‘वक्फ कायद्याच्या संपूर्ण स्थगितीची मागणीच नाही’

वक्फचा मुद्दा न्यायप्रविष्ट असल्याने मी याबाबत काळजीपूर्वक शब्द वापरेन. तसेच या प्रकरणात प्रमुख वकीलही आहे. मात्र सरकार ज्या पद्धतीने एखादा प्याला पाव रिकामा आहे की अर्धा भरलेला आहे अशा स्वरूपात कथ्य मांडत आहे त्यावर बरेच काही अवलंबून आहे. नव्या कायद्यातील काही तरतुदींना स्थगिती देणे खूपच दुर्मीळ असतानादेखील दोन दिवसांत अडीच तासांच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने तीन प्रमुख मुद्द्यांवर तसा आदेश दिला. असे असताना पूर्ण कायद्याला स्थगिती दिली नाही असे सुचवणे म्हणजे या सर्व कायदेशीर प्रक्रियेबाबत जाणूनबुजून दुर्लक्ष केल्यासारखे होते, असे सिंघवी यांनी नमूद केले.

वक्फ सुधारणा कायद्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात सिंघवी युक्तिवाद करणाऱ्यांपैकी एक आहेत. सिंघवी म्हणाले, ‘कलम ३सी(२), त्यातील तरतुदी ३६ (७ए) आणि (१०) यांना स्थगिती किंवा त्यात सुधारणांची आम्ही मागणी करणार आहोत. सर्वप्रथम त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना अस्तित्वात असलेला वाद जाहीर करण्याची अनुमती दिली. त्यानंतर त्यांनी संबंधित जागेसंदर्भात जोपर्यंत वाद आहेत, तोपर्यंत ती वक्फ मालमत्ता म्हणून गणली जाणार नाही, यांसही अनुमती दिली. तिसरे म्हणजे जिल्हाधिकाऱ्यांना हा वाद सोडविण्यासाठी कुठलीही कालमर्यादा दिलेली नाही. चौथे, हा वाद असेपर्यंत वक्फ म्हणून नोंदणी करणे अशक्य होईल, असे करून ठेवले आणि शेवटचे म्हणजे त्यांनी ३६(१०) नुसार संबंधित वाद न्यायालयांमध्ये जाण्यास मनाई केली. त्यासाठी वक्फची नोंदणी झाली नसल्याचे कारण दिले आहे. त्यामागील कारण पुन्हा जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित वादावर निर्णय घेतला नसल्याचे आहे.

नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात राजकारण

नॅशनल हेराल्डप्रकरणी सिंघवी म्हणाले, ‘या प्रकरणात आम्ही प्रत्येक गोष्टीवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. राजकीय, प्रसारमाध्यमे, वैधानिक आणि मानसिक पातळीवर अशा सर्वच बाबींमध्ये प्रश्न आहेत. कुठल्याच स्तरावर एकही बाब समाधानकारक नाही. एकाही पैशाचा किंवा मालमत्तेचा प्रत्यक्ष व्यवहार नसल्याने गुन्ह्याची प्रक्रिया नाही. त्यामुळे वैधानिक स्तरावर पैशांचा गैरव्यवहार झालेलाच नाही. हा खटला म्हणजे कायद्याचे शिक्षण घेणाऱ्या पहिल्या वर्षातील विद्यार्थ्याला हसू येईल आणि अनुभवी वकिलाला या खटल्याकडे पाहून रडू येईल, असा आहे. या प्रकरणात ईडीने सोनिया गांधींसह इतर वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांचा अपमान करण्याचा प्रयत्न केला आहे. सोनिया गांधींची गेल्या वर्षी १० तास, राहुल गांधींची ५५ तास चौकशी केली. या दीर्घ प्रक्रियेत न्यायालयाने हस्तक्षेप करावा, हा टप्पाच अद्याप आलेला नाही.

धनखड यांची टीका चुकीची

सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रपतींना निर्देश दिल्यावरून उपराष्ट्रपती धनखड यांनी टीका केली होती. त्यावर सिंघवी म्हणाले, ‘मी धनखड यांच्या मतांशी सहमत नाही. कलम १४२ आत्ताचे नाही. न्यायालये त्याबाबत स्वयंमर्यादाच पाळतात. विरोधी पक्षांची सरकारे असलेल्या राज्यांत राज्यपाल जाणीवपूर्वक संघराज्यीय पद्धत उद्ध्वस्त करू पाहात आहेत. केंद्राच्या दलालांसारखे ते काम करीत आहेत. त्यामुळे कलम १४२चा वापर अशा वेळी अयोग्य कसा होईल? न्यायालयाचे हे निर्देश उलट कौतुकास्पद आहेत.