नवी दिल्ली : संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सोमवारी सुरू होणार असून त्याच्या पूर्वसंध्येला, रविवारी सर्वपक्षीय बैठक झाली. या बैठकीत बिहारसह अन्य राज्यांना विशेष दर्जा, कावड यात्रेतील उपाहारगृहांवरून निर्माण झालेला वाद इत्यादी मुद्द्यांवर मित्रपक्षांनीच भाजपची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला. तर काँग्रेसने लोकसभा उपाध्यक्षपदाची मागणी कायम ठेवली असून विरोधक अधिवेशनात विविध मुद्द्यांवर आक्रमक होणार असल्याचे संकेत आहेत.
केंद्रीय संरक्षणमंत्री व केंद्रीय संसदीय कामकाज समितीचे प्रमुख राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली रविवारी ही बैठक झाली. या वेळी भाजपसह ४४ पक्षांचे प्रतिनिधी उपस्थित असल्याची माहिती केंद्रीय संसदीय कामकाजमंत्री किरेन रिजिजू यांनी दिली. तृणमूल काँग्रेसने मात्र बैठकीकडे पाठ फिरविली होती. केंद्र सरकारला अडचणीत आणणाऱ्या अनेक मुद्द्यांवर संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये चर्चा झाली पाहिजे, अशी मागणी विरोधी पक्षांनी लावून धरली. त्यामुळे १८व्या लोकसभेच्या पहिल्या अधिवेशनाप्रमाणे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनही वादळी ठरण्याची शक्यता आहे. मात्र या बैठकीत रालोआतील घटक पक्षांनीही आपल्या मागण्या पुढे केल्याचेही चित्र दिसले. नितीशकुमार यांचा जनता दल (सं) व चिराग पासवान यांच्या लोकजनशक्ती पक्षाने बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी केली. या मागणीला लालूप्रसाद यादव यांच्या राष्ट्रीय जनता दलानेही पाठिंबा दिला. आत्तापर्यंत वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर भाजपला पाठिंबा देणाऱ्या बिजू जनता दलानेही ओदिशातील सत्ता गमावल्यानंतर भाजपविरोधात फणा काढल्याचे बैठकीत पाहायला मिळाले. ओदिशालाही विशेष दर्जा देण्याची मागणी बिजू जनता दलानेही केली. कावड यात्रेबाबत उत्तर प्रदेश सरकारने दिलेला आदेश मागे घेण्याची वेळ अजून गेलेली नाही, असे सांगत मित्रपक्ष असलेल्या राष्ट्रीय लोकदलाचे नेते जयंत चौधरी यांनी भाजपची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला. जगनमोहन रेड्डी यांच्या वायएसआर काँग्रेसनेही आंध्र प्रदेशला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी करून एनडीएतील घटक पक्ष व आंध्र प्रदेशातील सत्ताधारी तेलुगु देसमला खिंडीत गाठल्याचे दिसले. वायएसआर काँग्रेस मागणी करत असताना तेलुगु देसम मात्र मूग गिळून गप्प बसल्याची टीका काँग्रेसचे माध्यम विभागप्रमुख जयराम रमेश यांनी केली.
मध्यवर्ती सभागृह खुले करण्याची मागणी
जुन्या संसद भवनातील मध्यवर्ती सभागृह सर्व पक्षांच्या खासदारांसाठी पुन्हा खुले करण्याची मागणी काँग्रेसने केली. संसदेच्या अधिवेशनाचे कामकाज नव्या इमारतीमध्ये होत असले तरी, दोन्ही सदनांच्या सदस्यांना एकत्र येण्यासाठी मध्यवर्ती ठिकाण नाही. त्यामुळे जुन्या संसद भवनातील मध्यवर्ती सभागृह खुले केल्यास सदस्यांमधील संवाद पुन्हा सुरू होईल, असा मुद्दा रमेश यांनी उपस्थित केला.
आर्थिक पाहणी अहवाल आज
देशाच्या आर्थिक परिस्थितीचे चित्र स्पष्ट करणारा आर्थिक पाहणी अहवाल केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन सोमवारी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या पटलावर ठेवतील. मंगळवारी सकाळी अकरा वाजता लोकसभेत सीतारामन ‘एनडीए-३.०’ सरकारचा पहिला पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करतील. तीन आठवड्यांचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन १२ ऑगस्टपर्यंत असेल.
विरोधी पक्षांकडील मुद्दे
नीट-नेट परीक्षांतील घोळ
कावड यात्रेबाबत वादग्रस्त आदेश
वाढते रेल्वे अपघात
जम्मू-काश्मीरमधील दहशतवादी हल्ले
मणिपूर हिंसाचार
बेरोजगारी-महागाई
अग्निवीर योजना
© The Indian Express (P) Ltd