भाजपमधील अंतर्गत वादाने मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवट, काँग्रेसचा आरोप

मणिपूरचे मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह यांनी २१ महिन्यांपासून सुरू असलेल्या हिंसाचारानंतर ९ फेब्रुवारी रोजी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला होता. राज्यात आजवर झालेल्या हिंसाचारात २५० पेक्षा अधिक नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. मणिपूर विधानसभेचा कार्यकाळ २०२७ पर्यंत आहे.

जबाबदारी टाळण्याची पळवाट

मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करणे हा ‘उपाय नाही’ तर राज्यात सुरू असलेल्या जातीय हिंसाचारासाठी ‘जबाबदारी टाळण्याची’ पळवाट असल्याचे मानवाधिकार कार्यकर्त्या इरोम शर्मिला म्हणाल्या.

राज्यात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी प्रामाणिक राजकीय इच्छाशक्तीवर भर दिला. तसेच निवडणुका बदल घडवून आणणार नसल्याचा दावादेखील केला.

दरम्यान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र किंवा मध्य प्रदेशसारख्या मोठ्या राज्यांमध्ये अशाच प्रकारची जातीय हिंसा घडली असती तर केंद्र गप्प बसले असते, असा दावादेखील शर्मिला यांनी केला.

गेल्या दोन वर्षांपासून मणिपूर जळत असताना केंद्र सरकार मूकदर्शक बनून राहिले असा आरोप करतानाच मुंबई किंवा दिल्लीसारख्या शहरांमध्ये अशीच परिस्थिती महिनोनमहिने राहिली असती तर कल्पना करू शकता का? असा सवाल करतानाच मणिपूर दूरवर असल्यामुळे ईशान्येची कोणालाच चिंता नसल्याचे इरोम शर्मिला म्हणाल्या.

भाजपच्या केंद्रीय नेत्यांनी हिंसाचारग्रस्त राज्यात अखेर वास्तविक परिस्थिती समजून घेण्यास सुरुवात केली आहे. आता संपूर्ण जबाबदारी पंतप्रधान मोदींवर आहे. ते सरकारच्या निष्क्रियतेची दखल घेतील आणि राज्यात संकट सोडविण्यास सुरुवात करतील अशी अपेक्षा आहे.

केशम मेघचंद्र, प्रदेश अध्यक्ष, काँग्रेस</strong>