गेल्या दोन आठवड्यांपासून संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या निमित्ताने सत्ताधारी एनडीए व विरोधात असणारी इंडिया आघाडी यांच्यात आरोप-प्रत्यारोप पाहायला मिळत आहेत. मणिपूरच्या मुद्द्यावरून विरोधकांनी आक्रमक भूमिका घेतली होती. शेवटी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी अविश्वास ठरावासंदर्भात केलेल्या भाषणावर विरोधकांनी तीव्र आक्षेप घेतला. आता केंद्र सरकारने संसदेत आणलेल्या भारतीय दंड संहिता व देशद्रोह कायद्याला पर्याय म्हणून आणलेल्या विधेयकांवरून सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये जुंपली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
ई-मेल द्या, नी साइन-अप करा
Already have an account? Sign in
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
ई-मेल द्या, नी साइन-अप करा
Already have an account? Sign in

केंद्र सरकारने मांडलेल्या या विधेयकांवर काँग्रेसचे राज्यसभेतील खासदार व ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी मोदी सरकारवर परखड शब्दांत टीकास्र सोडलं आहे. पोलिसांना आणि इतर तपास यंत्रणांना अतिरिक्त अधिकार देणारी नव्या विधेयकातील तरतूद वादळाला आमंत्रण ठरेल, अशी प्रतिक्रिया कपिल सिब्बल यांनी एएनआयशी बोलताना दिली आहे.

आणखी वाचा

“…तर ही मोठ्या गोंधळाची नांदी ठरेल”

“या देशाची समस्या ही आहे की राजकीय व्यक्तींकडून पोलीस दलाचा गैरवापर केला जात आहे. देशात जिथे कुठे भाजपा सत्तेत आहे, तिथे राजकीय विरोधकांना लक्ष्य केलं जाणार. सत्तेतील व्यक्तींच्या इशाऱ्यावर पोलीस दल काम करणार. पोलीस दल हे आता स्वतंत्र राहिलेले नाही. स्थानिक पोलीस, ईडी आणि काही प्रकरणांत सीबीआयच्या बाबतीतही हे घडताना दिसत आहे. त्यामुळे जर पूर्ण पोलीस दल राजकीय हेतू साध्य करण्यासाठी वापरलं जात असेल, सत्तेतील लोकांच्या निर्देशांनुसार ते वागत असतील आणि त्या संदर्भात तुम्ही जर पोलीस व ईडीसारख्या तपास यंत्रणांना ६० दिवस किंवा ९० दिवस आरोपीची कोठडी देणार असाल, तर ही मोठ्या गोंधळाची नांदी ठरेल”, असं कपिल सिब्बल यावेळी म्हणाले.

“नवं विधेयक देशद्रोह कायद्यापेक्षा गंभीर”

दरम्यान, गेल्या अनेक महिन्यांपासून देशद्रोह कायदा रद्द करण्याचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. मोदी सरकारने या कायद्याला पर्याय म्हणून एक विधेयक राज्यसभेत मांडलं आहे. मात्र, ते विधेयक देशद्रोह कायद्यापेक्षा गंभीर असल्याचा आक्षेप कपिल सिब्बल यांनी घेतला आहे.

“नवा कायदा देशद्रोहाच्या कायद्यापेक्षा जास्त गंभीर आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेसंदर्भातले सुरक्षा दलाचे अधिकार वाढवण्यातून अधिकाधिक लोकांविरोधात कारवाई करणं शक्य होणार आहे. याचा दुसरा अर्थ आणखीन विरोधी पक्ष आणि सामान्य लोकांवर कारवाई होणार. याचा अर्थ लोकांचा आवाज दाबण्याचा हा प्रकार आहे. शिवाय कोणत्या समितीने यावर काम केलं आहे? हे सगळं गुप्त पद्धतीने राज्यसभेत मांडण्यात आलं. अचानक हे विधेयक मांडण्यात आलं”, असं सिब्बल म्हणाले.

“एकीकडे ते पोलिसांना अतिरिक्त अधिकार देत आहेत आणि दुसरीकडे जनतेचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करत आहेत. हे अस्वीकारार्ह आहे”, असंही सिब्बल यांनी नमूद केलं.

केंद्र सरकारने मांडलेल्या या विधेयकांवर काँग्रेसचे राज्यसभेतील खासदार व ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी मोदी सरकारवर परखड शब्दांत टीकास्र सोडलं आहे. पोलिसांना आणि इतर तपास यंत्रणांना अतिरिक्त अधिकार देणारी नव्या विधेयकातील तरतूद वादळाला आमंत्रण ठरेल, अशी प्रतिक्रिया कपिल सिब्बल यांनी एएनआयशी बोलताना दिली आहे.

आणखी वाचा

“…तर ही मोठ्या गोंधळाची नांदी ठरेल”

“या देशाची समस्या ही आहे की राजकीय व्यक्तींकडून पोलीस दलाचा गैरवापर केला जात आहे. देशात जिथे कुठे भाजपा सत्तेत आहे, तिथे राजकीय विरोधकांना लक्ष्य केलं जाणार. सत्तेतील व्यक्तींच्या इशाऱ्यावर पोलीस दल काम करणार. पोलीस दल हे आता स्वतंत्र राहिलेले नाही. स्थानिक पोलीस, ईडी आणि काही प्रकरणांत सीबीआयच्या बाबतीतही हे घडताना दिसत आहे. त्यामुळे जर पूर्ण पोलीस दल राजकीय हेतू साध्य करण्यासाठी वापरलं जात असेल, सत्तेतील लोकांच्या निर्देशांनुसार ते वागत असतील आणि त्या संदर्भात तुम्ही जर पोलीस व ईडीसारख्या तपास यंत्रणांना ६० दिवस किंवा ९० दिवस आरोपीची कोठडी देणार असाल, तर ही मोठ्या गोंधळाची नांदी ठरेल”, असं कपिल सिब्बल यावेळी म्हणाले.

“नवं विधेयक देशद्रोह कायद्यापेक्षा गंभीर”

दरम्यान, गेल्या अनेक महिन्यांपासून देशद्रोह कायदा रद्द करण्याचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. मोदी सरकारने या कायद्याला पर्याय म्हणून एक विधेयक राज्यसभेत मांडलं आहे. मात्र, ते विधेयक देशद्रोह कायद्यापेक्षा गंभीर असल्याचा आक्षेप कपिल सिब्बल यांनी घेतला आहे.

“नवा कायदा देशद्रोहाच्या कायद्यापेक्षा जास्त गंभीर आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेसंदर्भातले सुरक्षा दलाचे अधिकार वाढवण्यातून अधिकाधिक लोकांविरोधात कारवाई करणं शक्य होणार आहे. याचा दुसरा अर्थ आणखीन विरोधी पक्ष आणि सामान्य लोकांवर कारवाई होणार. याचा अर्थ लोकांचा आवाज दाबण्याचा हा प्रकार आहे. शिवाय कोणत्या समितीने यावर काम केलं आहे? हे सगळं गुप्त पद्धतीने राज्यसभेत मांडण्यात आलं. अचानक हे विधेयक मांडण्यात आलं”, असं सिब्बल म्हणाले.

“एकीकडे ते पोलिसांना अतिरिक्त अधिकार देत आहेत आणि दुसरीकडे जनतेचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करत आहेत. हे अस्वीकारार्ह आहे”, असंही सिब्बल यांनी नमूद केलं.