मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवा, अशी मागणी अनेक वर्षांपासून सुरु आहे. मात्र, यावर अद्याप केंद्र सरकारने कोणतीही पावलं उचलेली नाहीत. आता मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवण्यावरून काँग्रेसचे नेते जयराम रमेश यांनी केंद्रातील एनडीए सरकारला जाब विचारला आहे. जयराम रमेश यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या दरम्यान सांगितलं होतं की, केंद्रात इंडिया आघाडीचं सरकार आल्यास मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा दिला जाईल. मात्र, केंद्रात एनडीएचं सरकार आलं. आता मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यात यावा, यासाठी जयराम रमेश यांनी आवाज उठवला आहे. त्यांनी यासंदर्भात एक्सवर (ट्विटर) एक पोस्टही केली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

जयराम रमेश यांनी म्हटलं की, “गेल्या १० वर्षांपासून भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस मराठीला अभिजात भाषा म्हणून घोषित करण्याची मागणी करत आहे. त्यासाठी ११ जुलै २०१४ रोजी महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मराठीला अभिजात भाषा म्हणून घोषित करण्यासाठी अहवाल सादर केला होता. मात्र, त्यानंतर या अहवालावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दहा वर्षांपासून काहीही निर्णय घेतला नाही. डॉ.मनमोहन सिंग यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कार्यकाळात तमिळ, संस्कृत, कन्नड, तेलुगु, मल्याळम, ओडिया या भाषांना अभिजात भाषा घोषित करण्यात आलं होतं.”

आणखी वाचा

हेही वाचा : Hathras Stampede प्रकरणी SIT च्या अहवालानंतर योगी आदित्यनाथ अ‍ॅक्शन मोडवर, सहा अधिकारी निलंबित

“आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळात एकाही भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यात आला नाही. शासन आता या अभिजात भाषेच्या वर्गीकरणाचा निकष बदलण्याची शक्यता आहे. नवीन नियम काय आहेत आणि निकष बदलल्यानंतर अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवण्यासाठी अर्ज करण्याची नवीन प्रक्रिया काय असेल? याबाबत सध्यातरी कोणतीही स्पष्टता नाही. या नवीन निकषांची पूर्तता करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारला पुन्हा यासाठी अर्ज दाखल करावा लागेल का? मराठीला अभिजात भाषा म्हणून मान्यता देण्याचा हा प्रयत्न आहे का? लोकसभा निवडणुकीत एनडीएच्या दारुण पराभवानंतर महाराष्ट्रातील जनतेवर सूड उगवण्याचा हा एक नवीन डाव आहे का?”, असे अनेक सवाल जयराम रमेश यांनी उपस्थित केले आहेत.

दरम्यान, “एखाद्या भाषेला ‘अभिजात भाषेचा’ दर्जा देणे ही एक महत्वपूर्ण बाब आहे. त्या भाषेच्या पुढील संशोधनासाठी आणि विकासासाठी आर्थिक पाठबळ देऊन पाठिंबा देणे ही दुसरी त्यातील महत्त्वाची बाब आहे. आतापर्यंत केंद्राने केवळ संस्कृतलाच मदत केली ते योग्य आहे. पण इतर अभिजात भारतीय भाषा ज्या केवळ प्रादेशिक नाहीत तर राष्ट्रीय भाषा आहेत त्यांचं काय?”, असा सवालही जयराम रमेश यांनी एनडीए सरकारला केला आहे.

जयराम रमेश यांनी म्हटलं की, “गेल्या १० वर्षांपासून भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस मराठीला अभिजात भाषा म्हणून घोषित करण्याची मागणी करत आहे. त्यासाठी ११ जुलै २०१४ रोजी महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मराठीला अभिजात भाषा म्हणून घोषित करण्यासाठी अहवाल सादर केला होता. मात्र, त्यानंतर या अहवालावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दहा वर्षांपासून काहीही निर्णय घेतला नाही. डॉ.मनमोहन सिंग यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कार्यकाळात तमिळ, संस्कृत, कन्नड, तेलुगु, मल्याळम, ओडिया या भाषांना अभिजात भाषा घोषित करण्यात आलं होतं.”

आणखी वाचा

हेही वाचा : Hathras Stampede प्रकरणी SIT च्या अहवालानंतर योगी आदित्यनाथ अ‍ॅक्शन मोडवर, सहा अधिकारी निलंबित

“आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळात एकाही भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यात आला नाही. शासन आता या अभिजात भाषेच्या वर्गीकरणाचा निकष बदलण्याची शक्यता आहे. नवीन नियम काय आहेत आणि निकष बदलल्यानंतर अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवण्यासाठी अर्ज करण्याची नवीन प्रक्रिया काय असेल? याबाबत सध्यातरी कोणतीही स्पष्टता नाही. या नवीन निकषांची पूर्तता करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारला पुन्हा यासाठी अर्ज दाखल करावा लागेल का? मराठीला अभिजात भाषा म्हणून मान्यता देण्याचा हा प्रयत्न आहे का? लोकसभा निवडणुकीत एनडीएच्या दारुण पराभवानंतर महाराष्ट्रातील जनतेवर सूड उगवण्याचा हा एक नवीन डाव आहे का?”, असे अनेक सवाल जयराम रमेश यांनी उपस्थित केले आहेत.

दरम्यान, “एखाद्या भाषेला ‘अभिजात भाषेचा’ दर्जा देणे ही एक महत्वपूर्ण बाब आहे. त्या भाषेच्या पुढील संशोधनासाठी आणि विकासासाठी आर्थिक पाठबळ देऊन पाठिंबा देणे ही दुसरी त्यातील महत्त्वाची बाब आहे. आतापर्यंत केंद्राने केवळ संस्कृतलाच मदत केली ते योग्य आहे. पण इतर अभिजात भारतीय भाषा ज्या केवळ प्रादेशिक नाहीत तर राष्ट्रीय भाषा आहेत त्यांचं काय?”, असा सवालही जयराम रमेश यांनी एनडीए सरकारला केला आहे.