पीटीआय, नवी दिल्ली

मनरेगा योजना चुकीच्या पद्धतीने हाताळल्याबद्दल काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी शुक्रवारी केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली. ही योजना आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ग्रामीण भारताच्या विश्वासघाताचे ‘जिवंत स्मारक’ झाले आहे, असा आरोप खरगे यांनी केला.

yugendra pawar slams ajit pawar ncp for not opposing gopichand paradkar over his remarks on sharad pawar
पडळकरांच्या टीकेला विरोध करायला हवा होता;  युतीतील राष्ट्रवादीकडून युगेंद्र पवारांची अपेक्षा
kalyan yogidham society viral video
कल्याण मारहाण प्रकरण: “तो म्हणाला मुख्यमंत्री कार्यालयातून एक…
loksatta editorial on india s relations with Sheikh Hasina
अग्रलेख : वंग(मैत्री)भंगाचे वास्तव…
State Government approved one time transfer for Community Health Officers under National Health Mission
आता समुदाय आरोग्य अधिकाऱ्यांच्याही बदल्या होणार
snake bites disease
सर्पदंश हा आजार मानला जाणार? कारण काय? याला अधिसूचित आजार घोषित करण्याची मागणी केंद्राकडून का होत आहे?
account wise inquiry started against clerk in case of corruption in Jijamata Hospital of Municipal Corporation in Pimpri
पिंपरी : जिजामाता रुग्णालयातील रकमेचा अपहार; लिपिकाची खातेनिहाय चौकशी
deadly fight going on between two highly venomous snakes Everyone shuddered to see this scene
व्हिडिओ: अत्यंत विषारी मण्यार सापांची थरकाप उडवणारी झुंज
senior citizen cheated , Crime case against cyber thieves,
पुणे : अटकेची भीती दाखवून ज्येष्ठाची फसवणूक, सायबर चोरट्यांविरुद्ध गुन्हा

खरगे यांनी स्मरण करून दिले की, २००५ मध्ये आजच्याच दिवशी तत्कालीन काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारने ग्रामीण भारतातील कोट्यवधी जनतेला काम करण्याचा अधिकार सुनिश्चित करण्यासाठी ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना’ (मनरेगा) लागू केली होती. या योजनेद्वारे १३.३० कोटी मजुरांना रोजगार मिळत होता, असे खरगे म्हणाले.

हेही वाचा >>>Crime News : ट्यूशनवरुन घरी पतरणाऱ्या अल्पवयीन विद्यार्थिनीवर सामूहिक बलात्कार, बेशुद्धावस्थेत सापडली मुलगी, कुठे घडली घटना?

तंत्रज्ञान व आधार वापरण्याच्या नादात मोदी सरकारने सात कोटींहून अधिक कामगारांची रोजगार पत्रे काढून टाकली आहेत. रोजगार पत्रे नसल्याने या कुटुंबांना मनरेगाच्या कामातून काढून टाकण्यात आले आहे, असा दावा खरगे यांनी केला. मनरेगासाठी यंदाची अर्थसंकल्पीय तरतूद एकूण अर्थसंकल्पीय वाटपाच्या केवळ १.७८ टक्के आहे, जी योजनेच्या निधीमध्ये १० वर्षांची नीचांकी आहे, असे ते म्हणाले.

Story img Loader