देशव्यापी ‘स्वाभिमानासाठी संविधान’ कार्यक्रम

आगामी लोकसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून काँग्रेस दलित आणि आदिवासी मतदारांना आकर्षित करण्याचा खटाटोप करत आहे. त्यासाठी ‘स्वाभिमानासाठी संविधान’ अशी नव्वद दिवसांची देशव्यापी मोहीम राबवली जाणार आहे. त्याची सुरुवात २६ नोव्हेंबर रोजी (संविधान दिन) दिल्लीत जंगी कार्यक्रमाद्वारे होणार असून विरोधी पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांनाही निमंत्रण देण्यात आले आहे.

मोदी सरकारकडून संविधानावर होत असलेले हल्ले, घटनात्मक दर्जा असलेल्या संस्थांचे खच्चीकरण, दलित-वंचितांवर होणाऱ्या अन्यायाविरोधात जनजागृती करण्यासाठी ही मोहीम आखण्यात आल्याची माहिती काँग्रेसच्या अनुसूचित जाती-जमाती विभागाचे अध्यक्ष नितीन राऊत यांनी मंगळवारी दिली. काँग्रेसचे दलित कार्यकर्ते गावागावात जाऊन दलितांमधील जातीनिहाय बैठका घेऊन संवाद साधतील. ‘संविधान पे चर्चा’ आयोजित करतील. प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात बंधुभाव पंचायत’ घेतील. पाच टप्प्यांत होणाऱ्या या जनजागृतीची सांगता फ्रेब्रुवारीच्या शेवटच्या आठवडय़ात देशभर दलित जनमोर्चे काढून होईल. अनुसूचित जाती विभागाचा हा स्वतंत्र कार्यक्रम नसून राज्या-राज्यातील प्रदेश काँग्रेसला सहभागी करून घेण्यात आले असल्याचे राऊत यांनी सांगितले.

पालखी यात्रा

पुढील सोमवारी दिल्लीत जवाहरलाल नेहरू स्टेडियमवर होणाऱ्या कार्यक्रमात संविधान पालखी यात्रा काढली जाणार आहे. काँग्रेसचे नेते पालखीचे भोई होतील. त्यानंतर राज्यघटना डोक्यावर घेऊन ती व्यासपीठावर नेली जाईल. राजकीयदृष्टय़ाही काँग्रेससाठी हा महत्त्वाचा कार्यक्रम असल्याने पक्षाध्यक्ष राहुल गांधी यांनाही बोलावले जाणार आहे. याशिवाय, शरद पवार, शरद यादव, सीताराम येचुरी, डी. राजा यांच्यासह तमाम विरोध पक्ष नेत्यांना तसेच, दलित नेते चंद्रशेखर आझाद (रावण), जिग्नेश मेवाणी यांनाही आमंत्रण दिलेले आहे. मल्लिकार्जुन खरगे, चिदंबरम, गुलाम नबी आझाद आदी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेतेही उपस्थित राहणार असल्याचे राऊत म्हणाले.

ऑनलाइन स्पर्धा

२६ नोव्हेंबर ते २६ जानेवारी या दोन महिन्यांत निबंध स्पर्धा घेतील जाईल. देशाला राज्यघटनेने काय दिले आणि मोदी सरकारने त्याचे काय केले आहे? या विषयावर निबंध लिहून तो पक्षाच्या अनुसूचित जाती विभागाच्या पोर्टलवर अपलोड करता येईल. तसेच, ‘संविधान पे चर्चा’ आयोजित करून त्याची चित्रफीतही अपलोट करता येईल. या दोन्ही स्पर्धाना राज्य स्तरावर आणि देशस्तरावर पुरस्कार दिला जाणार आहे.

९० दिवसांची जागृती

* पहिला टप्पा : जातीनिहाय छोटय़ा बैठका घेऊन मोदी सरकारविरोधात जनजागृती. सायकल मोर्चे. ‘पारिवारिक संमेलन’. (१२ नोव्हे. ते ३ डिसेंबर)

* दुसरा टप्पा : गावागावात आणि शहरात वॉर्डामध्ये संविधान संवाद सभा. संघ-भाजप विरोधात लढण्याची शपथ दिली जाईल. (४ ते २५डिसेंबर)

* तिसरा टप्पा : किमान दहा टक्के दलित मतदार असलेल्या विधानसभा मतदारसंघात संविधान संवाद सभा. (२५ डिसेंबर ते १६ जानेवारी)

* चौथा टप्पा : विभागीय स्तरावर ‘संविधान वाचवा, देश वाचवा’ कार्यक्रम. (१७ जानेवारी ते २२ फेब्रुवारी)

* पाचवा टप्पा : देशभर दलित जनमोर्चे. (२२ फेब्रुवारीपासून एक आठवडा)