Rafale Deal : ‘हिंमत असेल तर लोकसभेत काँग्रेसने चर्चा करावी’

केंद्र सरकार सत्तेत आल्यापासून भष्ट्राचार मुक्त व प्रामाणिकपणे काम करत आहे. राफेल विमान खरेदी प्रक्रियेत अनियमितता झालेली नाही, ऑफसेट भागीदार निवडण्यात सरकारने कुठलाही हस्तक्षेप केलेला नाही. आणि याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने क्लीनचीट दिली यातच काही घोटाळा झाला नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. परंतू काँग्रेसचे नेते बिनबुडाचे आरोप करत सरकारला बदनाम करण्याचे काम करत आहेत. सरकारपेक्षा संरक्षण मंत्रालयाला अडचणीत आणून जगात आपल्या देशाची बदनामी करण्याचा घाट घातला आहे. जो करार झाला तो दोन देशांमध्ये झाला असून यात कोणत्याही व्यक्तीची किंवा खासगी संस्थेचा संबंध नाही.

राफेल विमानांची देशाला आवश्यकता असतानांही सन २००७ ते २०१४ या कालावधीत युपीए सरकारने सुरक्षेचा प्रश्न वाऱ्यावर सोडून राफेलची खरेदी केली नाही. ही खरेदी ‘कमिशन’पोटी रखडली का असा आरोप आम्हीही करू शकतो. बाजूचे देश संरक्षण क्षेत्रात सशक्त होत असल्याने देशहित डोळयासमोर ठेवून केंद्र सरकारने राफेलचा सौदा केला, यात कुठलाही गैरव्यवहार झालेला नाही. यापुढेही देशहितासाठी असे सौदे करण्यात सरकार कधीच मागे हटणार नाही़.

काँग्रसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांना देशापेक्षा सत्ताप्रेम अधिक आहे. ते चांगले सत्ताधारी नव्हते, विरोधकही नाहीत. सरकारला बदनाम करण्याच्या त्यांच्या डावाला जनता भीक घालणार नाही. कोळसा घोटाळा, राष्ट्रकुल स्पर्धेतील घोटाळा आम्ही काढला, लोकसभेत चर्चाही केली, तो सिध्दही झाला. राफेल प्रक्रियेचा सर्व दस्ताऐवज आम्ही कॅगलाही दिलेला आहे. या विषयावर लोकसभेत चर्चा करण्याची आमची तयारी आहे. काँग्रेस पक्षात हिंमत असेल तर त्यांनी लोकसभेत या विषयावर चर्चा करावी असे आव्हान त्यांनी दिले. तसेच सर्वोच्च न्यायालयापेक्षा काँग्रेसचे नेते मोठे नाहीत हे त्यांनी लक्षात ठेवावे हे सांगायलाही ते विसरले नाहीत.