भारत आणि फ्रान्स यांच्यामध्ये ३६ राफेल फायटर जेटच्या झालेल्या व्यवहाराची आता फ्रान्समध्ये न्यायालयीन चौकशी होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष आणि वायनाडचे विद्यमान खासदार राहुल गांधी यांनी केंद्र सरकारवर आणि विशेषत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका केली आहे. आपल्या ट्वीटर अकाउंटवरून राहुल गांधी यांनी “चोर की दाढी…” एवढे तीन शब्दच ट्वीट केले आहेत. याशिवाय, या ट्वीटमध्ये राहुल गांधींनी #RafaleScam असा हॅशटॅग देखील राहुल गांधींनी दिला आहे. त्यामुळे या ट्वीटच्या माध्यमातून राहुल गांधींनी अप्रत्यक्षपणे थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवरच निशाणा साधल्यामुळे आता पुन्हा एकदा या मुद्द्यावरून भाजपा आणि काँग्रेस यांच्यामध्ये कलगीतुरा रंगण्याची शक्यता आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

नेमकं झालं काय?

फ्रान्समधील Mediapart या शोध पत्रकारिता संकेतस्थळाने राफेल कराराची चौकशी करण्यासाठी न्यायाधीशांची नियुक्ती केल्याचं वृत्त दिलं आहे. ही चौकशी ‘संवेदनशील’ म्हटली गेली असून या ५९ हजार कोटींच्या करारामध्ये झालेल्या सर्व घडामोडींची चौकशी करण्यात येणार आहे. फ्रेंच पब्लिक प्रॉसिक्युशन सर्विसेसच्या आर्थिक गुन्हे विभागाने घेतलेल्या निर्णयानुसार गेल्या महिन्यात १४ जून रोजी हा तपास पुन्हा सुरू करण्यात आला. त्या आधारावर आता ही चौकशी सुरू करण्यात येणार असल्याचं वृत्त मीडियापार्ट संकेतस्थळाने दिलं आहे. दरम्यान, दोन वर्षांपूर्वी २०१९ मध्ये पीएनएफच्या तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी या कराराला क्लीनचिट दिली होती. मात्र, आता त्याच अधिकाऱ्याचा कनिष्ठ अधिकारी पीएनएफचा प्रमुख झाला असून त्याने ही चौकशी सुरू करण्याच मंजुरी दिली आहे.

आणखी वाचा

 

काँग्रेसनं दिला मीडियापार्टचा हवाला!

दरम्यान, काँग्रेसनं मीडियापार्टच्या याच वृत्ताचा हवाला देऊन भाजपावर निशाणा साधला आहे. “फ्रान्समधील संकेतस्थळ Mediapart नं रिलायन्स आणि डसॉल्ट करारामधील सर्व पुरावे उघड केले आहेत. मोदी सरकार आणि त्यांचा प्रिय असा राफेल करार आता उघडा पडला आहे. आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी संसदीय समितीच्या चौकशीला परवानगी देतील का?” असा सवाल काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी केला आहे.

 

राफेल प्रकरण : “भारतीय मध्यस्थाला देण्यात आलं होतं कोट्यावधीचं गिफ्ट”

काँग्रेसनं केलेल्या या मागणीनंतर भाजपाकडून देखील त्यावर प्रत्युत्तर देण्यात आलं आहे. “काँग्रेस हे दंतकथा आणि खोटे बोलणे यासाठी समानार्थी आहेत. आज त्यांनी राफेल कराराविषयी पुन्हा खोटे बोलले. जर एखाज्या देशातली एक एनजीओ (Sherpa) तक्रार करते आणि त्यांच्या आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागाने त्याच्या चौकशीचे आदेश दिले, तर त्याच्याकडे भ्रष्टाचार म्हणून पाहिलं गेलं नाही पाहिजे”, असं संबित पात्रा म्हणाले आहेत.

 

या सर्व प्रकारामुळे राफेलचं भूत आता पुन्हा एकदा भारतीय राजकारणात आरोप-प्रत्यारोपाचं राजकारण सुरू करण्याच्या तयारीत दिसू लागलं आहे.

नेमकं झालं काय?

फ्रान्समधील Mediapart या शोध पत्रकारिता संकेतस्थळाने राफेल कराराची चौकशी करण्यासाठी न्यायाधीशांची नियुक्ती केल्याचं वृत्त दिलं आहे. ही चौकशी ‘संवेदनशील’ म्हटली गेली असून या ५९ हजार कोटींच्या करारामध्ये झालेल्या सर्व घडामोडींची चौकशी करण्यात येणार आहे. फ्रेंच पब्लिक प्रॉसिक्युशन सर्विसेसच्या आर्थिक गुन्हे विभागाने घेतलेल्या निर्णयानुसार गेल्या महिन्यात १४ जून रोजी हा तपास पुन्हा सुरू करण्यात आला. त्या आधारावर आता ही चौकशी सुरू करण्यात येणार असल्याचं वृत्त मीडियापार्ट संकेतस्थळाने दिलं आहे. दरम्यान, दोन वर्षांपूर्वी २०१९ मध्ये पीएनएफच्या तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी या कराराला क्लीनचिट दिली होती. मात्र, आता त्याच अधिकाऱ्याचा कनिष्ठ अधिकारी पीएनएफचा प्रमुख झाला असून त्याने ही चौकशी सुरू करण्याच मंजुरी दिली आहे.

आणखी वाचा

 

काँग्रेसनं दिला मीडियापार्टचा हवाला!

दरम्यान, काँग्रेसनं मीडियापार्टच्या याच वृत्ताचा हवाला देऊन भाजपावर निशाणा साधला आहे. “फ्रान्समधील संकेतस्थळ Mediapart नं रिलायन्स आणि डसॉल्ट करारामधील सर्व पुरावे उघड केले आहेत. मोदी सरकार आणि त्यांचा प्रिय असा राफेल करार आता उघडा पडला आहे. आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी संसदीय समितीच्या चौकशीला परवानगी देतील का?” असा सवाल काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी केला आहे.

 

राफेल प्रकरण : “भारतीय मध्यस्थाला देण्यात आलं होतं कोट्यावधीचं गिफ्ट”

काँग्रेसनं केलेल्या या मागणीनंतर भाजपाकडून देखील त्यावर प्रत्युत्तर देण्यात आलं आहे. “काँग्रेस हे दंतकथा आणि खोटे बोलणे यासाठी समानार्थी आहेत. आज त्यांनी राफेल कराराविषयी पुन्हा खोटे बोलले. जर एखाज्या देशातली एक एनजीओ (Sherpa) तक्रार करते आणि त्यांच्या आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागाने त्याच्या चौकशीचे आदेश दिले, तर त्याच्याकडे भ्रष्टाचार म्हणून पाहिलं गेलं नाही पाहिजे”, असं संबित पात्रा म्हणाले आहेत.

 

या सर्व प्रकारामुळे राफेलचं भूत आता पुन्हा एकदा भारतीय राजकारणात आरोप-प्रत्यारोपाचं राजकारण सुरू करण्याच्या तयारीत दिसू लागलं आहे.