खाद्यतेल स्वस्त होणार; केंद्राने घेतला महत्त्वाचा निर्णय

कच्च्या पाम तेलावरील आयात शुल्क कमी करण्याचा निर्णय

काही दिवसांपूर्वी जागतिक बाजारपेठेतून स्थानिक बाजारपेठेत आवक वाढत असल्याने खाद्यतेलांच्या दरात घट झाली होती. आता केंद्र सरकारने कच्च्या पाम तेलावरील शुल्क कमी करण्याचा निर्णय घेतल्याने लवकरच खाद्यतेल स्वस्त होणार आहे. वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने कच्च्या पाम तेलावरील शुल्क आकारणीत पाच टक्क्यांनी कपात केली. “कच्चे खाद्यतेल आणि शुद्ध पाम तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किमतींमध्ये गेल्या एक महिन्यापासून किंमतींमध्ये घसरण दिसून येत आहे. तरीही देशांतर्गत शुद्ध पाम तेल आणि कच्चे खाद्यतेल यांचे भाव कायम आहेत. खाद्य तेलाच्या वाढत्या किंमतींमुळे ग्राहकांचे हित लक्षात घेता सरकारने कच्च्या पाम तेलावरील (सीपीओ) शुल्क कमी केले आहे, असे ग्राहक व्यवहार, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे.

आयात शुल्कात ३० सप्टेंबरपर्यंत कपात

२९ जून, २०२० रोजी अधिसूचना क्र. ३४ / २०२१ नुसार वित्त मंत्रालयाने सीपीओवरील शुल्क १५% वरून १०% केले आहे. ३० जून २०२१ आणि ३० सप्टेंबर २०२१ पर्यंत ही अंमलबजावणी कायम राहील” असे या आदेशात म्हटले आहे. शुल्क कपातीनंतर, सीपीओवरील कर दर ३०.२५% असेल ज्यात अतिरिक्त कृषी उपकरांचा १७.५% आणि समाजकल्याण उपकर १०% असेल. ही कपात परिणामी खाद्य तेलांच्या किरकोळ किंमती खाली आणण्यासाठी मदत करेल. शुल्कात ही कपात ३० सप्टेंबरपर्यंत लागू असणार आहे.

आधी इतके लागत होते आयात शुल्क

सध्या कच्च्या पाम तेलाच्या आयातीवर देशातील सीमा शुल्क १५% आहे, तर आरबीडी पाम ऑईल, आरबीडी पामोलिन, आरबीडी पाम स्टीरिन आणि इतर पाम तेलांच्या तुलनेत हा दर ४५% आहे.

सॉल्व्हेंट एक्सट्रॅक्टर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाचे (एसईए) कार्यकारी संचालक बी. व्ही. मेहता म्हणाले की, क्रूड पाम तेलावरील आयात शुल्क १५% वरून १०% करण्यात आले आहे. परंतु कच्च्या पाम तेलावरील प्रभावी शुल्क ५.५० पर्यंत खाली आले आहे आणि ते ३५.७५% वरून ३०.३५% वर आले आहे.