एमबीबीएस घोटाळ्यात चार वर्षांची शिक्षा झालेले काँग्रेसचे खासदार रशीद मसूद यांना राज्यसभेने सोमवारी अपात्र ठरवले. दोषी ठरलेल्या व उच्च न्यायालयात अपील प्रलंबित असलेल्या लोकप्रतिनिधींना संरक्षण देणारे कलम सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्याने त्यांच्यावर अपात्र ठरण्याची वेळ आली.
६६ वर्षांचे मसूद हे सप्टेंबरमध्ये भ्रष्टाचार व इतर गुन्ह्य़ांमध्ये दोषी ठरले होते व सर्वोच्च न्यायालयाने खासदार आमदारांना ताबडतोब अपात्रतेपासून संरक्षण देणारे निवडणूक कायद्यातील कलम रद्द करण्याच्या दिलेल्या निकालानंतर मसूद हे एमबीबीएस घोटाळ्यात दोषी ठरले होते.
सूत्रांनी सांगितले की, मसूद यांची राज्यसभेची जागा रिकामी करणारी अधिसूचना आज जारी करण्यात आली असून त्यानुसार मसूद हे अपात्र ठरले आहेत. राज्यसभेचे महासचिव समशेर के. शेरीफ यांनी याबाबतची सूचना जारी केली. या अधिसूचनेची प्रत निवडणूक आयोगाला पाठवण्यात आली असून त्यावर योग्य ती कारवाई त्यांच्याकडूनही केली जाईल. लोकसभेचे खासदार लालू प्रसाद यादव व जगदीश शर्मा या चारा घोटाळ्यात दोषी ठरलेल्या दोन खासदारांना लोकसभेकडून लवकरच अपात्र ठरवले जाण्याची कारवाई होईल.
सप्टेंबरमध्ये खास सीबीआय न्यायालयाने मसूद यांना भ्रष्टाचार प्रकरणी दोषी ठरवले असून इतरही आरोप त्यांच्यावर सिद्ध झाले आहेत. मसूद हे व्ही.पी. सिंग मंत्रिमंडळात १९९० ते १९९१ या काळात आरोग्यमंत्री असताना त्यांनी गैरप्रकार करून अपात्र उमेदवारांना एमबीबीएसच्या जागा त्रिपुरा येथील वैद्यकीय महाविद्यालयात केंद्राच्या कोटय़ातून दिल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाने लोकप्रतिनिधी कायदा कलम ८, उपकलम ४ अन्वये जे खासदार, आमदार दोषी ठरले असतील व त्यांचे अपील उच्च न्यायालयात पडून असेल त्यांचे सदस्यत्व अपात्र ठरवण्याचा निकाल १० जुलैला दिला होता. त्यानंतर कारवाई झालेले मसूद हे पहिलेच खासदार आहेत.