बिहारच्या ग्रामीण भागातील रस्ते बांधणीसाठी केंद्रीय ग्रामविकास मंत्रालयाने ४१३० कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. गेल्या १२ वर्षांत केंद्र सरकारकडून बिहारसाठी मंजूर झालेला हा सर्वात मोठा निधी आहे. त्यामुळे काँग्रेसने बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्याजवळ पोहोचण्याचा पुन्हा एकदा जोरदार प्रयत्न केल्याचे यावरून सिद्ध होत आहे.
पंतप्रधान ग्रामीण सडक योजनेतून चालू आर्थिक वर्षांत हा निधी देण्यात येणार असून त्याबाबतचा निर्णय याच महिन्यात घेण्यात आल्याचे ग्रामविकासमंत्री जयराम रमेश यांनी सांगितले. केंद्रात यूपीएचे सरकार असताना गेल्या १२ वर्षांत बिहारसाठी देण्यात आलेला हा सर्वाधिक निधी आहे.
या निधीतून बिहारमधील ३८ जिल्ह्य़ांमध्ये २४०० ग्रामीण भागातील रस्ते आणि १९० पूल बांधण्यात येणार आहेत. जद(यू)ने भाजपशी फारकत घेतल्याने काँग्रेस नितीशकुमार यांच्याजवळ पोहोचण्याचा प्रयत्न करीत आहे का, असे विचारले असता रमेश यांनी नकारार्थी उत्तर दिले. निधी मिळणे हा बिहारचा हक्क असल्याचे ते म्हणाले.
ग्रामविकास मंत्रालयाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर आपण देशभरात विविध योजनांची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असेही रमेश यांनी वार्ताहरांना सांगितले. त्यानंतर रमेश यांनी मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांची भेट घेतली.
मंजूर करण्यात आलेल्या एकूण निधीपैकी ८० टक्के रक्कम १० जिल्ह्य़ांमधील रस्ते बांधणीवर खर्च केली जाणार आहे. औरंगाबाद, दरभंगा, रोहतास, पश्चिम चंपारण आदी जिल्ह्य़ांचा त्यामध्ये समावेश असून त्यापैकी बहुसंख्य जिल्हे नक्षलग्रस्त आहेत.
