नवी दिल्ली : ‘एक देश, एक निवडणूक’अंतर्गत देशभरात लोकसभा आणि सर्व विधानसभांच्या निवडणुका एकत्र घेणे हे संघराज्याच्या हमी आणि राज्यघटनेच्या मूलभूत संरचनेच्या विरोधात आहे असा मुद्दा मांडत काँग्रेसने एकत्र निवडणुकांना आपला विरोध असल्याचे शुक्रवारी स्पष्ट केले. ही कल्पना सोडून द्यावी आणि त्यासाठी स्थापन करण्यात आलेली उच्चस्तरीय समिती बरखास्त करावी अशी मागणी पक्षाचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी केली. 

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> नैसर्गिक संकटांमागे शत्रूंचा हात? अभ्यासाची गरज असल्याचे राजनाथ सिंह यांचे मत

‘एक देश, एक निवडणूक’ समितीला लिहिलेल्या पत्रामध्ये खरगे यांनी समितीचे अध्यक्ष आणि माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना विनंती केली की, त्यांनी केंद्र सरकारला राज्यघटना आणि संसदीय लोकशाहीचा विध्वंस करण्यासाठी आपल्या व्यक्तिमत्त्वाचा व माजी राष्ट्रपतींच्या कार्यालयाचा गैरवापर करू देऊ नये.

हेही वाचा >>> माळढोकसाठी सर्वसमावेशक योजना करावी

खरगे यांनी समितीचे सचिव नितेन चंद्रा यांना लिहिलेल्या पत्रात नमूद केले आहे की, ‘‘भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचा ‘एक देश, एक निवडणूक’ या कल्पनेचा जोरदार विरोध आहे. लोकशाहीची भरभराट होण्यासाठी आणि ती मजबूत करण्यासाठी ही संपूर्ण कल्पना सोडून देणे आणि उच्चस्तरीय समिती बरखास्त करणे आवश्यक आहे’’. चंद्रा यांनी १८ ऑक्टोबरला पत्र लिहून ‘एक देश, एक निवडणूक’साठी गठीत करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय समितीच्या विचारार्थ सूचना मागवल्या होत्या. ‘‘काँग्रेस पक्ष आणि देशाच्या जनतेच्या वतीने मी उच्चस्तरीय समितीच्या अध्यक्षांना नम्रपणे विनंती करतो की, राज्यघटना आणि संसदीय लोकशाही उलथून टाकण्यासाठी त्यांनी त्यांचे व्यक्तिमत्तव आणि माजी राष्ट्रपतींच्या कार्यालयाचा केंद्र सरकारला गैरवापर करू देऊ नये. एकत्रित निवडणुकांसारख्या लोकशाहीविरोधी कल्पनांवर चर्चा करून लोकांचे लक्ष विचलित करण्यापेक्षा सरकार, संसद आणि निवडणूक आयोगाने जनमताचा आदर केला जाईल याची खबरदारी घ्यावी’’, असे त्यांनी लिहिले आहे.

हेही वाचा >>> नैसर्गिक संकटांमागे शत्रूंचा हात? अभ्यासाची गरज असल्याचे राजनाथ सिंह यांचे मत

‘एक देश, एक निवडणूक’ समितीला लिहिलेल्या पत्रामध्ये खरगे यांनी समितीचे अध्यक्ष आणि माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना विनंती केली की, त्यांनी केंद्र सरकारला राज्यघटना आणि संसदीय लोकशाहीचा विध्वंस करण्यासाठी आपल्या व्यक्तिमत्त्वाचा व माजी राष्ट्रपतींच्या कार्यालयाचा गैरवापर करू देऊ नये.

हेही वाचा >>> माळढोकसाठी सर्वसमावेशक योजना करावी

खरगे यांनी समितीचे सचिव नितेन चंद्रा यांना लिहिलेल्या पत्रात नमूद केले आहे की, ‘‘भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचा ‘एक देश, एक निवडणूक’ या कल्पनेचा जोरदार विरोध आहे. लोकशाहीची भरभराट होण्यासाठी आणि ती मजबूत करण्यासाठी ही संपूर्ण कल्पना सोडून देणे आणि उच्चस्तरीय समिती बरखास्त करणे आवश्यक आहे’’. चंद्रा यांनी १८ ऑक्टोबरला पत्र लिहून ‘एक देश, एक निवडणूक’साठी गठीत करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय समितीच्या विचारार्थ सूचना मागवल्या होत्या. ‘‘काँग्रेस पक्ष आणि देशाच्या जनतेच्या वतीने मी उच्चस्तरीय समितीच्या अध्यक्षांना नम्रपणे विनंती करतो की, राज्यघटना आणि संसदीय लोकशाही उलथून टाकण्यासाठी त्यांनी त्यांचे व्यक्तिमत्तव आणि माजी राष्ट्रपतींच्या कार्यालयाचा केंद्र सरकारला गैरवापर करू देऊ नये. एकत्रित निवडणुकांसारख्या लोकशाहीविरोधी कल्पनांवर चर्चा करून लोकांचे लक्ष विचलित करण्यापेक्षा सरकार, संसद आणि निवडणूक आयोगाने जनमताचा आदर केला जाईल याची खबरदारी घ्यावी’’, असे त्यांनी लिहिले आहे.