केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (यूपीएससी) मुख्य परीक्षेतून मराठीसह सर्व प्रादेशिक भाषा वगळण्याचा निर्णय अखेर केंद्र सरकारला गुंडाळावा लागला. विरोधी पक्षांसह सत्ताधारी यूपीएतील घटक पक्षांनीही याबाबत शुक्रवारी संसदेत जोरदार आवाज उठवल्यानंतर पंतप्रधानांच्या कार्यालयाचे राज्यमंत्री नारायण सामी यांनी यूपीएससीच्या परीक्षा पद्धतीत बदल करणारी अधिसूचना मागे घेत असल्याचे जाहीर केले. त्यामुळे केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या स्पर्धा परीक्षा भारतीय भाषांतून देणे उमेदवारांना शक्य होणार आहे.
‘यूपीएससी’च्या बदललेल्या परीक्षा पद्धतीची अधिसूचना ५ मार्च रोजी जारी करण्यात आली होती. त्यामध्ये परीक्षा पद्धतीतून प्रादेशिक भाषा वगळण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला होता. याबाबतचे वृत्त सर्वप्रथम ‘लोकसत्ता’ने दिले होते. या वृत्ताचा पाठपुरावा करत महाराष्ट्र तसेच विविध राज्यांच्या खासदारांनी दहा दिवसांपासून सरकारवर दबाव वाढवला होता. शुक्रवारी लोकसभेतही या निर्णयाचे पडसाद उमटले. राष्ट्रीय जनता दलाचे अध्यक्ष लालुप्रसाद यादव यांनी शून्य प्रहरात हा मुद्दा उपस्थित केला. त्यानंतर महाराष्ट्रासह विविध राज्यांच्या खासदारांनी आयोगाच्या या निर्णयावर कडक टीका केली. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत इंग्रजी तसेच हिंदूी भाषेचे महत्त्व वाढवण्यासाठी प्रादेशिक भाषांना डावलण्यात येत असल्याचा आरोप सदस्यांनी केला. तसेच, या निर्णयामुळे गरिबांच्या मुलांना योग्य संधी मिळणार नाही, अशी भीतीही व्यक्त करण्यात आली. या मुद्दय़ावरून शुक्रवारी तीनदा सभागृहाचे कामकाज तहकूब करावे लागले. त्यामुळे सदस्यांच्या भावना लक्षात घेऊन यूपीएससीच्या परीक्षा पद्धतीबाबतची अधिसूचना स्थगित ठेवण्यात येत असल्याचे नारायण सामी यांनी जाहीर केले. आयोगाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावून सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्दय़ांवर चर्चा केली जाईल आणि त्यात सर्वासाठी समाधानकारक तोडगा काढण्यात येईल, असे आश्वासन सामी यांनी दिले.
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री गप्पच
यूपीएससीच्या बदललेल्या परीक्षापद्धतीमध्ये प्रादेशिक भाषांवर झालेल्या अन्यायाबाबत विविध राज्यांचे खासदार आणि मुख्यमंत्री आवाज उठवत असताना महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी याप्रकरणी मौन बाळगले आहे. गुजरातचे नरेंद्र मोदी, तामिळनाडूच्या जयललिता, मध्य प्रदेशचे शिवराज सिंह चौहान, बिहारचे नितीशकुमार या मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांना पत्र पाठवून किंवा जाहीरपणे प्रादेशिक भाषांना डावलण्याच्या निर्णयाचा निषेध केला. मात्र, महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांकडून याबाबत कोणतेही विधान केले गेले नाही. विशेष म्हणजे, विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू असताना विरोधी अथवा सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांकडूनही हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला नाही.
