अरुणाचल प्रदेशवरून भारत आणि चीन यांच्यात शाब्दिक युद्ध चालू असल्याचं पाहायला मिळत आहे. चीनने अरुणाचल प्रदेशमधील त्यांच्या सीमेनजिकच्या जवळपास ३० ठिकाणांची नावं बदलल्याचं वृत्त समोर आलं आहे. तसेच त्यांनी अरुणाचल प्रदेश या भारतातल्या राज्यावरच दावा ठोकला आहे. परंतु, अरुणाचल प्रदेश हा भारताचा अविभाज्य भाग असल्याचं केंद्राने निक्षूण सांगितलं आहे. यावर केंद्रीय परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनीदेखील प्रतिक्रिया दिली आहे. परंतु, जयशंकर यांची प्रतिक्रिया पाहून ते खूप हतबल वाटत आहेत अशी टीका काँग्रेसने केली आहे. जयशंकर म्हणाले, अरुणाचल प्रदेशमधील काही ठिकाणांची नावं बदलल्याने कोणताही परिणाम होणार नाही. तसेच ते म्हणाले, “आज मी तुमच्या घराचं नाव बदललं तर ते माझं होईल का? अरुणाचल प्रदेश हे भारताचं राज्य होतं, आहे आणि राहील. नाव बदलण्याचा कोणताही परिणाम होणार नाही. आपलं सैन्य प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर तैनात आहे. त्यामुळे काळजीचं काही कारण नाही.”
परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांच्या प्रतिक्रियेनंतर काँग्रेसने जयशंकर यांच्यावर निशाणा साधला आहे. काँग्रेसचे खासदार मनीष तिवारी यांनी काही वेळापूर्वी पत्रकार परिषद घेतली आहे. या पत्रकार परिषदेत तिवारी म्हणाले, चीनने इतकं आक्रमक पाऊल उचलल्यानंतर त्यावर भारत सरकारने बोटचेपी भूमिका घेतली आहे. भारतासारख्या बलाढ्य राष्ट्राला न शोभणारी भूमिका घेतली आहे.
खासदार मनीष तिवारी म्हणाले, एस. जयशंकर यांनी एक अद्भूत वक्तव्य केलं. ते म्हणाले, मी तुमच्या घराचं नाव बादललं तर ते घर माझं होणार नाही. आता कोणीतरी जयशंकर यांना सांगा की तुम्ही माझ्या घरावर तुमच्या नावाची पाटी लावली तर तो फौजदारी खटला होईल. चीनने इतकं मोठं पाऊल उचलल्यानंतर जयशंकर यांनी इतकी बोटचेपी भूमिका घ्यावी? इतकं हतबल वक्तव्य करावं? चीनने इतकी आक्रमकता दाखवल्यानंतर आपलं सरकार मात्र हतबल असल्याचं दिसतंय.
हे ही वाचा >> Gaza Attack : इस्रायलच्या हवाई हल्ल्यात अन्नपुरवठा करणाऱ्या संस्थेचे ७ स्वयंसेवक ठार
मनिष तिवारी म्हणाले, चीनने आपल्या अरुणाचल प्रदेशमधील ३० ठिकाणांची नावं बदलली आहेत आणि त्यावर भारत सरकारने बोटचेपी भूमिका घेतलीय, ही भारतासाठी अशोभनीय बाब आहे. भारताच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी इतकं हतबल होणं त्यांना शोभत नाही. जे लोक पूर्वी कच्चा लिंबूच्या गोष्टी करायचे, काँग्रेसविरोधात गळा काढायचे तेच आता इतके हतबल दिसतायत हे खूप दुर्दैवी आहे. आपले परराष्ट्रमंत्री आणि आपलं सरकार चीनचं नाव काढायलाही घाबरतात.