गेल्या काही दिवसांपासून मोठी चर्चा सुरू असलेलं १२७व्या घटनादुरुस्तीचं विधेयक लोकसभेमध्ये मंजूर झालं आहे. लोकसभेत उपस्थित असलेल्या ३७२ विरुद्ध शून्य अशा मतसंख्येने हे विधेयक पारित करण्यात आलं आहे. आता उद्या हे विधेयक राज्यसभेत मांडलं जाणार आहे. या पार्श्वभूमीवर आता एखादा समाज मागास आहे किंवा नाही, हे ठरवण्याचा अधिकार राज्य सरकारांच्या अखत्यारीत असण्याला केंद्रानं मान्यता दिली आहे. राज्यसभेत हे विधेयक पारित झाल्यानंतर ते राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी पाठवलं जाईल. राष्ट्रपतींच्या सहीनंतर त्याचं कायद्यात रुपांतर होईल. काही दिवसांपूर्वीच केंद्रीय मंत्रिमंडळानं यासंदर्भात निर्णय घेतला होता. त्या विधेयकाला आता लोकसभेत मंजुरी मिळाली आहे.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in