पीटीआय, कराची : कराचीतील दीडशे वर्षे जुने हिंदू मंदिर पाडल्याचा वाद तीव्र झाला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानच्या सिंध सरकारने स्पष्ट केले, की कोणत्याही व्यावसायिक इमारतीसाठी कोणत्याही धार्मिक स्थळाला पाडण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. धार्मिक स्थळ अल्पसंख्याक समुदायाचे असले तरीही हे निर्बंध कायमच राहतील.
पाकिस्तानच्या सिंध प्रांताची राजधानी कराचीच्या ‘सोल्जर बझार’मध्ये असलेले दीडशे वर्षे जुने मरी माता मंदिर जुने आणि धोकादायक झाल्याचा दावा करून शुक्रवारी कथितरित्या पाडण्यात आले. त्यावरून वाद सुरू झाल्याने सरकारने हा खुलासा केला आहे. पाकिस्तानातील हिंदू समाजाने पाकिस्तान हिंदू परिषद आणि सिंधचे मुख्यमंत्री सैयद मुराद अली शाह आणि सिंध पोलीस महानिरीक्षकांना या प्रकरणाची गंभीर दखल घेण्याचे आवाहन केले होते. ‘द डॉन’ वृत्तपत्राने दिलेल्या वृत्तानुसार ‘पाकिस्तान पीपल्स पार्टी’चे नेते आणि कराचीचे महापौर बॅ. मुर्तझा वहाब यांनी सांगितले, की त्यांच्या पक्षाचा धार्मिक सौहार्द आणि स्वातंत्र्यावर विश्वास आहे. अल्पसंख्य समाजाच्या प्रार्थनास्थळाला उद्ध्वस्त करण्याची परवानगी कुणालाही दिली जाणार नाही.
इम्रान हाशमी आणि रेखाबाई या दोघांनी बनावट कागदपत्रे वापरून बांधकाम व्यावसायिकाला ही मालमत्ता विकल्याचा आरोप या भागातील हिंदू समुदायाने केला होता. हा बांधकाम व्यावसायिक गुंड असून, त्याने हे मंदिर पाडल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. तथापि, सिंध सरकारने मंदिर पाडल्याचा हिंदू समुदायाचा दावा फेटाळला आहे. येथील पुरातन मंदिर असलेल्या भूखंडावर कोणतेही बांधकाम न करण्याचे किंवा पाडण्याचे काम थांबवण्याचे आदेश पोलीस आणि स्थानिक प्रशासनाला दिले आहेत, असे संबंधित वृत्तात म्हटले आहे. वहाब यांनी या संदर्भात रविवारी प्रसृत केलेल्या एका ‘ट्वीट’मध्ये नमूद केले, की मी तपास केला असून, संबंधित मंदिर पाडलेले नसून, ते अजूनही शाबूत आहे. प्रशासनाने हस्तक्षेप केला असून, हिंदू पंचायतीला वस्तुस्थिती तपासण्यासाठी पोलिसांना सहकार्य करण्याचे आवाहन केले आहे.
