नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि पक्षाचे नेते राहुल गांधी यांना ईडीने समन्स बजावले आहे. सोनिया गांधी यांना ८ जून रोजी चौकशीसाठी बोलावण्यात आले आहे. काँग्रेसनेच या संपूर्ण कारवाईची माहिती दिली असून केंद्र सरकारवर तपास यंत्रणांचा वापर केल्याचा आरोप केला आहे. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अभिषेक मनु सिंघवी यांनी म्हटले की, सोनिया गांधी चौकशीसाठी ईडी कार्यालयात जाणार आहेत. यासोबतच त्यांनी काही प्रश्नही उपस्थित केले आहेत. या प्रकरणात मालमत्तेची किंवा रोख रकमेचे हस्तांतरण झाले नाही, मग मनी लॉन्ड्रिंगचे प्रकरण कसे ठरले, असे ते म्हणाले.
काँग्रेस ब्रिटिश राजवटीच्या अत्याचाराला घाबरली नाही, तर ईडीच्या नोटीसने सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि काँग्रेस पक्षाचे धैर्य कसे मोडू शकते. आम्ही लढू… आम्ही जिंकू… आम्ही झुकणार नाही…घाबरणार नाही, असे काँग्रेसने अधिकृत ट्विटर हॅंडलवर म्हटले आहे.
मनु संघवी यांनी सरकारच्या हेतूवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. “हे प्रकरण ईडीने २०१५ मध्ये बंद केले होते. मात्र ही बाब सरकारला न आवडल्याने प्रकरण संपवणाऱ्या अधिकाऱ्यांनाच हटवण्यात आले. यानंतर नवीन अधिकारी आणून हे प्रकरण पुन्हा उघडण्यात आले. देशातील महागाई आणि इतर समस्यांपासून लक्ष हटवण्यासाठी सरकार हे करत आहे. काँग्रेस राजकीय आणि कायदेशीर लढा देण्यास तयार आहे. अन्यायापुढे झुकणार नाही,” खंबीरपणे सामोरे जाणार असल्याचे संघवी यांनी सांगितले.
सुरजेवालांकडून मोदी सरकारची ब्रिटिश राजवटीशी तुलना
काँग्रेसचे प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनीही ईडीची नोटीस मिळाल्यानंतर भाजपावर हल्लाबोल केला आहे. “नॅशनल हेराल्ड वृत्तपत्र १९४२ मध्ये सुरू झाले. मग ब्रिटिश सरकारने ते चिरडण्याचा प्रयत्न केला. आज मोदी सरकारही तेच करत आहे. यासाठी ईडीचा वापर केला जात आहे. आमच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांना ईडीने नोटीस पाठवली आहे.
पैसे ट्रान्सफर झालेच नाहीत तर गडबड कशी?
“त्या कंपनीला आर्थिकदृष्ट्या मजबूत करण्यासाठी हे कर्ज काढून एक साधी गोष्ट करण्यात आली. त्या कर्जाचे इक्विटीमध्ये रूपांतर करण्यात आले आणि त्यातून आलेल्या पैशातून ६७ कोटी रुपये कर्मचाऱ्यांना देण्यात आले. हे कर्ज यंग इंडिया या नवीन कंपनीकडे वर्ग करण्यात आले. त्यामुळे संपूर्ण व्यवहारात कोणतीही चूक झाली नाही. कलम २५ अंतर्गत यंग इंडियाची निर्मिती करण्यात आली आहे. ही कंपनी कोणताही लाभांश घेऊ शकत नाही मग त्यात चूक कशी झाली. एक पैसाही हस्तांतरित झाला नाही आणि संपूर्ण मालमत्ता एजेएलकडेच राहिली,” असेही मनू संघवी म्हणाले.