अरुणाचलमधील राजकीय अस्थिरतेचे दिल्लीत पडसाद

अरुणाचल प्रदेशात राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली आहे. सत्ताधारी काँग्रेस सरकारविरोधात भाजपच्या अकरा आमदारांनी राज्यपाल ज्योतिप्रसाद राजखोवा यांच्याकडे महाअभियोगाचा प्रस्ताव सुपूर्द केला आहे. राज्यापालांनी विधानसभा अध्यक्षांना हटविण्याचा प्रस्ताव आमदारांसमोर ठेवला आहे. शिवाय त्यांनी सत्ताधाऱ्यांना विश्वासात न घेता विधानसभेचे अधिवेशन बोलाविल्याचा आरोप सोनिया गांधी यांनी केला. राष्ट्रपतींची भेट घेतल्यावर सोनिया गांधी म्हणाल्या की, लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या काँग्रेस सरकारला अस्थिर करण्याचा प्रयत्न भाजपचे वरिष्ठ नेते करीत आहेत. काँग्रेस आमदारांना हाताशी धरून राज्य सरकार पाडण्याचा त्यांचा विचार आहे. राष्ट्रपतींच्या भेटीप्रसंगी माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह, विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद, ज्येष्ठ नेते आनंद शर्मा, सभागृह नेते मल्लिकार्जुन खरगे उपस्थित होते.
आझाद म्हणाले की, राज्यघटनेच्या नियमांची पायमल्ली अरुणाचल प्रदेशमध्ये होत आहे. राज्यघटनेच्या संरक्षणाची जबाबदारी राज्यपालांची असते; परंतु केंद्र सरकारच्या इशाऱ्यावरून राज्यपाल काम करीत आहेत. त्यांनी विधानसभेचे अधिवेशन बोलावले. उपाध्यक्षांना हाताशी धरून अध्यक्षांना हटविण्याची तयारी सुरू केली. त्यामुळे राज्यात लोकशाही धोक्यात आली आहे. नियमानुसार राज्यापालांशी संबंधित कोणत्याही विषयावर संसदेत चर्चा होत नाही, असे संसदीय कामकाज मंत्री व्यंकय्या नायडू यांनी स्पष्ट केले.