पक्षांना माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आणण्यास विरोध
जदयु, माकपचीही नकारघंटा, भाजप मात्र अनुकूल
राजकीय पक्षांना माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आणण्यासंबंधी केंद्रीय माहिती आयोगाने दिलेल्या निर्णयावर मंगळवारी राजकीय वर्तुळातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. हा निर्णय लोकशाही संस्थांवर घाला घालणारा ठरू शकेल, अशी टीका करत काँग्रेसने याला विरोध दर्शवला तर, जदयु आणि माकपनेही काँग्रेसचीच री ओढली. दुसरीकडे, भाजपने आयोगाच्या निर्णयात काहीही वावगे नसल्याचे सांगत काँग्रेसची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला.
आयोगाचा हा निर्णय ‘साहसी’ असून या निर्णयामुळे लोकशाही संस्थांवर घाला घातला जाईल, अशी अत्यंत कडक प्रतिक्रिया काँग्रेसने दिली आहे. हा प्रस्ताव स्वीकारार्ह नसून आम्हाला तो पूर्णपणे अमान्य आहे. अशा साहसी निर्णयामुळे लोकशाही संस्थांची हानी होईल, असे काँग्रेसचे सरचिटणीस जनार्दन द्विवेदी यांनी पत्रकारांना सांगितले.
मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने एक निवेदन जारी करून केंद्रीय माहिती आयोगाचा प्रस्ताव स्वीकारता येत नसल्याचे नमूद केले आहे. राजकीय पक्ष हे सार्वजनिक संस्था असल्याचे आयोगाचे मत मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने अमान्य केले आहे. आयोगाचा हा निर्णय संसदीय लोकशाहीतील राजकीय पक्षांच्या भूमिकेबद्दल मूलभूत स्वरूपाच्या गैरसमजावरच आधारलेला असल्याने तो मान्य होऊ शकत नाही, असे पक्षाने म्हटले आहे.
केंद्रीय माहिती आयोगाचा हा निर्णय ‘आश्चर्यकारक आणि धक्कादायक’ असल्याची प्रतिक्रिया जनता दल (युनायटेड)चे प्रमुख शरद यादव यांनी व्यक्त केली. बीसीसीआयसारख्या संस्थांमध्ये सध्या जे काही सुरू आहे त्याकडे दुर्लक्ष करून माहिती आयोग राजकीय पक्षांच्या मागे का लागला आहे, अशीही विचारणा यादव यांनी केली.
भाजपला मात्र आयोगाच्या या निर्णयात काही वावगे वाटले नाही. कोणतीही बाब पारदर्शकता आणत असेल आणि ती सर्वाना सारखीच लागू होत असेल तर त्यास विरोध असण्याचे काही कारण नाही, असे भाजपचे प्रवक्ते कॅ. अभिमन्यू यांनी सांगितले.
