नवी दिल्ली : राज्यात विधानसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडी एकत्र लढणार असली तरी लोकसभा निवडणुकीच्या यशाच्या आधारे जागावाटपाची मागणी काँग्रेसकडून केली जाणार आहे. यासंदर्भात जागावाटपाचे सूत्र राज्यातील नेत्यांनी मंगळवारी दिल्लीत झालेल्या केंद्रीय नेत्यांच्या बैठकीत मांडल्याचे समजते.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
महाविकास आघाडीतील जागावाटपाचे सूत्र निश्चित झालेले नाही. मात्र, लोकसभा निवडणुकीत जिंकलेल्या प्रत्येक जागेमागे विधानसभेच्या सहा जागा असे जागावाटपाचे प्राथमिक सूत्र राहू शकते. हे सूत्र मान्य केले तर काँग्रेस विधानसभेच्या किमान ८४ जागा लढवू शकेल. लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसने १४ जागा जिंकल्या आहेत. या सूत्राबाबत महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांच्या नेत्यांशी चर्चा झाली नसल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
लोकसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेसच्या सर्वाधिक जागा जिंकून आल्यामुळे विधानसभेच्या निवडणुकीत काँग्रेसला अधिकाधिक जागा दिल्या पाहिजेत, ही भूमिका प्रदेश नेत्यांनी घेतली असल्याचे समजते. यावर केंद्रीय नेत्यांच्या निर्णयानंतर महाविकास आघाडीच्या बैठकीत हा प्रस्ताव मांडला जाऊ शकतो. मात्र या बैठकीत जागावाटपासंदर्भात कोणतीही चर्चा झालेली नाही. यावर महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांतील नेत्यांशी चर्चा केल्यानंतर निर्णय घेतला जाईल, असे प्रदेश प्रभारी रमेश चेन्निथला यांनी बैठकीनंतर सांगितले. आघाडीतील घटक पक्षांशी २० जुलैनंतर बैठक होण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा >>> लोकसभा अध्यक्षपदासाठी लढत; काँग्रेसची उपाध्यक्षपदाची अट भाजपला अमान्य; ४७ वर्षांनंतर पदासाठी निवडणूक
लोकसभा निवडणुकीमध्ये नेत्यांवर जिल्हानिहाय जबाबदारी देऊन निवडणूक जबाबदारीचे विकेंद्रीकरण केले होते, या रणनीतीला यश आल्यामुळे हेच धोरण विधानसभा निवडणुकीत कायम ठेवण्याची सूचना राहुल गांधींनी प्रदेश नेत्यांना केल्याचे समजते. महाविकास आघाडीच्या जागावाटपासाठी समन्वय समिती नेमण्याच्या प्रस्तावावरही बैठकीत चर्चा करण्यात आल्याचे समजते.
लोकसभेप्रमाणे राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीतही काँग्रेसकडून संविधान, जातीनिहाय जनगणना आणि महायुती सरकारमधील भ्रष्टाचार आदी प्रमुख मुद्दे ऐरणीवर आणले जातील. चार महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या विधानसभा निवडणुकीची रणनीती निश्चित करण्यासाठी मंगळवारी प्रदेश काँग्रेसच्या नेत्यांची महत्त्वाची बैठक पक्षाच्या मुख्यालयात घेण्यात आली.
१४ जुलैला मुंबईत बैठक
लोकसभा निवडणुकीमध्ये महाविकास आघाडीला यश मिळाल्याने विधानसभेची निवडणूकही एकत्र लढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यात १२ जुलै रोजी विधान परिषदेची निवडणूक होणार असून त्यानंतर १४ जुलै रोजी प्रदेश काँग्रेसच्या नेत्यांची मुंबईत बैठक होणार आहे. या बैठकीमध्येही विधानसभा निवडणुकीच्या रणनीतीवर पुन्हा सविस्तर चर्चा केली जाईल, अशी माहिती प्रदेश प्रभारी रमेश चेन्निथला यांनी बैठकीनंतर दिली.
कर्नाटकच्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये काँग्रेसने भाजपचे सरकार म्हणजे कमिशनवाले सरकार असा प्रचार केला होता. महाराष्ट्रातही हाच मुद्दा घेऊन महायुती सरकारविरोधात प्रचार केला जाईल. राज्यातील महायुती सरकार ७० टक्के कमिशनवाले सरकार असून हा संदेश लोकांपर्यंत पोहोचवला जाईल, असे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी सांगितले. मराठा व ओबीसी यांच्यामध्ये आरक्षणावर वाद पेटवला जात असून हा प्रश्न सोडवण्यासाठी जातनिहाय जनगणना हाच एकमेव पर्याय आहे. आरक्षण, शेतकऱ्यांचे प्रश्न आदी मुद्देही प्रामुख्याने प्रचारात मांडले जातील, असे नाना पटोले म्हणाले.
महाविकास आघाडीतील जागावाटपाचे सूत्र निश्चित झालेले नाही. मात्र, लोकसभा निवडणुकीत जिंकलेल्या प्रत्येक जागेमागे विधानसभेच्या सहा जागा असे जागावाटपाचे प्राथमिक सूत्र राहू शकते. हे सूत्र मान्य केले तर काँग्रेस विधानसभेच्या किमान ८४ जागा लढवू शकेल. लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसने १४ जागा जिंकल्या आहेत. या सूत्राबाबत महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांच्या नेत्यांशी चर्चा झाली नसल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
लोकसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेसच्या सर्वाधिक जागा जिंकून आल्यामुळे विधानसभेच्या निवडणुकीत काँग्रेसला अधिकाधिक जागा दिल्या पाहिजेत, ही भूमिका प्रदेश नेत्यांनी घेतली असल्याचे समजते. यावर केंद्रीय नेत्यांच्या निर्णयानंतर महाविकास आघाडीच्या बैठकीत हा प्रस्ताव मांडला जाऊ शकतो. मात्र या बैठकीत जागावाटपासंदर्भात कोणतीही चर्चा झालेली नाही. यावर महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांतील नेत्यांशी चर्चा केल्यानंतर निर्णय घेतला जाईल, असे प्रदेश प्रभारी रमेश चेन्निथला यांनी बैठकीनंतर सांगितले. आघाडीतील घटक पक्षांशी २० जुलैनंतर बैठक होण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा >>> लोकसभा अध्यक्षपदासाठी लढत; काँग्रेसची उपाध्यक्षपदाची अट भाजपला अमान्य; ४७ वर्षांनंतर पदासाठी निवडणूक
लोकसभा निवडणुकीमध्ये नेत्यांवर जिल्हानिहाय जबाबदारी देऊन निवडणूक जबाबदारीचे विकेंद्रीकरण केले होते, या रणनीतीला यश आल्यामुळे हेच धोरण विधानसभा निवडणुकीत कायम ठेवण्याची सूचना राहुल गांधींनी प्रदेश नेत्यांना केल्याचे समजते. महाविकास आघाडीच्या जागावाटपासाठी समन्वय समिती नेमण्याच्या प्रस्तावावरही बैठकीत चर्चा करण्यात आल्याचे समजते.
लोकसभेप्रमाणे राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीतही काँग्रेसकडून संविधान, जातीनिहाय जनगणना आणि महायुती सरकारमधील भ्रष्टाचार आदी प्रमुख मुद्दे ऐरणीवर आणले जातील. चार महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या विधानसभा निवडणुकीची रणनीती निश्चित करण्यासाठी मंगळवारी प्रदेश काँग्रेसच्या नेत्यांची महत्त्वाची बैठक पक्षाच्या मुख्यालयात घेण्यात आली.
१४ जुलैला मुंबईत बैठक
लोकसभा निवडणुकीमध्ये महाविकास आघाडीला यश मिळाल्याने विधानसभेची निवडणूकही एकत्र लढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यात १२ जुलै रोजी विधान परिषदेची निवडणूक होणार असून त्यानंतर १४ जुलै रोजी प्रदेश काँग्रेसच्या नेत्यांची मुंबईत बैठक होणार आहे. या बैठकीमध्येही विधानसभा निवडणुकीच्या रणनीतीवर पुन्हा सविस्तर चर्चा केली जाईल, अशी माहिती प्रदेश प्रभारी रमेश चेन्निथला यांनी बैठकीनंतर दिली.
कर्नाटकच्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये काँग्रेसने भाजपचे सरकार म्हणजे कमिशनवाले सरकार असा प्रचार केला होता. महाराष्ट्रातही हाच मुद्दा घेऊन महायुती सरकारविरोधात प्रचार केला जाईल. राज्यातील महायुती सरकार ७० टक्के कमिशनवाले सरकार असून हा संदेश लोकांपर्यंत पोहोचवला जाईल, असे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी सांगितले. मराठा व ओबीसी यांच्यामध्ये आरक्षणावर वाद पेटवला जात असून हा प्रश्न सोडवण्यासाठी जातनिहाय जनगणना हाच एकमेव पर्याय आहे. आरक्षण, शेतकऱ्यांचे प्रश्न आदी मुद्देही प्रामुख्याने प्रचारात मांडले जातील, असे नाना पटोले म्हणाले.
