लोकसभेतून विरोधकांचा सभात्याग, सीमेलगतच्या प्रकल्पाने वाद

गुजरातमध्ये खावडा येथे भारत-पाकिस्तान सीमेपासून एक किमीवर प्रचंड मोठ्या सौरऊर्जा प्रकल्पाला २०२३मध्ये केंद्र सरकारने मान्यता दिली होती. यासंदर्भात काँग्रेसचे खासदार मनीष तिवारी यांनी प्रश्न उपस्थित केला. तिवारींच्या प्रश्नावर केंद्रीय अपारंपरिक ऊर्जामंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी थेट उत्तर दिले नाही. काँग्रेसचे गौरव गोगोई यांनी, अदानी समूह देशाच्या सुरक्षेपेक्षा अधिक महत्त्वाचे आहे का, लष्कराने या प्रकल्पाला सुरक्षेच्या कारणास्तव विरोध केला होता, तरीही केंद्र सरकारने या प्रकल्पाला मान्यता कशी दिली, असा प्रश्न उपस्थित केला.

केंद्रीय मंत्र्यांच्या उत्तरामध्ये खावडा प्रकल्पासंदर्भातील प्रश्नांचे समाधानकारक उत्तर न मिळाल्याने सभागृहात विरोधी पक्षांचे सदस्य आक्रमक झाले. काँग्रेस, द्रमुकच्या सदस्यांची घोषणाबाजी केली. देश विकणे बंद करा, अशा घोषणा देण्यात आल्या. त्यानंतर काँग्रेस, द्रमुक, शिवसेना ठाकरे गट आदी विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी सभात्याग केला. मात्र, यामध्ये तृणमूल काँग्रेस व समाजवादी पक्षाचे सदस्य सहभागी झाले नाहीत. त्यामुळे पुन्हा एकदा ‘इंडिया’ आघाडीतील मतभेद चव्हाट्यावर आले.

खावडा येथील सौरऊर्जा हा प्रकल्प सीमेपासून फक्त एक किमीवर आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा नियमांनुसार सीमेपासून १० किमी अंतरामध्ये कोणताही पायाभूत सुविधांचा प्रकल्प उभा केला जात नाही. खावडामध्ये केंद्र सरकारने प्रकल्पाला मान्यता देताना नियम शिथिल केले आहेत का व या प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारने कोणत्या सवलती दिल्या आहेत?

मनीष तिवारी, काँग्रेस खासदार

कोणत्याही प्रकल्पाला मान्यता देताना केंद्र, राज्य व स्थानिक प्रशासन या तिघांकडूनही योग्य मान्यता घेतली जाते. प्रकल्प उभारण्यासाठी योग्य परवाने दिले जातात. – प्रल्हाद जोशी, केंद्रीय अपारंपरिक ऊर्जामंत्री

प्रकल्पाचे तपशील

कच्छच्या खावडामध्ये २३ हजार हेक्टर परिसरात सौरऊर्जा प्रकल्पासाठी सौरऊर्जा महामंडळाला जमीन देण्यात आली होती. मात्र महामंडळाने या प्रकल्पावर आक्षेप घेत ती केंद्र सरकारला परत केली. त्यानंतर हा सरकारी प्रकल्प नंतर अदानी समूहाला देण्यात आला. खावडा सोलार पार्कमधील ४४५ चौरस किमी जमीन अदानी समूहाला देण्यात आली.