आपली गाडी किती मायलेज देते किंवा अ‍ॅव्हरेज देते? अशा प्रश्नांवर अनेकदा चर्चा होताना ऐकायला मिळत असते. कोणत्या गाडीचा मायलेज जास्त किंवा कमी यावरून त्या गाडीचा दर्जा आणि क्रमवारी ठरवली जाते. जास्त मायलेज किंवा अ‍ॅव्हरेज म्हणजे कमी पेट्रोल किंवा डिझेलमध्ये जास्त किलोमीटर्स प्रवास करता येणे. त्यामुळे अनेक कंपन्यांकडून ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी संबंधित कार किंवा बाईक किती मायलेज देते,याचा आकडा जाहिरातीत दिला जातो. तसेच, कंपनीच्या शोरूममध्ये किंवा सेल्समनकडून मायलेजची आकडेवारी ग्राहकांना ठळकपणे सांगितली जाते. बऱ्याचदा ही आकडेवारी आणि प्रत्यक्षात मिळणारा मायलेज या गोष्टी जुळत नाहीत. पण आता असं करणं कंपन्यांसाठी त्रासदायक ठरू शकतं. कारण अशाच एका प्रकरणात केरळमधील ग्राहक न्यायालयानं संबंधित कंपनीलाच ३ लाख १० हजारांचा दंड केला आहे. ‘लाईव्ह लॉ’नं यासंदर्भातलं वृत्त दिलं आहे.

नेमकं घडलं काय?

२०१४ साली तक्रारदार सौदामिनी पी. पी. यांनी फोर्ड क्लासिक डिझेल कार विकत घेतली. या कारसाठी त्यांनी ८ लाख ९४ हजार ८७६ इतकी रक्कम कंपनीला दिली. सौदामिनी कार घेण्यासाठी थ्रिसूरमधील शोरूममध्ये गेल्या असता त्यांना कारसंदर्भात माहिती देणारे पत्रक देण्यात आले. या पत्रकामध्ये इतर माहितीसह कारच्या मायलेजबाबतही उल्लेख करण्यात आला होत. यानुसार, ही कार ३२ किलोमीट प्रतिलिटर इतकं मायलेज देते, असा दावा करण्यात आला होता. प्रत्यक्षात मात्र, कार कमी मायलेज देत असल्याचं सौदामिनी यांच्या लक्षात आलं.

SEBI
सेबीकडून चार Stock Brokers ची नोंदणी प्रमाणपत्रे रद्द, जाणून घ्या तुमच्याही ब्रोकरचा आहे का समावेश?
economic survey nuances
Economic Survey: आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सांगतोय २०२५ हे…
Domastic Violence Laws In India
“आम्ही काहीही करू शकत नाही”, हुंडा व घरगुती हिंसाचार कायद्यांच्या गैरवापराविरोधातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली
Motor Accident Claims Tribunal , vacancies ,
मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणातील रिक्त पदे कधी भरणार ? उच्च न्यायालयाची राज्य सरकारला विचारणा
Bombay HC urges Abhishek and Abhinandan to resolve trademark dispute
व्यापारचिन्हाबाबतचा वाद सौहार्दाने सोडवण्याचा प्रयत्न करा; उच्च न्यायालयाचा अभिषेक आणि अभिनंदन लोढा बंधुंना सल्ला
number of Guillain Barre Syndrome GBS patients in state has reached 101 of which 16 patients are on ventilators
‘जीबीएस’ग्रस्त गावांना शुद्ध पाणी कठीणच? वाढीव कोटा मंजूर नसल्याने प्रश्न; महापालिका-जलसंपदा विभागात वाद
What is best time to change car engine oil for maximum performance
कार घेतलीय पण ‘ही’ गोष्ट अजूनही माहित नाही! जाणून घ्या, गाडीचे ‘इंजिन ऑइल’ किती दिवसांनी बदलावे…
Vasai Virar Municipal Solid Waste Management Project marathi news
‘पैसे नाहीत, असे कसे म्हणता?’, महाराष्ट्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल

सौदामिनी यांनी थ्रिसूरच्या कैराली फोर्ड प्रायव्हेट लिमिटेड या शोरूममध्ये दाद मागितली, मात्र, त्यांचा भ्रमनिरास झाला. अखेर त्यांनी २०१५मध्ये ग्राहक कोर्टाचे दरवाजे ठोठावले. कंपनीने आपली फसवणूक केल्याची तक्रार त्यांनी याचिकेत केली होती. यासंदर्भात सविस्तर सुनावणी झाल्यानंतर कोर्टाने त्यांच्या बाजूने निकाल दिला. यासाठी न्यायालयाने शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील सहाय्यक प्राध्यापकांच्या नेतृत्वाखालील कमिटीकडून मायलेजची तपासणी करून घेतली. यावेळी कार १९.६ किलोमीटर प्रतिलिटर इतकाच मायलेज देत असल्याचं स्पष्ट झालं. ३ लाख १० हजार रुपयांची भरपाई त्यांना देण्याचे निर्देश न्यायालयाने यावेळी दिले.

दरम्यान, माहितीपत्रिकेमध्ये नमूद करण्यात आलेला मायलेज हा तटस्ठ कंपनीकडून तापसल्यानंतरच देण्यात आला होता, असा युक्तीवाद फोर्ड कंपनीकडून करण्यात आला. मात्र, न्यायालयाने तो युक्तीवाद फेटाळून लावला.

मायलेजबाबत न्यायालयाने काय म्हटलं?

फोर्ड कंपनी आणि संबंधित शोरूमला दंड ठोठावताना न्यायालयाने मायलेजच्या दाव्याबाबत सविस्तर टिप्पणी केली. “प्रत्येक ग्राहक वेगवेगळ्या कंपन्यांच्या माहितीपत्रिकेमध्ये दिलेली माहिती पडताळून त्यांची तुलना करत असतो. या माहितीचा त्याच्या कार निवडीबाबतच्या निर्णय प्रक्रियेवर परिणाम होत असतो. कंपनीच्या माहितीपत्रिकेत एकदा एखादी माहिती समाविष्ट केली, की त्यानंतर उत्पादक कंपनी तटस्थ कंपनीकडून तपासणी करण्यात आल्याचं कारण देऊन हात झटकू शकत नाही”, अशा शब्दांत न्यायालयाने फोर्ड कंपनीला सुनावलं.

न्यायालयाने कंपनीला ठोठावलेल्या दंडाच्या रकमेमध्ये तीन प्रकारच्या दंडाचा समावेश आहे. यामध्ये ग्राहक महिलेला झालेल्या आर्थिक नुकसानीची भरपाई म्हणून १.५० लाख रुपये, ग्राहक महिलेला झालेल्या मानसिक त्रासाची नुकसान भरपाई म्हणून १.५० लाख रुपये आणि न्यायालयीन प्रक्रियेसाठी झालेला खर्च म्हणून ९ टक्के व्याजाच्या रकमेसह १० हजार रुपये असा एकूण ३ लाख १० हजार रुपये दंड न्यायालयाने ठोठावला.

Story img Loader