१८ वर्षांपुढील सर्वांना मोफत लस : मोदींच्या घोषणेनंतर काँग्रेस आमदाराने मानले सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार

“२१ जूनपासून देशातील सर्व राज्यातील १८ वर्षांपुढील सर्व नागरिकांच्या लसीकरणासाठी केंद्र सरकार राज्यांना मोफत लस उपलब्ध करून देईल. लस निर्मात्याकडून एकूण लस उत्पादनापैकी ७५ टक्के लस केंद्र सरकार स्वतः खरेदी करून राज्यांना देईल. त्यामुळे राज्यांना काहीही खर्च करावा लागणार नाही. त्यामुळे देशातील कोणत्याही राज्याला लस खरेदीवर कोणताही खर्च करावा लागणार नाही. आतापर्यंत देशातल्या करोडो लोकांना मोफत लस मिळाली आहे. आता यात १८ वर्षांपुढील लोकंही समाविष्ट होतील,” अशी घोषणा मोदी यांनी केली.

नाकावाटे देता येणाऱ्या लसीवर संशोधन सुरू – पंतप्रधान मोदी

मोफत लसीकरणाच्या निर्णयानंतर मानले सर्वेोच्च न्यायालयाचे आभार

पंतप्रधानांच्या भाषणानंतर आता त्यावर विविध प्रतिक्रिया देण्यात येत आहेत. केंद्र सरकारमधील सर्व मंत्र्यानी आणि भाजपा नेत्यांनी या निर्णयाचे समर्थन केले आहेत. तर दुसरीकडे विरोधकांकडून अद्याप टीका करण्यात येत आहे. कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधीपक्ष नेते सिद्धरामय्या यांनी देखील या निर्णयावरुन मोदींना टोला लगावला आहे.

….तर देशात १०० टक्के लसीकरणासाठी ४० वर्ष लागली असती – नरेंद्र मोदी

“पंतप्रधानांनी १८ वर्षापेक्षा जास्त वयाच्या सर्व नागरिकांचे विनामूल्य लसीकरण करणार असल्याचे जाहीर केले आहे. माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार !!” असे ट्विट सिद्धरामय्या यांनी केलं आहे. सिद्धरामय्या यांनी ट्विटसोबत लसीकरणाबाबत सुप्रीम कोर्टाने भाष्य केलेल्या काही बातम्या आहेत.

लसीकरणाच्या धोरणावरुन सुप्रीम कोर्टाची टीका

सिद्धरामय्या यांनी ट्विटसोबत जोडण्यात आलेल्या बातम्यांमध्ये भारतातील लसीकरणाचे धोरण, लसींच्या किमती याबाबत सुप्रीम कोर्टाने केलेल्या टीकांसदर्भात बातम्या दिल्या आहेत. पंतप्रधानांनी सोमवारी १८ वर्षावरील सर्वांना मोफत लसींची घोषणा केल्यानंतर सिद्धरामय्या यांनी ट्विट करत सुप्रीम कोर्टाचे आभार मानले आहेत.