लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : महाराष्ट्र, हरियाणासह चार राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीत जातनिहाय जनगणनेच्या मुद्द्यावर काँग्रेसकडून आक्रमक प्रचार केला जाणार आहे. मात्र, अनुसूचित जातींच्या आरक्षणामध्ये कोट्याअंतर्गत कोटा ठेवण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाबाबत काँग्रेसमध्ये संदिग्धता असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी पक्षाच्या मुख्यालयात विविध राज्यांचे प्रदेशाध्यक्ष, प्रभारी व काँग्रेस समितीतील सदस्यांची महत्त्वाची बैठक झाली. या बैठकीमध्ये महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड व जम्मू-काश्मीर या चार राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीतील रणनिती व प्रचाराची दिशा या दोन मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली.
लोकसभा निवणुकीमध्ये काँग्रेससह ‘इंडिया’ आघाडीच्या पारड्यात मोठ्या प्रमाणावर मुस्लिम व दलित-आदिवासींची मते पडल्याचे मानले गेले. विधानसभा निवडणुकीमध्येही या मतदारांचे हितसंबंध जपण्याचा प्रयत्न काँग्रेसकडून केला जात आहे. मात्र, अनुसूचित जातींमध्ये वर्गीकरण करून कोट्याअंतर्गत कोटा निश्चित करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. या संवेदनशील व गंभीर राजकीय-सामाजिक मुद्द्यावर काँग्रेसमध्ये भिन्न मते मांडली जात आहेत.
संमत ठराव
संविधानाच्या रक्षणासाठी काँग्रेस कटिबद्ध असल्याचा ठराव संमत करण्यात आला. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीमध्ये संविधानाचा मुद्दा पुन्हा समाविष्ट केला जाणार असल्याचेही स्पष्ट झाले. जातनिहाय जनगणना तातडीने केली जावी, अशी मागणी करण्यात आली. बांगलादेशातील हिंदूंसह अल्पसंख्याकांवर होणाऱ्या अत्याचाराविरोधात केंद्र सरकारने पावले उचलावीत, असा ठराव करण्यात आला.
निकालाला विरोध करायचा होता तर केंद्र सरकारने संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये चर्चा करायला हवी होती वा दुरुस्ती विधेयक आणायला हवे होते.- जयराम रमेश, प्रमुख, काँग्रेस माध्यम विभाग
