ओबीसी मतांसाठी काँग्रेसची रणनीती; मध्य प्रदेशात जातनिहाय जनगणनेचे आश्वासन  

काँग्रेससह भाजपेतर विरोधी पक्षांनी सातत्याने जातनिहाय जनगणनेची मागणी केली असून पाच राज्यांतील आगामी विधानसभा निवडणुकांप्रमाणे २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीतही विरोधकांच्या ‘इंडिया’ आघाडीकडून ओबीसींची जनगणना हा प्रचारातील प्रमुख मुद्दा केला जाण्याची शक्यता आहे. काँग्रेसने कर्नाटकमधील विधानसभा निवडणुकीमध्येही भाजपला ओबीसी जनगणनेचे आव्हान दिले होते. भाजपसाठी ओबीसी हा प्रमुख मतदार असला तरी, केंद्र सरकारने अजून तरी जातनिहाय जनगणनेला होकार दिलेला नाही. उत्तर प्रदेशप्रमाणे मध्य प्रदेश व राजस्थान या उत्तरेतील दोन्ही राज्यांमध्ये ओबीसी राजकारणाभोवती निवडणुकीचा प्रचार अधिक तीव्र होण्याची शक्यता दिसू लागली आहे. 

मध्य प्रदेशातील बुंदेलखंडमधील २६ विधानसभा मतदारसंघांपैकी सहा मतदारसंघ अनुसूचित जातींसाठी राखीव असून २०१८ मध्ये भाजपने पाच मतदारसंघांमध्ये विजय मिळवला होता. या विभागात भाजपने एकूण १५ जागा जिंकल्या होत्या. काँग्रेसने नऊ तर, बहुजन समाज पक्ष व समाजवादी पक्षाने प्रत्येकी एक जागा जिंकली होती.

दलितांनाही हाक

खरगे यांनी सागर येथील भाषणात दलितांच्या मुद्दय़ावरून भाजपला लक्ष्य केले. दलितांचे आदरस्थान असलेले संत रविदास यांची भाजपला आठवण फक्त निवडणुकीच्या वेळी होते, अशी टीका त्यांनी केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अलिकडेच सागर जिल्ह्यात संत रविदास यांच्या १०० कोटी रुपये खर्चून उभा राहात असलेल्या मंदिराची कोनशिला ठेवली होती. मध्य प्रदेशमध्ये काँग्रेस सत्तेवर आल्यास सागर जिल्ह्यात संत रविदास यांच्या नावाने विद्यापीठ उभारण्याची घोषणा खरगे यांनी केली.