नव्या लोकसभेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सर्व खासदारांसह प्रवेश केल्यानंतर त्यांनी पहिलं विधेयक मांडलं ते महिला आरक्षणाचं. या विधेयकावरुन आता श्रेयवादाची लढाई सुरु झाली आहे. काँग्रेसचं म्हणणं आहे की हे विधेयक आम्हीच आणलं आहे आणि आत्ता जे मोदी सरकार करु पाहतं आहे तो एक जुमला आहे. आता संसदेच्या विशेष अधिवेशनात आज या मुद्द्यावर चर्चा होणार आहे. या मुद्द्यावर काँग्रेसच्या माजी अध्यक्षा सोनिया गांधी या लोकसभेत सविस्तर भूमिका मांडण्याची शक्यता आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने महिला आरक्षण विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. मंगळवारी केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी नव्या लोकसभेत हे पहिलं विधेयक सादर केलं. या विधेयकाला नारी शक्ती वंदन अधिनियम असं नाव देण्यात आलं आहे. हा कायदा तयार झाल्यानंतर लोकसभेत महिलांची संख्या १८१ होणार आहे असंही मेघवाल यांनी जाहीर केलं. या विधेयकावर आज आणि उद्या म्हणजेच २० आणि २१ सप्टेंबर या दोन दिवशी चर्चा होणार आहे.

आणखी वाचा

लोकसभेतल्या चर्चेत सोनिया गांधी?

लोकसभेत आज महिला आरक्षण विधेयकावर चर्चा झाली तर त्या चर्चेत सोनिया गांधी या काँग्रेसतर्फे भूमिका मांडू शकतात. मंगळवारी याबाबत जेव्हा सोनिया गांधींना प्रश्न विचारण्यात आला होता तेव्हा हे विधेयक आमचेच आहे असं सोनिया गांधी म्हणाल्या होत्या. तसंच काँग्रेसचे राज्यसभेतले विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनीही मोदी सरकारने हे आमचेच विधेयक आणल्याचं म्हटलं आहे. काँग्रेस नेते कपिल सिब्बल यांनीही या विधेयकावरुन मोदी सरकारवर टीका केली. २०२४ च्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हे विधेयक जाणीवपूर्वक आणलं गेलं आहे. २०१४ पासून मोदी सत्तेत आहेत, मग या विधेयकासाठी इतकी वर्षे वाट का पाहिली हा प्रश्नही त्यांनी विचारला. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर सोनिया गांधी नेमकी काय भूमिका मांडणार हे पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे.

राज्यसभेचे सदस्य आणि काँग्रेसचे नेते केसी वेणूगोपाल यांनी हे विधेयक काँग्रेसनेच आणले होते, असे सांगितले. “देशातील ५० टक्के जनतेला निर्णय प्रक्रियेच्या बाहेर ठेवणे हे योग्य नाही. भारताला प्रगती करायची असेल तर त्यांचा निर्णय प्रक्रियेत समावेश व्हायला हवा. हीच बाब सोनिया गांधी आणि माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी ओळखली होती आणि म्हणूनच त्यांनी २०१० साली महिलांना आरक्षण देणारे विधेयक आणले होते. ते राज्यसभेत मंजूरही झाले होते. भाजपा याबाबतीत गंभीर असेल तर त्यांनी हे विधेयक लोकसभेत तत्काळ मंजूर करावं असं वेणुगोपाल यांनीही म्हटलं आहे.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने महिला आरक्षण विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. मंगळवारी केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी नव्या लोकसभेत हे पहिलं विधेयक सादर केलं. या विधेयकाला नारी शक्ती वंदन अधिनियम असं नाव देण्यात आलं आहे. हा कायदा तयार झाल्यानंतर लोकसभेत महिलांची संख्या १८१ होणार आहे असंही मेघवाल यांनी जाहीर केलं. या विधेयकावर आज आणि उद्या म्हणजेच २० आणि २१ सप्टेंबर या दोन दिवशी चर्चा होणार आहे.

आणखी वाचा

लोकसभेतल्या चर्चेत सोनिया गांधी?

लोकसभेत आज महिला आरक्षण विधेयकावर चर्चा झाली तर त्या चर्चेत सोनिया गांधी या काँग्रेसतर्फे भूमिका मांडू शकतात. मंगळवारी याबाबत जेव्हा सोनिया गांधींना प्रश्न विचारण्यात आला होता तेव्हा हे विधेयक आमचेच आहे असं सोनिया गांधी म्हणाल्या होत्या. तसंच काँग्रेसचे राज्यसभेतले विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनीही मोदी सरकारने हे आमचेच विधेयक आणल्याचं म्हटलं आहे. काँग्रेस नेते कपिल सिब्बल यांनीही या विधेयकावरुन मोदी सरकारवर टीका केली. २०२४ च्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हे विधेयक जाणीवपूर्वक आणलं गेलं आहे. २०१४ पासून मोदी सत्तेत आहेत, मग या विधेयकासाठी इतकी वर्षे वाट का पाहिली हा प्रश्नही त्यांनी विचारला. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर सोनिया गांधी नेमकी काय भूमिका मांडणार हे पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे.

राज्यसभेचे सदस्य आणि काँग्रेसचे नेते केसी वेणूगोपाल यांनी हे विधेयक काँग्रेसनेच आणले होते, असे सांगितले. “देशातील ५० टक्के जनतेला निर्णय प्रक्रियेच्या बाहेर ठेवणे हे योग्य नाही. भारताला प्रगती करायची असेल तर त्यांचा निर्णय प्रक्रियेत समावेश व्हायला हवा. हीच बाब सोनिया गांधी आणि माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी ओळखली होती आणि म्हणूनच त्यांनी २०१० साली महिलांना आरक्षण देणारे विधेयक आणले होते. ते राज्यसभेत मंजूरही झाले होते. भाजपा याबाबतीत गंभीर असेल तर त्यांनी हे विधेयक लोकसभेत तत्काळ मंजूर करावं असं वेणुगोपाल यांनीही म्हटलं आहे.