नवी दिल्ली : एक देश- एक निवडणूक ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्याआधी केंद्र सरकारपुढे राज्यघटनेत बदल, त्यानंतर नवे विधेयक, त्यावर देशभरातील राज्यांमध्ये मतैक्य घडविणे हे सोपस्कार पार पाडण्याचे मोठे आव्हान तर असेलच, शिवाय असे घडते तर एके समयी घेतलेल्या लोकसभा- विधानसभा निवडणुकांनंतर निर्माण होऊ शकणाऱ्या संभाव्य गुंतागुंतीवर उपाययोजना करणे हे प्रमुख आव्हानही सरकारला पेलावे लागेल.
राज्यघटनेनुसार लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभा या सर्वाचीच साधारण मुदत पाच वर्षे इतकी निश्चित केलेली आहे. एक देश एक निवडणूक हे धोरण अंमलात आणायचे तर सर्वात आधी या घटनात्मक मुदतीत बदल करणे हेच सरकारपुढचे सर्वात पहिले आव्हान असणार आहे. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ८३(२) आणि १७२ (१) नुसार ही मुदत साधारण स्थितीत पाच वर्षे इतकी निश्चित केलेली आहे. त्यापेक्षा अधिक काळ त्यासाठी दिला नसला तरी या तरतुदीला काही अपवाद दिले आहेत. त्याशिवाय लोकनियुक्त सरकार कोसळल्यानंतरही लोकसभा किंवा विधानसभा मुदतीआधीच बरखास्त करता येते.
हेही वाचा >>> भारताची आज सूर्याकडे झेप; ‘आदित्य एल१’चे सकाळी ११.५० वाजता प्रक्षेपण
राज्यघटनेने ही जी पाच वर्षांची मुदत लोकसभा किंवा विधानसभा सभागृहासाठी दिली आहे, ती लक्षात घेऊनच लोकप्रतिनिधीत्व कायदा, १९५१ च्या कलम १४ आणि १५ नुसार निवडणूक आयोगाला पाच वर्षांच्या मुदतीनुसार नव्या निवडणुकांची घोषणा करावी लागते. सरकारच्या प्रमुखाने राजीनामा दिल्यास ते सभागृह (लोकसभा किंवा विधानसभा) बरखास्त होऊन त्या सभागृहाची मुदत आधीच संपू शकते. पण लोकसभा किंवा विधानसभा सभागृहाला जर पाच वर्षांनंतर मुदतवाढ द्यायची असेल तर, त्यासाठी घटनेत तशी तरतूद अंतर्भूत करावी लागेल. अशा घटनादुरुस्तीला संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत दोन तृतियांश बहुमताची आवश्यकता असेल. अशा घटनादुरुस्तीला निम्म्याहून अधिक राज्यांनी मंजुरी देण्याची आवश्यकता भासली नाही तरी, विधानसभांची मुदत आधीच संपुष्टात आणायची तरतूद करायची असेल तर त्यासाठी राज्यांची संमती मिळणे आवश्यक असेल.
राज्यांतील घटनात्मक यंत्रणा कोसळून पडली तरच राज्यपालांच्या शिफारसीने अनुच्छेद ३५६ नुसार राष्ट्रपतींना त्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लावून तेथील निवडणूक लांबणीवर टाकता येते. यातही घटनादुरुस्ती करावी लागेल.
विशेष अधिवेशनात खासदारांचे समूह छायाचित्र
नवी दिल्ली : देशात लोकसभा निवडणुका लवकर घेतल्या जातील अशी अटकळ बांधली जात असतानाच, संसदेच्या विशेष अधिवेशनात खासदारांच्या सामूहिक छायाचित्रणाची तयारी केली जात असल्याची माहिती मिळाली आहे. नवीन लोकसभेच्या सुरुवातीला आणि लोकसभेचा कार्यकाळ संपल्यानंतर खासदारांचा सामूहिक फोटो घेतला जातो. याबाबतीत अधिकृतरीत्या अद्याप काही पुष्टी करण्यात आलेली नाही. मात्र यामुळे हे संसदेचे अखेरचे अधिवेशन असेल अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. सध्याच्या वेळापत्रकानुसार लोकसभेची निवडणूक एप्रिल-मे २०२४ दरम्यान होणार आहे. दरम्यान, नवी दिल्लीमध्ये १८ ते २२ सप्टेंबर या कालावधीत बोलावण्यात आलेल्या संसदेचे विशेष अधिवेशनाच्या कार्यक्रमपत्रिकेवर महत्त्वाचे विषय आहेत, अशी माहिती संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी शुक्रवारी बंगळूरु येथे दिली. या विषयाची कार्यक्रमपत्रिका अंतिम टप्प्यात असून लवकरच प्रसृत केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
राज्यघटनेनुसार लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभा या सर्वाचीच साधारण मुदत पाच वर्षे इतकी निश्चित केलेली आहे. एक देश एक निवडणूक हे धोरण अंमलात आणायचे तर सर्वात आधी या घटनात्मक मुदतीत बदल करणे हेच सरकारपुढचे सर्वात पहिले आव्हान असणार आहे. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ८३(२) आणि १७२ (१) नुसार ही मुदत साधारण स्थितीत पाच वर्षे इतकी निश्चित केलेली आहे. त्यापेक्षा अधिक काळ त्यासाठी दिला नसला तरी या तरतुदीला काही अपवाद दिले आहेत. त्याशिवाय लोकनियुक्त सरकार कोसळल्यानंतरही लोकसभा किंवा विधानसभा मुदतीआधीच बरखास्त करता येते.
हेही वाचा >>> भारताची आज सूर्याकडे झेप; ‘आदित्य एल१’चे सकाळी ११.५० वाजता प्रक्षेपण
राज्यघटनेने ही जी पाच वर्षांची मुदत लोकसभा किंवा विधानसभा सभागृहासाठी दिली आहे, ती लक्षात घेऊनच लोकप्रतिनिधीत्व कायदा, १९५१ च्या कलम १४ आणि १५ नुसार निवडणूक आयोगाला पाच वर्षांच्या मुदतीनुसार नव्या निवडणुकांची घोषणा करावी लागते. सरकारच्या प्रमुखाने राजीनामा दिल्यास ते सभागृह (लोकसभा किंवा विधानसभा) बरखास्त होऊन त्या सभागृहाची मुदत आधीच संपू शकते. पण लोकसभा किंवा विधानसभा सभागृहाला जर पाच वर्षांनंतर मुदतवाढ द्यायची असेल तर, त्यासाठी घटनेत तशी तरतूद अंतर्भूत करावी लागेल. अशा घटनादुरुस्तीला संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत दोन तृतियांश बहुमताची आवश्यकता असेल. अशा घटनादुरुस्तीला निम्म्याहून अधिक राज्यांनी मंजुरी देण्याची आवश्यकता भासली नाही तरी, विधानसभांची मुदत आधीच संपुष्टात आणायची तरतूद करायची असेल तर त्यासाठी राज्यांची संमती मिळणे आवश्यक असेल.
राज्यांतील घटनात्मक यंत्रणा कोसळून पडली तरच राज्यपालांच्या शिफारसीने अनुच्छेद ३५६ नुसार राष्ट्रपतींना त्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लावून तेथील निवडणूक लांबणीवर टाकता येते. यातही घटनादुरुस्ती करावी लागेल.
विशेष अधिवेशनात खासदारांचे समूह छायाचित्र
नवी दिल्ली : देशात लोकसभा निवडणुका लवकर घेतल्या जातील अशी अटकळ बांधली जात असतानाच, संसदेच्या विशेष अधिवेशनात खासदारांच्या सामूहिक छायाचित्रणाची तयारी केली जात असल्याची माहिती मिळाली आहे. नवीन लोकसभेच्या सुरुवातीला आणि लोकसभेचा कार्यकाळ संपल्यानंतर खासदारांचा सामूहिक फोटो घेतला जातो. याबाबतीत अधिकृतरीत्या अद्याप काही पुष्टी करण्यात आलेली नाही. मात्र यामुळे हे संसदेचे अखेरचे अधिवेशन असेल अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. सध्याच्या वेळापत्रकानुसार लोकसभेची निवडणूक एप्रिल-मे २०२४ दरम्यान होणार आहे. दरम्यान, नवी दिल्लीमध्ये १८ ते २२ सप्टेंबर या कालावधीत बोलावण्यात आलेल्या संसदेचे विशेष अधिवेशनाच्या कार्यक्रमपत्रिकेवर महत्त्वाचे विषय आहेत, अशी माहिती संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी शुक्रवारी बंगळूरु येथे दिली. या विषयाची कार्यक्रमपत्रिका अंतिम टप्प्यात असून लवकरच प्रसृत केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
