गेल्या दोन दिवसांपासून संसदेच्या विशेष अधिवेशनामधील वेगवेगळ्या घडामोडी घडताना पाहायला मिळत आहेत. अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी सर्व सभासदांनी संसदीय प्रणालीच्या इतिहासाविषयी चर्चा केली. मोदींचंही भाषण झालं. तर दुसऱ्या दिवशी नव्या संसदेत कामकाजाला सुरुवात झाली. मात्र, नव्या संसदेत प्रवेश करताना सदस्यांना देण्यात आलेल्या राज्यघटनेच्या प्रतीमध्ये उद्देशिकेत धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी ह शब्दच नसल्याचा धक्कादायक दावा काँग्रेसकडून करण्यात आला आहे. काँग्रेस नेते व खासदार अधीर रंजन चौधरी यांनी एएनआयशी बोलताना हा दावा केला आहे.
नव्या संसदेत जाताना सर्व खासदारांना राज्यघटनेची प्रत, संसदीय इतिहासावरील पुस्तके, या दिवसाची आठवण म्हणून एक नाणं व स्टॅम्प देण्यात आला. हे सर्व ठेवण्यात आलेली बॅग यावेळी खासदारांना देण्यात आली आहे. यातील राज्यघटनेच्या प्रतीमध्ये मोठा बदल करण्यात आल्याचा दावा अधीर रंजन चौधरी यांनी केला आहे.
काय म्हणाले अधीर रंजन चौधरी?
काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरींनी एएनआयशी बोलताना सदस्यांना देण्यात आलेल्या राज्यघटनेच्या प्रतीविषयी माहिती दिली. “आम्हाला जी नवीन राज्यघटना दिली आहे जी राज्यघटना हातात घेऊन आम्ही नव्या संसदेत शिरलो, त्या राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी हे शब्दच नाहीयेत. आम्हाला माहिती आहे की हे दोन शब्द १९७६ साली करण्यात आलेल्या घटनादुरुस्तीने समाविष्ट करण्यात आले होते. पण आम्हाला देण्यात आलेल्या राज्यघटनेत जर धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी हे शब्द नसतील, तर ही फार चिंतेची बाब आहे”, असं अधीर रंजन चौधरी म्हणाले.
“मी हे राहुल गांधींना दाखवलं. त्यांनी फार हुशारीनं हे काम केलं आहे. जर तुम्ही काही बोलण्याचा प्रयत्न केला, तर ते म्हणतील सुरुवातीपासून हेच होतं. जे आधीपासून होतं तेच देत आहोत. पण यामागे त्यांचा हेतू चुकीचा आहे. त्यांनी दिलेल्या संविधानातून मोठ्या चलाखीने समाजवादी व धर्मनिरपेक्ष हे शब्द हटवले. मी संसदेत वारंवार हे बोलण्याचा प्रयत्न करत होतो. पण मला बोलण्याची संधीच दिली गेली नाही”, असा आरोपही चौधरी यांनी केला आहे.
दरम्यान, अधीर रंजन चौधरी यांनी केलेल्या या आरोपानंतर या मुद्द्यावरून राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता आहे.
संविधान दिन: का साजरा केला जातो? जाणून घ्या इतिहास, महत्व आणि महत्वाचे दहा मुद्दे
कधी झाला या शब्दांचा राज्यघटनेत समावेश?
१९५० साली जेव्हा भारतीय राज्यघटनेचा स्वीकार केला गेला, तेव्हा त्यात ‘समाजवादी’ व ‘धर्मनिरपेक्ष’ या दोन शब्दांचा प्रस्तावनेत, अर्थात उद्देशिकेत समावेश नव्हता. मात्र, १९७६ साली इंदिरा गांधींच्या सरकारमध्ये राज्यघटनेच्या ४२व्या घटनादुरुस्तीने हे दोन शब्द घटनेत समाविष्ट करण्यात आले. राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत आजतागायत झालेली ती एकमेव दुरुस्ती आहे.
