुस्ती केली जाईल. बंडखोरी करणाऱ्या लोकप्रतिनिधीचे सदस्यत्व तातडीने अवैध ठरवले जाईल, असे चिदम्बरम यांनी सांगितले.

घुसखोर चीनची हकालपट्टी

चीनने घुसखोरी केलेला भारताचा भूभाग पुन्हा ताब्यात घेतला जाईल, अशी अप्रत्यक्ष हमी काँग्रेसने जाहीरनाम्यात दिली आहे. प्रत्यक्ष ताबा रेषेवरील परिस्थिती पूर्ववत करून आपल्या जवानांना गस्त घालण्यासाठी घुसखोरीपूर्वीची ठिकाणे उपलब्ध होतील. हे ध्येय गाठण्यासाठी चीनविषयक धोरणामध्ये आवश्यक बदल केले जातील, असे जाहीरनाम्यामध्ये म्हटले आहे. नेपाळ, भूतान, श्रीलंका, म्यानमार, मालदीव या शेजारील राष्ट्रांशी संबंध सुधारण्याला प्राधान्य देणारी परराष्ट्र निती राबवली जाईल, असेही आश्वासन देण्यात आले आहे.

हेही वाचा >>>‘आप’च्या नेत्या आतिशी यांना नोटीस; भाजपवर केलेल्या आरोपांबाबत उत्तर देण्याचे निर्देश

जम्मू-काश्मीरला विशेषाधिकार

राष्ट्रीय सुरक्षेवरील तरतुदींमध्ये झालेली कपात थांबवून खर्चात वाढ केली जाईल. सैन्यदलात तात्पुरती नोकरी देणारी ‘अग्निपथ’ योजना रद्द केली जाईल. राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (एनएससी) आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार कार्यालय ही दोन्ही विभाग संसदेच्या प्रवर समितीच्या अखत्यारित आणले जातील. तसेच, जम्मू-काश्मीरला विशेषाधिकार पुन्हा बहाल केला जाईल, अशी हमी काँग्रेसने दिली आहे.

न्यायपत्रातील प्रमुख आश्वासने

’अनुसूचित जाती-जमाती आणि ओबीसी आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा वाढवण्यासाठी घटनादुरुस्ती. 

’देशभर जातनिहाय जनगणना, आर्थिक दुर्बलांसाठी नोकऱ्या, सर्व जाती समुदायांसाठी शैक्षणिक संस्थांमध्ये १० टक्के आरक्षण.

’प्रत्येक पदविकाधारक वा २५ वर्षांखालील पदवीधरांना एका वर्षांची शिकाऊ उमेदवारी देण्यासाठी ‘शिक्षणाधिकार अधिकार कायदा.’ 

’शेतीमालांच्या किमान आधारभूत किमतींसाठी कायदा.

’सर्वागीण आरोग्यसेवेसाठी २५ लाख रुपयांपर्यंतचा विमा.

’प्रतिदिन किमान वेतन ४०० रुपये. 

’महालक्ष्मी योजनेंतर्गत प्रत्येक गरीब कुटुंबाला वर्षांला एक लाख रुपये.

’सरकारी आणि सार्वजनिक कंपन्यांमधील नोकऱ्यांचे कंत्राटीकरण रद्द करून नियुक्त्या नियमित.

’केंद्र सरकारमधील विविध स्तरांवरील मंजूर सुमारे ३० लाख रिक्त पदांवर भरती. 

’नीट-कॉमन युनिव्हर्सिटी एंट्रन्स टेस्टसारख्या केंद्रीय स्तरावरील पात्रता परीक्षा घेणे राज्यांसाठी वैकल्पिक.

’न भरलेल्या व्याजासह सर्व विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक कर्ज माफ.

’‘एलजीबीटीक्यू’ समुदायातील जोडप्यांना कायदेशीर मान्यता. 

’प्रत्येक मतदान केंद्रावर मतदानयंत्राला व्हीव्हीपॅट जोडणार.

’पुढील १० वर्षांमध्ये २३ कोटी कुटुंबांची गरिबीतून मुक्तता. 

जुन्या निवृत्तिवेतन योजनेबाबत मौन

काँग्रेसने पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये जुन्या निवृत्तिवेतन योजनेची हमी दिली होती. हिमाचल प्रदेशमध्ये ही योजना लागू केली असली तरी, जाहीरनाम्यामध्ये या योजनेचा उल्लेख नाही. केंद्रीय वित्त सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली असून तिचा अहवाल आल्यानंतर काँग्रेस या योजनेबाबत निर्णय घेईल, असे चिदम्बरम यांनी स्पष्ट केले.