लग्नापूर्वी नातेसंबंधात असताना सहमतीने ठेवलेले लैंगिक संबंध हे नातेसंबंध संपुष्टात आले म्हणून बलात्कार ठरवता येणार नाहीत, असा महत्त्वाचा निर्वाळा न्यायालयाने दिला आहे. कर्नाटकमधील एका पुरुषावर महिलेकडून बलात्कार आणि फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या खटल्यामध्ये कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या एक सदस्यीय खंडपीठाचे न्यायाधीश एम. नागप्रसन्न यांनी २८ जून रोजी हा निकाल दिला.
न्यायालयाने म्हटले की, “दोघांच्या नातेसंबंधामधील प्रेम कालांतराने कमी होत गेले याचा अर्थ त्यांनी नातेसंबंधात असताना सहमतीने ठेवलेल्या लैंगिक संबंधांना बलात्कार म्हटले जाऊ शकत नाही. तक्रारदार किंवा आरोपी अशा दोघांपैकी कुणाचेही प्रेम कमी झाले तरीही हे लागू होते. एकमेकांना लग्नाचे वचन देऊन त्या नात्याची सुरुवात झाली असली तरीही दोघांमधील संमतीच्या संबंधांना बलात्कार ठरवता येऊ शकत नाही; कारण याचिकाकर्ता आणि आरोपी या दोघांमधील लैंगिक संबंध हे पूर्णपणे सहमतीने ठेवण्यात आलेले होते.”
या प्रकरणातील आरोपी पुरुष हा तक्रारदार महिलेबरोबर साधारण २०१२ साली नातेसंबंधामध्ये आला होता. त्याच्या दुकानात आलेल्या या महिलेबरोबरचे त्याचे प्रेम कालांतराने वृद्धींगत होऊन त्यांच्यामध्ये शारीरिक संबंधही सुरु झाले. या प्रकरणातील महिलेने जुलै २०१८ मध्ये पुरुषाविरोधात भारतीय दंड संहितेनुसार बलात्कार आणि फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला. या तक्रारीनुसार, पुरुषाने या महिलेचे फोन कॉल्स उचलणे बंद केले होते. त्याने तिची फसवणूक केली असून आता तो दुसऱ्या एका महिलेबरोबर नातेसंबंधात आला असल्याची तक्रार या महिलेने केली होती. आरोपीच्या वकिलाने सांगितले की, तक्रारदार महिला एप्रिल २०१८ मध्ये त्याच्या दुकानात गेली होती. त्यावेळी त्याने तिला कळवले होते की तो दुसऱ्या महिलेबरोबर नातेसंबंधात असून त्याला तिच्यामध्ये काहीही स्वारस्य उरलेले नाही. आरोपीच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की महिलेने केलेली बलात्काराची तक्रार म्हणजे आरोपीकडून १० लाख रुपये उकळण्याचा प्रयत्न आहे. त्यानंतर आरोपी पुरुषानेही त्याच्या बाजूने पोलिसांमध्ये फिर्याद नोंदवली. त्याच्या तक्रारीवरूनही आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. आरोपीच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की त्याने तिला लग्नाचे वचन कधीच दिलेले नव्हते. मात्र, त्यांच्यामधील शारीरिक संबंध हे सहमतीने ठेवलेले होते.
हेही वाचा : “२०४१ पर्यंत आसाम मुस्लीमबहुल राज्य होणार”, मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांचा दावा!
याचिकाकर्ता आणि तक्रारदार यांचे सहा वर्षांपासून शारीरिक संबंध असल्याचे खंडपीठाने नमूद केले. आयपीसीच्या कलम ३७५ नुसार दोघांमधील संबंध हे बलात्कार ठरत नाहीत, असे मत न्यायालयाने नोंदवले. त्या दोघांमध्ये प्रेमसंबंध असल्याचे तक्रारदारानेच सांगितले असल्याने सहा वर्षांमध्ये त्यांच्यामध्ये झालेली प्रत्येक कृती ही दोघांची सहमतीच मानायला हवी, असेही न्यायालयाने म्हटले. त्यानंतर न्यायालयाकडून हे प्रकरण फेटाळून लावण्यात आले.
न्यायालयाने म्हटले की, “दोघांच्या नातेसंबंधामधील प्रेम कालांतराने कमी होत गेले याचा अर्थ त्यांनी नातेसंबंधात असताना सहमतीने ठेवलेल्या लैंगिक संबंधांना बलात्कार म्हटले जाऊ शकत नाही. तक्रारदार किंवा आरोपी अशा दोघांपैकी कुणाचेही प्रेम कमी झाले तरीही हे लागू होते. एकमेकांना लग्नाचे वचन देऊन त्या नात्याची सुरुवात झाली असली तरीही दोघांमधील संमतीच्या संबंधांना बलात्कार ठरवता येऊ शकत नाही; कारण याचिकाकर्ता आणि आरोपी या दोघांमधील लैंगिक संबंध हे पूर्णपणे सहमतीने ठेवण्यात आलेले होते.”
या प्रकरणातील आरोपी पुरुष हा तक्रारदार महिलेबरोबर साधारण २०१२ साली नातेसंबंधामध्ये आला होता. त्याच्या दुकानात आलेल्या या महिलेबरोबरचे त्याचे प्रेम कालांतराने वृद्धींगत होऊन त्यांच्यामध्ये शारीरिक संबंधही सुरु झाले. या प्रकरणातील महिलेने जुलै २०१८ मध्ये पुरुषाविरोधात भारतीय दंड संहितेनुसार बलात्कार आणि फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला. या तक्रारीनुसार, पुरुषाने या महिलेचे फोन कॉल्स उचलणे बंद केले होते. त्याने तिची फसवणूक केली असून आता तो दुसऱ्या एका महिलेबरोबर नातेसंबंधात आला असल्याची तक्रार या महिलेने केली होती. आरोपीच्या वकिलाने सांगितले की, तक्रारदार महिला एप्रिल २०१८ मध्ये त्याच्या दुकानात गेली होती. त्यावेळी त्याने तिला कळवले होते की तो दुसऱ्या महिलेबरोबर नातेसंबंधात असून त्याला तिच्यामध्ये काहीही स्वारस्य उरलेले नाही. आरोपीच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की महिलेने केलेली बलात्काराची तक्रार म्हणजे आरोपीकडून १० लाख रुपये उकळण्याचा प्रयत्न आहे. त्यानंतर आरोपी पुरुषानेही त्याच्या बाजूने पोलिसांमध्ये फिर्याद नोंदवली. त्याच्या तक्रारीवरूनही आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. आरोपीच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की त्याने तिला लग्नाचे वचन कधीच दिलेले नव्हते. मात्र, त्यांच्यामधील शारीरिक संबंध हे सहमतीने ठेवलेले होते.
हेही वाचा : “२०४१ पर्यंत आसाम मुस्लीमबहुल राज्य होणार”, मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांचा दावा!
याचिकाकर्ता आणि तक्रारदार यांचे सहा वर्षांपासून शारीरिक संबंध असल्याचे खंडपीठाने नमूद केले. आयपीसीच्या कलम ३७५ नुसार दोघांमधील संबंध हे बलात्कार ठरत नाहीत, असे मत न्यायालयाने नोंदवले. त्या दोघांमध्ये प्रेमसंबंध असल्याचे तक्रारदारानेच सांगितले असल्याने सहा वर्षांमध्ये त्यांच्यामध्ये झालेली प्रत्येक कृती ही दोघांची सहमतीच मानायला हवी, असेही न्यायालयाने म्हटले. त्यानंतर न्यायालयाकडून हे प्रकरण फेटाळून लावण्यात आले.
