नवी दिल्ली : अनुसूचित जाती-जमाती व ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लागणार नाही, असे आश्वासन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व इतर भाजपचे नेते सातत्याने प्रचारसभांमधून देत असले तरी, याच मुद्दयावरून काँग्रेस भाजपची कोंडी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. काँग्रेसचे पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी गुरुवारी मोदींना दुसरे पत्र पाठवले असून आरक्षणाच्या मुद्दयावर भाजपने भूमिका स्पष्ट करण्याची मागणी केली आहे. मोदींनी ‘एनडीए’च्या सर्व उमेदवारांना पत्र लिहून आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. काँग्रेसची सत्ता आली तर अनुसूचित जाती-जमाती व ओबीसींचे आरक्षण काढून घेऊन मुस्लिमांना दिले जाईल, हा मुद्दा मतदारांपर्यंत पोहोचवण्याचे आवाहन मोदींनी केले आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

मोदींच्या पत्राचा संदर्भ देत खरगेंनी संघ व भाजपविरोधात आक्रमक हल्लाबोल केला. १९४७पासून संघ व भाजपने आरक्षणाला विरोध करण्याची एकही संधी सोडलेली नाही हे देशातील प्रत्येकाला माहीत आहे. संघ व भाजपला संविधानात दुरुस्ती करून आरक्षणाची तरतूद संपुष्टात आणायची असल्याचेही लोकांना माहीत आहे. भाजपच्या नेत्यांनी तसे जाहीरपणे सांगितलेले आहे. संविधानातील अनुच्छेद १६ नुसार, या समुदायांच्या लोकसंख्येतील प्रमाणानुसार आरक्षण देण्यास भाजप का विरोध करत आहे, हे स्पष्ट करावे, अशी मागणी खरगेंनी मोदींना पाठवलेल्या पत्राद्वारे केली आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>> “पंतप्रधानांनी निर्लज्ज मौन…”, ‘त्या’ प्रकरणावरून राहुल गांधींचा हल्लाबोल; प्रियांका गांधींचीही संतप्त टीका!

मोदींनी आरक्षणाची तरतूद कायम ठेवण्याची ग्वाही दिली असली, तरी आरक्षणाच्या धोरणात दुरुस्ती करण्यास विरोध केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देता येत नाही. तमिळनाडूमध्ये ६९ टक्के आरक्षण दिले जाते व या तरतुदीचा संविधानातील ९व्या परिशिष्टामध्ये समावेश केल्यामुळे या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देता येत नाही. तमिळनाडूप्रमाणे इतर राज्यांमध्येही ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षणाची मागणी सातत्याने होत असली तरी या राज्यांना संविधानामध्ये दुरुस्ती केल्याशिवाय वाढीव आरक्षणाची पूर्तता करता येणार नाही. काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यामध्ये आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा काढून टाकण्याचे आश्वासन दिले आहे. भाजपने आरक्षणाच्या मर्यादेमध्ये बदल करण्यासंदर्भात कोणतीही उघड भूमिका घेतलेली नाही. आरक्षणाचा कोटा वाढवताना जातीनिहाय जनगणना करून लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षणाची तरतूद करण्याची भूमिका काँग्रेसने जाहीरनाम्यात मांडली आहे. त्यालाही भाजपने विरोध केला आहे. भाजपचा आरक्षणाला पाठिंबा असेल तर संविधानात दुरुस्ती करून ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षणाच्या तरतुदीची मोदींनी घोषणा करावी, अशी मागणी काँग्रेसचे माध्यम विभागप्रमुख जयराम रमेश यांनी केली.

मोदींच्या पत्राचा संदर्भ देत खरगेंनी संघ व भाजपविरोधात आक्रमक हल्लाबोल केला. १९४७पासून संघ व भाजपने आरक्षणाला विरोध करण्याची एकही संधी सोडलेली नाही हे देशातील प्रत्येकाला माहीत आहे. संघ व भाजपला संविधानात दुरुस्ती करून आरक्षणाची तरतूद संपुष्टात आणायची असल्याचेही लोकांना माहीत आहे. भाजपच्या नेत्यांनी तसे जाहीरपणे सांगितलेले आहे. संविधानातील अनुच्छेद १६ नुसार, या समुदायांच्या लोकसंख्येतील प्रमाणानुसार आरक्षण देण्यास भाजप का विरोध करत आहे, हे स्पष्ट करावे, अशी मागणी खरगेंनी मोदींना पाठवलेल्या पत्राद्वारे केली आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>> “पंतप्रधानांनी निर्लज्ज मौन…”, ‘त्या’ प्रकरणावरून राहुल गांधींचा हल्लाबोल; प्रियांका गांधींचीही संतप्त टीका!

मोदींनी आरक्षणाची तरतूद कायम ठेवण्याची ग्वाही दिली असली, तरी आरक्षणाच्या धोरणात दुरुस्ती करण्यास विरोध केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देता येत नाही. तमिळनाडूमध्ये ६९ टक्के आरक्षण दिले जाते व या तरतुदीचा संविधानातील ९व्या परिशिष्टामध्ये समावेश केल्यामुळे या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देता येत नाही. तमिळनाडूप्रमाणे इतर राज्यांमध्येही ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षणाची मागणी सातत्याने होत असली तरी या राज्यांना संविधानामध्ये दुरुस्ती केल्याशिवाय वाढीव आरक्षणाची पूर्तता करता येणार नाही. काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यामध्ये आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा काढून टाकण्याचे आश्वासन दिले आहे. भाजपने आरक्षणाच्या मर्यादेमध्ये बदल करण्यासंदर्भात कोणतीही उघड भूमिका घेतलेली नाही. आरक्षणाचा कोटा वाढवताना जातीनिहाय जनगणना करून लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षणाची तरतूद करण्याची भूमिका काँग्रेसने जाहीरनाम्यात मांडली आहे. त्यालाही भाजपने विरोध केला आहे. भाजपचा आरक्षणाला पाठिंबा असेल तर संविधानात दुरुस्ती करून ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षणाच्या तरतुदीची मोदींनी घोषणा करावी, अशी मागणी काँग्रेसचे माध्यम विभागप्रमुख जयराम रमेश यांनी केली.