उत्तराखंडवर राज्यसभेत चर्चेसाठी काँग्रेसकडून आधीच नोटिसा

उत्तराखंडमधील राष्ट्रपती राजवटीनंतरचा पेचप्रसंग टोकाला पोहोचला असताना काँग्रेस नेत्यांनी राज्यसभेत प्रश्नोत्तराचा तास थांबवून चर्चेची मागणी करणाऱ्या नोटिसा आधीच दिल्या आहेत. याशिवाय राष्ट्रपती राजवटीचा ठराव मांडण्याच्या कृतीचा निषेध करण्याचा ठरावही मंजूर करण्याचे काँग्रेसचे प्रयत्न आहेत.
राज्यसभेतील काँग्रेसचे नेते व विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद तसेच उपनेते आनंद शर्मा यांनी सरकारला खिंडीत गाठण्याचे ठरवले असून उत्तरखंडमध्ये लोकशाहीनियुक्त सरकारला अस्थिर करण्याचा आरोप केला आहे. मोदी सरकारने उत्तराखंडमध्ये राष्ट्रपती राजवट लावून सरकार अस्थिर करण्याचा प्रयत्न केला आहे त्याचा निषेध करण्याचा ठराव नियम २६७ अन्वये शर्मा यांनी राज्यसभेचे अध्यक्ष हमीद अन्सारी यांना सादर केला आहे.
हे सभागृह उत्तराखंडमधील लोकनियुक्त सरकार अस्थिर करण्याच्या व कलम ३५६ अन्वये राष्ट्रपती राजवटीचा निषेध करीत आहे. उत्तराखंडमधील रावत सरकार बरखास्त केल्यानंतर तेथे राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली आहे. काँग्रेसने याबाबत लोकतंत्र बचाव, उत्तराखंड बचाव प्रचारमोहीम सुरू केली आहे. उच्च न्यायालयाने राष्ट्रपती राजवट रद्दबातल ठरवल्याचा दिलेला निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने २७ एप्रिलपर्यंत स्थगित केला आहे. त्यामुळे या घटनाक्रमास वेगळे वळण लागले असून काँग्रेसने अरूणाचल व उत्तराखंड येथील राष्ट्रपती राजवटीचे प्रकरण लावून धरले असून सरकारला खिंडीत गाठवण्याचा प्रयत्न चालवला आहे.