जातीनिहाय जनगणनेला पाठिंबा; काँग्रेस कार्यकारी समितीचा ठराव

बिहारमध्ये नितीशकुमार सरकारने केलेल्या जातनिहाय पाहणी अहवालामध्ये राज्यात ६० टक्क्यांहून अधिक ओबीसी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यानंतर काँग्रेसने ओबीसींच्या देशव्यापी गणनेची आग्रही मागणी केली आहे. राजस्थानमधील काँग्रेसचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी जातनिहाय जनगणनेची घोषणा केली असून छत्तीसगढमध्ये पुन्हा काँग्रेसला सत्ता मिळाली तर ओबीसीगणना करण्याची घोषणा नुकतीच प्रियंका गांधी-वाड्रा यांनी केली आहे. कर्नाटकमध्ये २०१४-१५ मध्ये जातगणना झाली असून त्याचा अहवाल सादर करण्याचा आदेश राज्य मागास आयोगाला दिल्याची माहिती कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी दिली.

हेही वाचा >>> पक्षाचा कारभार घर चालवल्याप्रमाणे.. अजित पवार गटाचा शरद पवारांवर आरोप

काँग्रेस कार्यकारिणी समितीच्या बैठकीनंतर पक्षाचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी, जातनिहाय जनगणनेला पाठिंबा देण्याचा निर्णय राजकीय नव्हे तर, ओबीसींना न्याय देण्यासाठी घेण्यात आला असल्याचा दावा पत्रकार परिषदेत केला. केंद्रातील तत्कालीन काँग्रेस सरकारने आर्थिक-सामाजिक पाहणीद्वारे जातनिहाय माहिती-विदा गोळा केला होता, त्याचे निष्कर्ष केंद्र सरकारकडे असून ती जाहीर करावी. ‘इंडिया’ची महाआघाडी केंद्र सरकारला जातनिहाय जनगणना करण्यास भाग पाडेल. अन्यथा, काँग्रेस सरकार केंद्रात स्थापन झाल्यास पहिला निर्णय जातनिहाय जनगणनेचा असेल, असे राहुल गांधी म्हणाले.

काँग्रेसच्या कार्यकारिणीच्या बैठकीला सोनिया गांधी तसेच, पक्षाचे सर्व मुख्यमंत्री उपस्थित होते. पक्षाने देशव्यापी जात-आधारित जनगणनेची मागणी सातत्याने केली आहे. बिहार सरकारने जातनिहाय सर्वेक्षण जाहीर केल्यानंतर या मागणीला व्यापक जनसमर्थन मिळाले आहे, असे बैठकीत पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे म्हणाले. ‘इंडिया’तील बहुतांश पक्षांनी जातनिहाय गनगणनेला पाठिंबा दिला आहे. काँग्रेसचाही शंभर टक्के पाठिंबा असल्याचे सोनिया गांधींनी बैठकीत सांगितले.

जातगणना ही एक्स रे चाचणी – राहुल

देशाच्या लोकसंख्येत ओबीसी ५० टक्क्यांहून अधिक असतील तर सरकार चालवण्यामध्ये, देशाच्या संपत्तीमध्ये त्यांचा वाटा किती? जातगणना ही एक्स रे चाचणी आहे, त्यातून देशातील मागासांची आकडेवारी समजेल, त्यांची आर्थिक-सामाजिक स्थिती समजू शकेल. त्यामुळे जातनिहाय जनगणना केली पाहिजे, असा मुद्दा राहुल गांधींनी मांडला. काँग्रेसच्या ४ मुख्यमंत्र्यांपैकी ३ ओबीसी आहेत. पण, भाजपच्या १० मुख्यमंत्र्यांमध्ये फक्त १ ओबीसी असल्याची टीकाही राहुल गांधींनी केली.

इस्त्रायलवरील हल्ल्याचा निषेध; पॅलेस्टाइनच्या हक्कांना पाठिंबा

इस्रायल आणि हमासदरम्यान सुरू असलेल्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस कार्यकारिणी समितीने पॅलेस्टाइनच्या जमीन, स्वयं-शासन आणि सन्मानाने जगण्याच्या अधिकाराला असलेल्या पाठिंब्याचा पुनरुच्चार केला. त्याच वेळी तातडीने युद्धविराम व्हावा आणि सर्व संबंधितांनी वाटाघाटींनी प्रश्न सोडवावा असे आवाहन केले.