पीटीआय, नवी दिल्ली : ‘सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायाधीशांच्या नियुक्ती करण्याचा निर्णय स्वत:कडे घेऊन राज्यघटनेचे अपहरण केले आहे’, अशी टीका करणारे दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तीचे वक्तव्य केंद्रीय विधीमंत्री किरण रिजिजू यांनी समाजमाध्यमांवर प्रसृत केले आहे. विशेष म्हणजे, बहुतांश लोकांचा हाच ‘शहाणा’ दृृष्टिकोन आहे, अशी टिप्पणीही रिजिजू यांनी केली आहे.
सध्या न्यायाधीश नियुक्तीच्या न्यायवृंद (कॉलेजियम) पद्धतीवरून केंद्र सरकार व सर्वोच्च न्यायालयामध्ये मतमतांतरे आहेत. या पार्श्वभूमीवर रिजिजूंनी ट्विटरवर प्रसृत केलेल्या चित्रफितीची चर्चा आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती आर. एस. सोधी यांच्या मुलाखतीची चित्रफीत प्रसृत करताना, रिजिजू म्हणाले, की हा ‘एका न्यायाधीशांचा आवाज’ आहे व बहुसंख्यांचे या संदर्भात असेच समंजस विचार आहेत. मुलाखतीत न्या. सोधी म्हणाले आहेत, की संसदेला कायदे करण्याचा अधिकार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाला तसे करण्याचा अधिकार नसल्याने कायदे करता येत नाहीत. न्यायालय घटना दुरुस्ती करू शकते का? केवळ संसदच घटनादुरुस्ती करू शकते. त्यामुळे मला वाटतेस की सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी प्रथमच राज्यघटनेचे ‘अपहरण’ केले. त्यानंतर त्यांनी (सर्वोच्च न्यायालयाने) सांगितले की न्यायाधीशांच्या नियुक्ती आम्ही स्वत: करू व त्यात सरकारची कोणतीही भूमिका नसेल.
ही चित्रफीत प्रसृत करून रिजीजू यांनी लिहिले की, वास्तविक बहुसंख्य लोकांचे या संदर्भातील विचार समान आहेत. केवळ काही जण राज्यघटनेतील तरतुदी व जनादेशाचा अपमान करतात. त्यांना असे वाटते, की राज्यघटनेपेक्षा श्रेष्ठ आहेत. भारतीय लोकशाहीचे यश हे तिचे खरे सौंदर्य आहे. स्वत: निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींद्वारे स्वत:चे सरकार चालवतात. निवडून आलेले प्रतिनिधी जनहित जपतात. त्यांचे प्रतिनिधित्व करतात आणि कायदे करतात. आपली न्यायव्यवस्था स्वतंत्र आहे व आपली राज्यघटना सर्वोच्च आहे. कायदे करण्याचा अधिकार संसदेस आहे.
न्यायवृंदावरून मतांतरे
न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी वापरली जाणारी न्यायवृंद प्रणाली राज्यघटनेशी विसंगत असल्याचे किरण रिजिजू वारंवार म्हणत आहेत. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनीही नुकतेच राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग कायदा (एनजेएसी) आणि संबंधित घटनादुरुस्ती रद्द केल्याबद्दल प्रश्न उपस्थित केले होते. तर दुसरीकडे न्यायमूर्तीच्या नियुक्त्यांना मंजुरी देण्यास होत असलेल्या विलंबावर सर्वोच्च न्यायालयानेही सरकारला सवाल विचारला होता.
संसदेला कायदे करण्याचा अधिकार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाला तसे करण्याचा अधिकार नसल्याने कायदे करता येत नाहीत. न्यायालय घटना दुरुस्ती करू शकते का? केवळ संसदच घटनादुरुस्ती करू शकते. त्यामुळे मला वाटते की सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी प्रथमच राज्यघटनेचे ‘अपहरण’ केले.
– न्या. (निवृत्त) आर. एस. सोधी, दिल्ली उच्च न्यायालय
(रिजिजू यांनी प्रसृत केलेल्या मुलाखतीतून)
सध्या न्यायाधीश नियुक्तीच्या न्यायवृंद (कॉलेजियम) पद्धतीवरून केंद्र सरकार व सर्वोच्च न्यायालयामध्ये मतमतांतरे आहेत. या पार्श्वभूमीवर रिजिजूंनी ट्विटरवर प्रसृत केलेल्या चित्रफितीची चर्चा आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती आर. एस. सोधी यांच्या मुलाखतीची चित्रफीत प्रसृत करताना, रिजिजू म्हणाले, की हा ‘एका न्यायाधीशांचा आवाज’ आहे व बहुसंख्यांचे या संदर्भात असेच समंजस विचार आहेत. मुलाखतीत न्या. सोधी म्हणाले आहेत, की संसदेला कायदे करण्याचा अधिकार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाला तसे करण्याचा अधिकार नसल्याने कायदे करता येत नाहीत. न्यायालय घटना दुरुस्ती करू शकते का? केवळ संसदच घटनादुरुस्ती करू शकते. त्यामुळे मला वाटतेस की सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी प्रथमच राज्यघटनेचे ‘अपहरण’ केले. त्यानंतर त्यांनी (सर्वोच्च न्यायालयाने) सांगितले की न्यायाधीशांच्या नियुक्ती आम्ही स्वत: करू व त्यात सरकारची कोणतीही भूमिका नसेल.
ही चित्रफीत प्रसृत करून रिजीजू यांनी लिहिले की, वास्तविक बहुसंख्य लोकांचे या संदर्भातील विचार समान आहेत. केवळ काही जण राज्यघटनेतील तरतुदी व जनादेशाचा अपमान करतात. त्यांना असे वाटते, की राज्यघटनेपेक्षा श्रेष्ठ आहेत. भारतीय लोकशाहीचे यश हे तिचे खरे सौंदर्य आहे. स्वत: निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींद्वारे स्वत:चे सरकार चालवतात. निवडून आलेले प्रतिनिधी जनहित जपतात. त्यांचे प्रतिनिधित्व करतात आणि कायदे करतात. आपली न्यायव्यवस्था स्वतंत्र आहे व आपली राज्यघटना सर्वोच्च आहे. कायदे करण्याचा अधिकार संसदेस आहे.
न्यायवृंदावरून मतांतरे
न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी वापरली जाणारी न्यायवृंद प्रणाली राज्यघटनेशी विसंगत असल्याचे किरण रिजिजू वारंवार म्हणत आहेत. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनीही नुकतेच राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग कायदा (एनजेएसी) आणि संबंधित घटनादुरुस्ती रद्द केल्याबद्दल प्रश्न उपस्थित केले होते. तर दुसरीकडे न्यायमूर्तीच्या नियुक्त्यांना मंजुरी देण्यास होत असलेल्या विलंबावर सर्वोच्च न्यायालयानेही सरकारला सवाल विचारला होता.
संसदेला कायदे करण्याचा अधिकार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाला तसे करण्याचा अधिकार नसल्याने कायदे करता येत नाहीत. न्यायालय घटना दुरुस्ती करू शकते का? केवळ संसदच घटनादुरुस्ती करू शकते. त्यामुळे मला वाटते की सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी प्रथमच राज्यघटनेचे ‘अपहरण’ केले.
– न्या. (निवृत्त) आर. एस. सोधी, दिल्ली उच्च न्यायालय
(रिजिजू यांनी प्रसृत केलेल्या मुलाखतीतून)
