पीटीआय, नवी दिल्ली

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

मनरेगा योजना चुकीच्या पद्धतीने हाताळल्याबद्दल काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी शुक्रवारी केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली. ही योजना आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ग्रामीण भारताच्या विश्वासघाताचे ‘जिवंत स्मारक’ झाले आहे, असा आरोप खरगे यांनी केला.

खरगे यांनी स्मरण करून दिले की, २००५ मध्ये आजच्याच दिवशी तत्कालीन काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारने ग्रामीण भारतातील कोट्यवधी जनतेला काम करण्याचा अधिकार सुनिश्चित करण्यासाठी ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना’ (मनरेगा) लागू केली होती. या योजनेद्वारे १३.३० कोटी मजुरांना रोजगार मिळत होता, असे खरगे म्हणाले.

हेही वाचा >>>Crime News : ट्यूशनवरुन घरी पतरणाऱ्या अल्पवयीन विद्यार्थिनीवर सामूहिक बलात्कार, बेशुद्धावस्थेत सापडली मुलगी, कुठे घडली घटना?

तंत्रज्ञान व आधार वापरण्याच्या नादात मोदी सरकारने सात कोटींहून अधिक कामगारांची रोजगार पत्रे काढून टाकली आहेत. रोजगार पत्रे नसल्याने या कुटुंबांना मनरेगाच्या कामातून काढून टाकण्यात आले आहे, असा दावा खरगे यांनी केला. मनरेगासाठी यंदाची अर्थसंकल्पीय तरतूद एकूण अर्थसंकल्पीय वाटपाच्या केवळ १.७८ टक्के आहे, जी योजनेच्या निधीमध्ये १० वर्षांची नीचांकी आहे, असे ते म्हणाले.

मनरेगा योजना चुकीच्या पद्धतीने हाताळल्याबद्दल काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी शुक्रवारी केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली. ही योजना आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ग्रामीण भारताच्या विश्वासघाताचे ‘जिवंत स्मारक’ झाले आहे, असा आरोप खरगे यांनी केला.

खरगे यांनी स्मरण करून दिले की, २००५ मध्ये आजच्याच दिवशी तत्कालीन काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारने ग्रामीण भारतातील कोट्यवधी जनतेला काम करण्याचा अधिकार सुनिश्चित करण्यासाठी ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना’ (मनरेगा) लागू केली होती. या योजनेद्वारे १३.३० कोटी मजुरांना रोजगार मिळत होता, असे खरगे म्हणाले.

हेही वाचा >>>Crime News : ट्यूशनवरुन घरी पतरणाऱ्या अल्पवयीन विद्यार्थिनीवर सामूहिक बलात्कार, बेशुद्धावस्थेत सापडली मुलगी, कुठे घडली घटना?

तंत्रज्ञान व आधार वापरण्याच्या नादात मोदी सरकारने सात कोटींहून अधिक कामगारांची रोजगार पत्रे काढून टाकली आहेत. रोजगार पत्रे नसल्याने या कुटुंबांना मनरेगाच्या कामातून काढून टाकण्यात आले आहे, असा दावा खरगे यांनी केला. मनरेगासाठी यंदाची अर्थसंकल्पीय तरतूद एकूण अर्थसंकल्पीय वाटपाच्या केवळ १.७८ टक्के आहे, जी योजनेच्या निधीमध्ये १० वर्षांची नीचांकी आहे, असे ते म्हणाले.